राजस्वको ‘मिसन १६ खर्ब’मा सुरुमै चुनौती

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यसहित ‘मिसन १६ खर्ब’ अघि सारे पनि आर्थिक वर्षको पहिलो ३५ दिनमै राजस्व संकलनको गति लक्ष्यभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको करिब १० प्रतिशत अवधि सकिँदा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ६.७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आवको राजस्व लक्ष्यलाई ‘मिसन १६ खर्ब’का रूपमा अघि सारेका छन् । तर, सुरुआती तथ्यांकले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो पटक्कै देखाएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको ३४औं दिनमै सरकारको राजस्व संकलन एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यसको ३५औं दिनसम्म अर्थात आइतबारसम्म आइपुग्दा कुल संकलन एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३५ दिनमा ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सोही अवधिमा भने करिब एक खर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा सुधारिएको भए पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने अपेक्षित गति देखिएको छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैले चालु वर्षको लक्ष्य गत वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
आन्तरिक राजस्वमा मुख्य दबाब
राजस्व संकलनको प्रारम्भिक तथ्यांकमा भन्सार तथा गैरकर राजस्वमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक राजस्वतर्फ भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । विशेषगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र आयकर संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि छन् ।
साउनमा आन्तरिक भ्याटबाट १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको साउनमा १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसअनुसार आन्तरिक भ्याट संकलन गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढेको छ ।
तर सरकारले साउनमा आन्तरिक भ्याटबाट १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा करिब ९ प्रतिशत कम हो ।
त्यस्तै आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि गत वर्षको साउनको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन भएको छ । तर सरकारले १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा अन्तःशुल्क संकलन करिब १३ प्रतिशत कम हो ।
भ्याट र अन्तःशुल्क उपभोग तथा कारोबार बढेसँगै वृद्धि हुने कर हुन् । गत वर्षको तुलनामा दुवै करको संकलन बढे पनि बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको वृद्धि भने देखिएको छैन ।
आयकर झनै कमजोर
आयकरतर्फ भने गत वर्षको तुलनामा संकलन घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आयकर संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।
आयकर संकलन गत वर्षको तुलनामा ३.६७ प्रतिशतले घटेको हो । सरकारको लक्ष्यको तुलनामा आयकर संकलन करिब २३ प्रतिशत कम छ ।
बहाल आयमा लाग्ने कर भने ६ प्रतिशतले बढेको छ । तर ब्याज आयमा लाग्ने कर २.९ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
आयकर संकलनमा देखिएको गिरावटले आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सरकारलाई थप चुनौती दिएको छ । भ्याट र अन्तःशुल्कमा सामान्य सुधार भए पनि आयकर घट्दा आन्तरिक राजस्वको समग्र वृद्धिदर अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व ४.६ प्रतिशत मात्रै बढ्यो
आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत संकलन हुने कुल राजस्व गत वर्षको साउनको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागले ४७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो संकलन करिब ४९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर सरकारले साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत ५९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक संकलन करिब १० अर्ब रुपैयाँ कम छ ।
भन्सार राजस्व बढ्यो, तर आयातभन्दा कम दरमा
भन्सार राजस्वतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुधार देखिएको छ । गत वर्षको साउनमा भन्सार बिन्दुबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । भन्सार राजस्व करिब ११ प्रतिशतले बढेको हो ।
तर यही अवधिमा आयात भने ३१ प्रतिशतले बढेको छ । आयातमा भएको वृद्धिको तुलनामा भन्सार राजस्वको वृद्धि निकै कम देखिएको छ ।
गैरकर राजस्वमा वृद्धि
गैरकर राजस्वमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत वर्षको साउनमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ ।
गैरकर राजस्वमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले समग्र राजस्व संकलन बढाउन सहयोग गरेको छ । तर गैरकर राजस्व नियमित कर राजस्वजस्तो स्थिर नहुने भएकाले यसमा भएको एकपटकको वृद्धिले मात्रै सरकारको वार्षिक राजस्व लक्ष्य हासिल हुने आधार तयार हुँदैन ।
साउनको राजस्वमा ठूलो उतारचढाव
पछिल्ला वर्षको तथ्यांकले साउन महिनाको राजस्व संकलनमा ठूलो उतारचढाव रहेको तथ्यांक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउनमा राजस्व ५८ प्रतिशतले बढेर ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भने राजस्व १४ प्रतिशतले घटेर ७९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पनि करिब १ प्रतिशत घटेर ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा साउनको राजस्व २० प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पुनः करिब १० प्रतिशतले घटेर ८४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने राजस्व ९ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
भदौदेखि सुधार हुने सरकारी अपेक्षा
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले साउनमा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसके पनि आगामी महिनामा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् । करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास तथा आयातमा आएको वृद्धिका कारण भदौ र असोजदेखि आन्तरिक राजस्व बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘करदातालाई प्रोत्साहन र राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम गरिएको छ। साथै आयात पनि बढेको कारण भदौ र असोजको आन्तरिक राजस्वमा सुधार आउँछ भन्ने बुझाइ हो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने ।
१५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यलाई ‘मिसन १६ खर्ब’का रूपमा अघि बढाएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न गत वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउनुपर्नेछ ।
सुरुआती ३५ दिनमा एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्नु रकमका हिसाबले सकारात्मक देखिए पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा गति बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विशेषगरी आन्तरिक राजस्वतर्फ लक्ष्यअनुसारको प्रगति नहुनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हो । आयकर घटेको छ भने भ्याट र अन्तःशुल्क बढे पनि लक्ष्य भेट्न सकेका छैनन् । 
भन्सार र गैरकर राजस्वले समग्र संकलनलाई केही भरथेग गरे पनि आयातमा भएको वृद्धिको तुलनामा भन्सार राजस्वको वृद्धि कम छ ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासनको सुधार, करको दायरा विस्तार र करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा आगामी महिनामा संकलन बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।