बढ्यो विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक

काठमाडौं । सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठनदेखि विद्यालय कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई यातायात नियन्त्रण प्रणाली सुधारका लागि जापानी अनुदान स्वीकार गर्नेसहित १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
बैठकले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारी निकायमा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समितिको गठनसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरिएको हो ।
त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई यातायात नियन्त्रण सुधारसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुरक्षित, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन उक्त सहायता उपयोग गरिने शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । 
मन्त्रिपरिषद्ले भारतमा आयोजना हुने व्यापार व्यवस्थापनसम्बन्धी १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त बैठक २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुँदैछ ।

विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको उपकेन्द्र नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन सरकारले स्वीकृति दिएको छ। महासभामा नेपालको सहभागिता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ ।
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय विद्यालय क्षेत्रका कर्मचारी तथा शिक्षकको पारिश्रमिक र तलबसँग सम्बन्धित छ। सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवामा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिकमा सुधार ल्याउने बताइएको छ। लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारी तथा सहयोगीका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९–१० तथा आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलबसमेत पुनः निर्धारण गरेको छ । अब माध्यमिक तहका त्यस्ता शिक्षकको तलब माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब र आधारभूत तहका शिक्षकको तलब निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गरिनेछ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
 मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
यसैंैगरी सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । सम्झौतापछि दुई मुलुकबीचको हवाई सम्पर्क, उडान सेवा तथा हवाई यातायातका क्षेत्रमा सहकार्य थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । सरकारले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । 
यसैंगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिकतर्फ सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बढुवा गरिएका भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।