इन्टरनेट महसुलदेखि एनसेलको ब्यालेन्ससम्ममा सेवाग्राहीलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको नयाँ महसुल दर स्वीकृत गर्नुका साथै मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेल आजियाटालाई ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्सबाट अनधिकृत रूपमा रकम कटौती भएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि साउन महिनामा प्राधिकरणले उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै दूरसञ्चार क्षेत्रका रोकिएका कामसमेत अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार साउनमा ५३ वटा निर्णय भएका छन् । तीमध्ये उपभोक्ता हित, इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, फाइभजी विस्तार, दूरसञ्चार शुल्क र गैरकानुनी वेबसाइट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित १४ वटा निर्णय बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
ती निर्णयमध्ये लामो समयदेखि स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका इन्टरनेट सेवाका नयाँ महसुल दर र एनसेलको ‘पे एज यू गो’ (एब्थ्न्) डाटा चार्जिङ प्रकरण मुख्य छन् ।
गति बढेसँगै इन्टरनेटको महसुल पनि फेरिने
प्राधिकरणले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स, भायानेट कम्युनिकेसन र सुबिसु केबलनेटले प्रस्ताव गरेका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाका नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत दरअनुसार अब सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको गति फरक भएअनुसार फरक शुल्क लिन पाउनेछन् ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक ६५० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट प्याकेजलाई महसुल स्वीकृति दिएको जनाएको छ । नयाँ स्वीकृत संरचनामा २० एमबीपीएसदेखि ६५० एमबीपीएससम्मका प्याकेज समेटिएका छन् । ग्राहकले सेवा प्रदायकअनुसार मासिक ७ सय ५० देखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यसअघि प्राधिकरणबाट १ सय ५० एमबीपीएससम्मका प्याकेज मात्र स्वीकृत हुँदै आएको थियो । तर सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा महसुल प्रस्ताव पेस गरिसकेको दाबी गर्दै ३ सय एमबीपीएससम्मका प्याकेज बिक्री गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि महसुल दर स्वीकृत नहुँदा सेवा प्रदायक र नियामकबीचको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
प्राधिकरणले यसपटक इन्टरनेट सेवाका साथै एनसेल, नेपाल टेलिकमलगायतका कम्पनीले प्रस्ताव गरेका विभिन्न सेवाका महसुल दरसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
एनसेलको टोल फ्री नम्बर र एसआईपी सेवाको महसुल तथा १ सय ९८ मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ कलको पल्स दर स्वीकृत गरिएको छ । 
डाटा बन्द गर्दा पनि पैसा काटिएपछि एनसेललाई स्पष्टीकरण
प्राधिकरणले एनसेलका ग्राहकले मोबाइल डाटा नचलाउँदा वा डाटा बन्द गरेर राखेको अवस्थामा पनि मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिएको विषयमा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार ग्राहकको डाटा ‘इनएक्टिभेट’ अवस्थामा रहे पनि मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिएको गुनासो आएपछि अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको थियो ।
‘ग्राहकहरूले डाटा नचलाउँदा वा डाटा अफ गरेर राखेको अवस्थामा समेत मेन ब्यालेन्सबाट स्वचालित रूपमा रकम कटौती हुने समस्या पूर्ण रूपमा तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले समस्या सुरु भएदेखि प्रभावित भएका सबै ग्राहक पहिचान गरी काटिएको रकम फिर्ता गर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको छ । ग्राहक पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
ग्राहकको ब्यालेन्स रकम लामो समयसम्म अनधिकृत रूपमा कटौती हुन दिएको र गुनासो समाधानमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ‘किन कारबाही नगर्ने?’ भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरिएको अर्यालले बताए ।
प्राधिकरणले एनसेलको पेजी डाटा चार्जिङको ‘लजिक’ र ‘एल्गोरिदम’ लगायत सम्पूर्ण बिलिङ तथा चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यसको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

इन्टरनेट कम्पनीका लाइसेन्स नवीकरण
प्राधिकरणले साउनमा पाँच इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ । डिजी लिंक नेटवर्क, जिशान नेटवर्क, श्री वाईफाई नेपाल, शिखर नेट र युनाईट नेटवर्कस्को लाइसेन्स नवीकरण गरिएको हो ।
त्यसैगरी आई फोर टेक्नोलोजिजको जीएमपीसीएस सेवाको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । काठमाडौंस्थित वर्तिस स्पेसलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
प्राधिकरणले स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे तथा टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी सेवा खुला गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
फाइभजीको कार्ययोजना सार्वजनिक परामर्शमा
नेपालमा फाइभजी विस्तारका लागि तयार गरिएको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान (नेपाल्स रोड टु फाइभजी)’ लाई १५ दिनका लागि सार्वजनिक परामर्शमा राखिएको छ ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने प्राधिकरणको तयारी छ । फाइभजी विस्तारसँगै आवश्यक फ्रिक्वेन्सी, पूर्वाधार, लगानी र सेवा गुणस्तरका विषयलाई समेत योजनाले समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्न प्राधिकरणका सदस्य अनन्त प्रकाश मल्लिकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले फ्रिक्वेन्सीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट दूरसञ्चार सेवा सुधारसँगै राज्यको राजस्व बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने बताए ।
सेवा गुणस्तर सुधार्न सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशन

मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी उपयोग, अनुमतिपत्रका सर्तको पालना र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
सेवा प्रदायकले निर्देशन कार्यान्वयनबाट भएको सुधारको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ । यसले मोबाइल सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी गुनासो तथा नियामकीय अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।
दूरसञ्चार शुल्क र कर प्रशासन अध्ययन
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
प्राधिकरणका सदस्य क्षेत्रगोपाल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सूचना तथा सञ्चार तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । समितिले आर्थिक ऐन, २०८३ ले दिएको अधिकारअनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन र आवश्यक कार्यविधिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
गैरकानुनी वेबसाइट र एपमा निगरानी
प्राधिकरणले अनलाइन जुवा तथा बेटिङ, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, बाल यौनजन्य सामग्री तथा अश्लील सामग्रीसँग सम्बन्धित वेबसाइट र एपमा पहुँच रोक्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन भइरहेको र निर्देशन उल्लंघन गर्ने सेवा प्रदायकमाथि दूरसञ्चार ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेटको गति अनुसार महशुल निर्धारण र राहत
प्राधिकरणले तीन वर्षपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नयाँ महशुलदर स्वीकृत गरेको छ । अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको गतिका आधारमा शुल्क लिन पाउने भएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार ६५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटका लागि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म महशुल लिन पाइनेछ ।
यस निर्णयबाट वल्र्डलिंक, भायानेट र सुबिसु केबल नेट जस्ता ठूला सेवा प्रदायकहरूलाई राहत पुग्ने देखिएको छ । ग्राहकहरूले अब न्यूनतम ७५० रुपैयाँदेखि अधिकतम २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्मको प्याकेजहरू मासिक रूपमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
स्याटेलाइट र टेलिपोर्ट सेवाको ढोका खुल्दै
नेपालमै स्याटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे र टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन गर्न बाटो खोल्ने गरी प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसका लागि आवश्यक अनुमति र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी सेवा सञ्चालन खुला गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो । यसबाट भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट र सञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।