ग्यास आउँछ, कता हराउँछ ?

काठमाडौं । आयल निगमले देखाउने आयाथ परिमाणको तथ्यांकले खाना पकाउने ग्यास साउनमा अघिपछिभन्दा अधिक परिमाणमा भित्रिएको देखाउँछ । उद्योगहरुमा बुलेट पुगेका छन्, उद्योगीहरु पनि सिलिण्डर भनेर धमाधम पठाइरहेको सूची देखाउँछन् । तर, न सर्वसाधारणको भीड घटेको छ, न त सम्बद्ध मन्त्रीको दौडधुप । 
वितरणको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान पु¥याउन नसक्दा ग्यासको हाहाकार यथावत छ । काठमाडौं उपत्यकामा वितरण व्यवस्थापन दसई सातायता अस्तव्यस्त भएको छ । निगमले आपतकालीन अवस्था भन्दै विभिन्न अस्थायी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष बिक्री सुरु गरेपछि पनि समस्या समाधान हुनुको साटो झन् जटिल बनेको हो । 
आधा सिलिण्डरबाट वितरण गर्ने भनेर अपरिपक्व निर्णय गर्दा ग्यासको अभाव भएको हल्ला हुन गएको थियो । यसले चिन्तित भएका उपभोक्ताहरु सरकारप्रति आश्वस्त हुन नसकी घामपानीको पर्वाह नगरिकन ग्यास जोहो गर्नतिर लागेको देखिएको छ । 
सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा उपभोक्ता लाइन बसिरहेका छन् । सरकारले एकै ठाउँबाट रुटिन निकालेर ग्यास वितरण गर्दा नियमित डिलर सञ्जाल कमजोर बनेको, आपूर्ति चेन भत्किएको र सर्वसाधारण घाम–पानी नभनी चारदेखि ६ घण्टासम्म लाइन बस्न बाध्य भएको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । 
व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकार र निगमप्रति उपभोक्ताको विश्वास घट्दै गएपछि उपत्यकाका ठाउँ–ठाउँका वितरण केन्द्रमा अत्यधिक लाइन देखिएको थियो । 
उपभोक्ता घन्टौं लाइनमा, डिलर भने रित्तै
सरकारले आपूर्ति सहज रहेको र आयल निगमले पर्याप्त ग्यास रहेको भनिरहँदा पनि घरनजिकका डिलरमा ग्यास नहुँदा उपभोक्ता लाइनमा देखिएको छ ।
सरकारले उपभोक्तालाई ग्यासको अभाव हुन नदिन भनेर गरेको प्रपञ्च झन रमिता भएपछि सरकारले सोमबारबाट भने नियमित प्रणालीबाट नै वितरण गर्ने सूचना जारी गरेको छ । नियमित वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समयमा सरकारले विभिन्न स्थानमा अस्थायी बिक्री केन्द्र खोलेर आफैं ग्यास बाँड्न थालेपछि समस्या समाधानभन्दा वितरण संयन्त्र नै झन् भद्रगोल बनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको आरोप उपभोक्ता र व्यवसायीको छ ।
अहिले घरनजिकको डिलरमा ग्यास नपाउने, टाढाको बिक्री केन्द्रमा पुगेर घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने र अन्तिममा आफूले खोजेको ब्रान्ड नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्थाले उपभोक्ताको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।
आइतबार मात्रै साढे ९ हजार सिलिण्डर वितरण
निगमका अनुसार आइतबार उपत्यकाका सातवटा तोकिएका बिक्री केन्द्रबाट कुल ९ हजार ५ सय ६८ थान सिलिन्डर बिक्री गरिएको छ । शनिबार पाँच स्थानबाट ६ हजार ८ सय २ थान वितरण गरिएको थियो । टेकु परिसरबाट सबैभन्दा बढी २ हजार २ सय ९०, बबरमहलबाट १ हजार ६ सय, कीर्तिपुरबाट ७६२, चावहिलबाट ७२० र बसुन्धराबाट ६०० सिलिन्डर बिक्री भएको निगमको तथ्यांक छ । तर यी आँकडाले वास्तविक पीडा लुकाउन सकेका छैनन् । धेरै उपभोक्ता घण्टौंसम्म लाइन बसेर पनि रित्तै फर्केका छन् भने कतिपयले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउन बाध्य भएका छन् । 
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले वर्तमान वितरण शैलीले समस्या झन् बढाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘निश्चित ठाउँबाट ग्यास बाँड्दा घरनजिकका डिलरमा आपूर्ति कम भएको छ । एउटा सिलिन्डरका लागि नागरिकहरू चारदेखि ६ घण्टासम्म लाइन बस्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । 
टाढा जानुपर्दा ढुवानीमा २–३ हजार रुपैयाँ थप खर्च भएको र यसको असर विशेषगरी वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकालाई परेको उनको भनाइ छ । नागरिकता र परिचयपत्र माग्दा उपभोक्ता थप त्रसित बनेको उनले उल्लेख गरे ।
‘राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । त्यसको दोष नागरिकलाई ‘ग्यास स्टक राखेको’ भन्दै लगाउनु गलत हो । राज्यले नागरिकलाई आतंकित पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । अहिलेको लाइन र वितरण शैली नाकाबन्दीको बेलाभन्दा पनि बढी दुःखदायी भएको उनको अनुभव छ । कूटनीतिक पहलमार्फत आयात बढाउनुपर्ने र घरनजिकका डिलरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको माग छ । डिलरलाई कसलाई कति ग्यास बिक्री गरियो भन्ने विवरण राख्न लगाएर पारदर्शिता कायम गर्न सकिने उनले बताए ।
ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सरकारले वितरण चेन नै भत्काएर आफैं बिक्री गर्न खोज्दा डिलरमा जाने ग्यासको संख्या घटेको आरोप लगाए । 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभावको हल्लाले नेपालमा पनि डर फैलिएको र उपभोक्ताले एकैपटक सिलिन्डर भर्न खोज्दा माग ह्वात्तै बढेको उनले बताए । नेपालमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्नेमा औसत ३५ हजार मात्रै आयात भएको र ७.१ केजीको ग्यास बिक्री भएको चार महिनामा करिब ६० हजार मेट्रिक टन कम आयात भएको उनको दाबी छ । नेपालमा आवश्यक एक करोड सिलिन्डरभन्दा बढी १ करोड ८० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा रहेको र नाकाबन्दीकालीन सिलिन्डर तथा नयाँ बिक्रीले समस्या थपेको उनले उल्लेख गरे ।
भक्तपुरका खुद्रा बिक्रेता राजेश प्रजापतिले डिलरबाट ग्यास नपाउँदा नियमित २५ परिवारलाई दिन नसकेको गुनासो गरे । शुक्रबार दिने भनिएको ग्यास अहिले पाँच दिनपछि मात्रै दिने भनिएको उनले बताए । 
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने अहिलेको वितरण आपतकालीन अवस्थाका लागि गरिएको दाबी गरे । ‘सरोकारवालासँगको छलफलपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आग्रहअनुसार विभिन्न ठाउँबाट ग्यास वितरण गर्न थालिएको हो । आपतमा परेका व्यक्तिलाई सहज भएको छ । तर नियमित वितरण डिलरबाटै हुने हो र भएको छ,’ उनले भने ।
 निगमले भदौ १ गते सोमबारदेखि आधिकारिक बिक्रेता (डिलर) मार्फत नै नियमित प्रक्रियाअनुसार वितरण हुने सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताले आफूलाई पायक पर्ने नियमित बिक्रेतासँग सम्पर्क गरी खरिद गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ ।
निगमले वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमहरू जारी गरेको छ । ग्यास उद्योगहरूले हरेक दिन बिहान ९ बजेभित्र आफूले ग्यास पठाउने बिक्रेताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र सिलिन्डर संख्यासहितको विवरण अनिवार्य रूपमा निगममा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बिक्रेताहरूले दैनिक बिक्रीको परिमाण, उपभोक्ताको नाम र सम्पर्क नम्बरसहितको अभिलेख उद्योगलाई बुझाउनुपर्ने र उद्योगले सोही दिन निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । घरायसी प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आकस्मिक सेवाका लागि क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) परिचालन गरिएको छ । नियमित डिलरबाट ग्यास नपाएका र तत्काल अति आवश्यक परेका उपभोक्ताले ९८५१४५५१२४ र ९८५१४५५१२८ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । आइतबार विशेष वितरणमा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिएर बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएका स्थानमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । टेकु, चपली, कीर्तिपुर, नयाँ बजार, तारकेश्वर, चन्द्रागिरी र ठिमीलगायत स्थानमा विभिन्न ब्रान्डका ग्यास वितरण गरिएको थियो ।
तर यी प्रयासहरूले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सकेका छैनन् । घाम लागेको बेला तातोमा र पानी परेको बेला भिजेको अवस्थामा पनि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारणलाई निराश बनाएको छ । कतिपयले लाइनमा बसेर पनि ब्रान्डअनुसार सिलिन्डर नपाएको वा कुपन लिएर फर्किएको अनुभव सुनाएका छन् । शनिबार केही ब्रान्ड अपुग भएपछि कुपन दिएर आइतबार प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो तर त्यसले पनि पूर्ण सहजता ल्याउन सकेन ।
व्यवस्थापकीय कमजोरीको मूल कारण आयातमा कमी, नियमित चेनको कमजोरी र अचानक प्रत्यक्ष वितरण सुरु गर्दा सिर्जित अराजकता हो भन्ने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ । निगमले आयात नियमित भइरहेको र उद्योगहरूले विक्रेतामार्फत वितरण जारी राखेको दाबी गरे पनि मैदानमा त्यसको अनुभूति छैन । डिलरहरूले अग्रिम भुक्तानी गरेर पनि ग्यास नपाएको, खुद्रा बिक्रेताले नियमित ग्राहकलाई दिन नसकेको र क्याफे–रेस्टुरेन्टजस्ता साना व्यवसायले सञ्चालन नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
उपभोक्ताहरूले नआत्तिन र आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्न निगमले अनुरोध गरेको छ । तर वास्तविकता यस्तो छ कि आपूर्ति सहज नहुँदासम्म आतंक कायमै रहनेछ । सोमबारदेखि नियमित वितरण सुरु हुने आश्वासन दिइए पनि विगतका अनुभवले उपभोक्तालाई शंकास्पद बनाएको छ ।