बाढीपीडितका लागि साढे चार अर्बको राहत कोष,  अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुट्दै

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि स्वदेश तथा विदेशबाट राहत र पुनःस्थापनाका लागि सहयोग जुट्न थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार शुक्रबार रातिसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा चार अर्ब ३८ करोड आठ लाख ५२ हजार २५२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तै हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकका खातामा थप ६ लाख ८० हजार ६१८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब १० करोड ३८ लाख बराबर हुन्छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म नेपाली र विदेशी मुद्रासहित करिब चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर रकम जम्मा भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन राहतदेखि पुनःस्थापनासम्मका काममा यो रकम परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बाढीपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत आर्थिक तथा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता आउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले बजेटरी सहयोगका लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एडीबीले प्राविधिक सहायताका लागि थप एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ ।
विश्व बैंकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जास्वरूप १६७ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नेपालले अनुरोध गरेपछि उक्त रकम प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले पाँच लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलिया सरकारले एक मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरी एक मिलियन स्वीस फ्य्राङ्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
छिमेकी मुलुकबाट भने आर्थिकसँगै प्रत्यक्ष मानवीय सहायता प्राप्त भइरहेको छ । भारत सरकारले तीन चरणमा हालसम्म ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराइसकेको छ । चीन र अमेरिकाबाट थप मानवीय सहायता शनिबारसम्म प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
चीन सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३० वटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । बाढीका कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगेका कारण आवागमन अवरुद्ध भएका स्थानमा अस्थायी पुल निर्माणले उद्धार तथा राहत सामग्री पु¥याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले दुई हजार शव व्यवस्थापनका लागि ‘एयरटाइट ब्याग’ समेत सहयोग गर्ने भएको छ ।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी)ले पनि बाढी प्रभावितको खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल १२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
आईएफआरसीका महासचिव जगन चापागाईंका अनुसार नेपाल रेडक्रस र राष्ट्रिय निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित समुदायलाई आवश्यक सहयोग परिचालन गरिनेछ । नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा सक्रिय छन् ।
गैरसरकारी संस्थाबाट पनि राहत
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने राहतलाई पनि प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता हेरेर परिचालन गरिरहेको जनाएको छ । खाद्यान्न, अस्थायी आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा पोषण सामग्री, उद्धार उपकरण र सञ्चार सेवाका लागि आवश्यक सामग्री सहयोगका रूपमा प्राप्त भइरहेका छन् ।
अक्सफामले २०० थान सरसफाइ सामग्रीका प्याकेट र पानी शुद्धीकरणका लागि एक हजार एक्वा ट्याब्लेट उपलब्ध गराएको छ । उसले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी सहयोग गर्ने जनाएको छ । करिब एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरका अस्थायी आवास तथा भान्साका गैरखाद्य सामग्रीसमेत पूर्वतयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
डिसिए नेपालले धादिङमा १०० जोर गमबुट, २० पिक्याक्स, २० बेल्चा, ५० बक्स पञ्जा र छ बक्स मास्क उपलब्ध गराएको छ । धादिङ र नुवाकोटमा टेन्ट, सौर्य बत्ती र खाद्यान्नको व्यवस्था भइरहेको छ भने पाँच सय परिवारका लागि खाद्यान्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनले नुवाकोटमा २०० थान गैरखाद्य राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ । थप ८०० थान सामग्री मौज्दातमा रहेको र एक हजार घरधुरीलाई लक्षित गरी राहत वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । ब्लिकनाओ फाउन्डेसनले नुवाकोटका लागि ५.५ किलोभोल्ट एम्पियर क्षमताका दुई जेनेरेटर उपलब्ध गराएको छ ।
बाढीपछि अवरुद्ध स्थानीय सञ्चार सेवा सञ्चालनमा ल्याउन पनि गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेका छन् । बिबिसी मिडिया एक्सनले रसुवाको रेडियो लाङटाङ तथा नुवाकोटका रेडियो चिम्टेश्वर र रेडियो त्रिशूलीका लागि ३.५ किलोवाट क्षमताका तीन जेनेरेटर उपलब्ध गराएको छ । संस्थाका कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर जेनेरेटर हस्तान्तरण गर्नुका साथै स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नियमित प्रसारणमा फर्किन सहयोग गरेका छन् ।
एड्रा नेपालले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा अस्थायी आवास तथा खाद्य राहतमा सहयोग गर्ने भएको छ । हेलेन केलर इन्टरनेसनलले आपत्कालीन पोषणमा, इस्लामिक रिलिफ नेपालले त्रिपाल, पी–फोम म्याट, डोरी र कम्बललगायत अस्थायी आवासका सामग्रीमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
प्लान इन्टरनेसनल नेपालले खानेपानी, सरसफाइ, गैरखाद्य तथा अस्थायी आवास र भान्साका सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । पिपुल इन निडले रसुवामा पहिलो चरणमा १४० गैरखाद्य सामग्री, १४० मर्यादा सामग्री र २७ टेन्ट उपलब्ध गराएको छ ।
मर्सी कप्र्सले नुवाकोटका लागि २०० गैरखाद्य राहत सामग्री मौज्दातमा राखेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगमा काम गर्ने जनाएको छ । युनाइटेड मिसन टु नेपालले धादिङमा खाद्यान्न, भान्साका सामग्री, त्रिपाल र कम्बल उपलब्ध गराउने भएको छ ।
ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलले नुवाकोट र रसुवामा घाइतेको व्यवस्थापन, भौतिक पुनःस्थापना तथा सहायक उपकरण उपलब्ध गराइरहेको छ । उसले ११० गैरखाद्य सामग्री र विभिन्न प्रकारका १०० सहायक उपकरण उपलब्ध गराएको छ ।
केयर नेपालले रसुवा र नुवाकोटमा खाद्यान्न, आश्रय तथा गैरखाद्य सामग्रीसहितको आपत्कालीन राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ । यसमा भान्साका सामग्री, ओछ्यान तथा बिछ्यौना, अस्थायी आवास, पारिवारिक टेन्ट, सरसफाइ तथा शिशु सामग्री समावेश छन् । महिला तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित र मैत्रीपूर्ण स्थान स्थापना गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
राहतको दायरा विस्तारिँदै
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको सहयोग खाद्यान्न वितरणमा मात्र सीमित छैन । अस्थायी आवास निर्माण, खानेपानी शुद्धीकरण, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला तथा बालबालिका संरक्षण, सञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन, उद्धार उपकरण तथा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक उपकरणसम्म राहतको दायरा विस्तार भएको छ ।
सरकारले विभिन्न मुलुक, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतिबद्धता र सहयोगलाई एकीकृत गर्दै प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालीन राहतसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनालाई दीर्घकालीन योजनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।