नेभिगेशन
अर्थतन्त्र
प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितताको प्रश्न

१५ दिनभित्र विवरण बुझाउन लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिको बुधबार बसेको बैठकले तीनवटै सुरक्षा निकायका पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले सरोकारवालालाई समितिमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलपछि समितिले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन, सम्झौता, आपूर्ति तथा गुणस्तर परीक्षण, बिल तथा भुक्तानी विवरण माग गरेको छ । विगतमा खरिद गरिएका समान प्रकृतिका सामग्रीको विवरणसँगै हालको खरिदसम्बन्धी आवश्यक कागजातसमेत १५ दिनभित्र पेस गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि समितिमा उक्त विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।  
प्रहरी पोसाक तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी विषयमा समितिले माग गरेको विवरण प्राप्त भएपछि खरिद प्रक्रिया, मूल्यांकन, आपूर्ति, गुणस्तर परीक्षण तथा भुक्तानीलगायतका विषयमा थप अध्ययन र छलफल अघि बढाउने भएको छ ।
सांसद सुनार उग्र, महानिरीक्षकको प्रतिवाद 
बैठकमा सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी पोसाक तथा सामग्री खरिदमा उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाएकै कारण आफूलाई समितिबाट हटाइए पनि आपत्ति नहुने चुनौती दिँदै आरोप लागेपछि छानबिनको निष्पक्षताका लागि सम्बन्धित व्यक्ति पदमा बहाल रहन नहुने तर्क गरे । 
उनले भने, ‘हामी यहाँ केका लागि बसेका हौं ? कसैलाई दोषी करार गरेको होइन । आरोप लागिसकेपछि छानबिन हुँदै गर्दा सम्बन्धित मान्छे पदमा बहाल हुनुहुँदैन भनेको हो । भोलि चोखिएर आएपछि राख्नुपर्छ ।’ उनको भनाइमा समितिका सदस्यहरूले साथ दिएनन् । सुनारको भनाइप्रति समितिका अरू सदस्यले फरक मत राख्दै हचुवाका भरमा अनुसन्धान गर्न नहुने बताएका थिए । अनुसन्धानविनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु उचित नहुने भन्दै समितिमा अरु सांसदले आफ्नो अभिव्यक्तिको विरोध गरेपछि बैठकको बीचमै उठेर सुनार बाहिरिएका थिए । 
सुनार बैठकबाट बाहिरिएपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनलगायत विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिन नमिल्ने बताए । पुनले भने, ‘यहाँ बस्नुपर्छ, आरोपित गरेर भाग्न पाइँदैन ।’
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले समितिको बैठकमा बोल्दै कर्मचारीहरूको निष्ठा र संस्थाको गरिमामा आँच आउने गरी हुने टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कार्कीले वर्षौदेखि इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिहरूलाई आधारविहीन रूपमा आरोप लगाउने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पुग्ने बताए । प्रहरी प्रशासनमाथि विभिन्न उजुरी र निवेदनहरू पर्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सबै विषयलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताए । छलफलका क्रममा शिष्टता कायम राख्न र संस्थागत मर्यादालाई आत्मसात गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले वर्षौंसम्म निष्ठापूर्वक काम गरेका व्यक्तिहरूलाई जथाभावी बोल्ने ठाउँ सार्वजनिक निकाय हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘
प्रहरीलाई घिसार्छु भन्नेहरूले पनि बडा मिठा कुरा गरेको यहाँ सुन्न पाइयो,’ सुनारतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘घिसार्छु भन्ने पाषणयुगिन  मानसिकता बोकेका मान्छेबाट हामी शासित हुँदैछौं कि ? बडा दूधले नुहाएको कुरा सुनिन्छ । होइन भने आजसम्म निष्ठापूर्वक काम गरेका मान्छेलाई ल्याएर यहाँ जे पायो त्यही भन्या छ । कुनै पनि ठाउँको सामान्य मर्यादा हुन्छ होला नि ?’
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले समितिको कार्यक्षेत्र र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर मात्रै छलफल तथा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समितिमा बोलाइएका नेपाल सरकारका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक  लगायतका पदाधिकारीलाई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । सभापति खड्काले कानुनी रूपमा प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । यस्तो अभ्यास प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ थियो । ‘कानूनी रूपमा प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ,’ उनले भने । उजुरी परेपछि त्यसको निष्पक्ष अध्ययनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै खड्काले कसैलाई पनि आफ्नो सफाइको अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए ।
उनले राज्य संयन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने नभई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे । सार्वजनिक लेखा समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा परिभाषित गर्दै उनले समितिका सबै सदस्यलाई आफ्नो मर्यादा आफैं कायम राख्न र बैठकमा शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे । उसो त संसद र समितिमा सांसद सुनारको प्रस्तुतिलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्