म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित, श्रमिक पठाउने काम सुचारु

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुक पठाउन रोक्ने घोषणा गरेपछि दबाबमा परेको सरकारले सोमबार व्यवसायीसँग सहमति गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यवसायीका १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि श्रमिक पठाउने काम सुचारु भएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले साउन २२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको आन्दोलन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित भएको बताए । उनका अनुसार सरकारसँग सहमति भएपछि संघले सदस्य व्यवसायीलाई मुख्य तथा शाखा कार्यालय नियमित सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम–कारोबार सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ ।

यससँगै विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको श्रम स्वीकृति, मागपत्र, भिसा तथा उडानसँग सम्बन्धित काम नियमित भएको डाँगीले बताए ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले श्रममन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार र पदाधिकारीबीच सोमबार भएको छलफलमा संघले उठाएका १५ बुँदे मागमाथि विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अधिकांश माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय छन् । ती मागलाई संशोधन प्रक्रियामा समावेश गर्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयले ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया बढीमा दुई महिनाभित्र टुंग्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । व्यवसायीका प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने र विभागबाट समाधान नभएका विषयमा प्रचलित कानुनअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ ।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलता भोग्दै आएको गुनासो गरेका थिए । विभागीय निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत स्पष्टताको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

संघले माग सम्बोधन नभए सोमबारदेखि नै नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुक पठाउन रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसो भए विदेश जान तयारी अवस्थामा रहेका, भिसा प्राप्त गरिसकेका तथा उडानको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ श्रमिक प्रभावित हुने अवस्था थियो ।

सहमतिमा के छ ?

सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीका अधिकांश नीतिगत मागलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ । संशोधन प्रक्रिया बढीमा दुई महिनाभित्र टुंग्याउन मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गर्नेछ ।

व्यवसायीले भोगेका प्रशासनिक समस्या प्रमाण र आवश्यक कागजातसहित विभागमा पेस गर्न सक्नेछन् । विभागबाट समस्या समाधान नभए प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच साझा प्रतिबद्धता बनेको छ ।

सरकारको कदम निगरानीमा

आन्दोलन स्थगित गरे पनि संघले सरकारको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई निगरानीमा राख्ने जनाएको छ । महासचिव डाँगीले आगामी दुई महिनाभित्र सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार ठोस उपलब्धि हासिल नभए पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने अधिकार संघले सुरक्षित राखेको बताए ।

उनका अनुसार आन्दोलन स्थगित गर्नु मागबाट पछि हट्नु नभई सरकारलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि अवसर दिनु हो । संघले आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई पनि सोही रूपमा निर्णय बुझ्न आग्रह गरेको छ ।

श्रमिकलाई तत्काल राहत

सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई तत्काल राहत भएको छ । व्यवसायीले श्रमिक पठाउन रोक्ने घोषणा गरेपछि भिसा आइसकेका र उडानको प्रतीक्षामा रहेका युवामा अन्योल सिर्जना भएको थियो ।

अब श्रम स्वीकृति, मागपत्र, भिसा र उडानलगायत प्रक्रिया नियमित हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तत्कालीन समस्या टरेको छ । यद्यपि सहमतिको दीर्घकालीन प्रभाव भने सरकारले दुई महिनाभित्र ऐन तथा नियमावली संशोधन र प्रशासनिक सुधारमा गर्ने प्रगतिमा निर्भर हुनेछ ।