अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै सरकार

काठमाडौं  । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सरकार पाँच प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको बताएका छन् । 
विपद्का कारण अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, पुँजी बजार सुधार, वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीबाट बाहिरिने रणनीति तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न जाने निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिने गरेका हुन्  ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी दिए । प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने मात्र नभई निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक गतिविधि पुनः बढाउने गरी आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका थप प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन् ।
सरकारको आर्थिक पुनरुत्थान योजनामा पुँजी बजार सुधारलाई पनि महत्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै सुधार योजना अघि बढाइने बताएका छन् ।
यही क्रममा उनले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै पुँजी बजारको विकास र सुधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत उपाय पहिचान गरी ठोस प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
छलफलमा पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, बजारमा देखिएका समस्या तथा यसको दिगो विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे विस्तृत विचारविमर्श भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारको विस्तारसँगै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी कानुनी, नियामकीय र संस्थागत सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित र धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण शर्मा पौडेल सहभागी थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नियामकीय सुधार तथा बजारलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छलफल भएको थियो । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव तयार गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
पुँजी बजारमा सुधारको खोजी
पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रमा लगानी र स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिइए पनि बजारमा लामो समयदेखि विभिन्न संरचनागत समस्या देखिँदै आएका छन् । 
सरकारले अहिले पुँजी बजार सुधारलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै एउटा हिस्साका रूपमा अघि बढाउन खोजेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डका अधिकारीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर सुधारका लागि कानुनी तथा नीतिगत उपाय पहिचान गर्न निर्देशन दिनुले बजार सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संकेत गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा जोड
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन् ।
लामो समयदेखि मागमा आएको सुस्तता, लगानीको कमजोर अवस्था र व्यवसायिक गतिविधिमा देखिएको संकुचनले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा विपद्ले थप दबाब सिर्जना गरेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याएको छ ।
यससँगै निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आर्थिक सहुलियत र लगानी प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
ग्रे सूचीबाट बाहिरिने चुनौती
सरकारको अर्को प्राथमिकता नेपाललाई वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे सूची’बाट शीघ्र बाहिर निकाल्नु रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

यसका लागि कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुका साथै नियामकीय तथा अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीबाट बाहिरिन नसक्दा नेपालको वित्तीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र लगानी वातावरणमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडेको हो ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत
बाढी तथा अन्य विपद्बाट भएको क्षति र नोक्सानीको अनुमान गरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको अर्को योजना छ ।
विपद्ले पूर्वाधार, उद्योग, व्यवसाय तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरको मूल्यांकन गरेर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थाबाट स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राहतसँगै संरचनागत सुधार
निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, पुँजी बजार सुधार, वित्तीय अपराध नियन्त्रण, विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनलाई एउटै आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिसँग जोडिएको छ ।
यसमा पुँजी बजार सुधारको विषय भने विशेष महत्वको रहेको छ । अर्थतन्त्रमा लगानी परिचालन गर्नुपर्ने समयमा सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर रह्यो भने त्यसको असर समग्र लगानी वातावरणमा पर्न सक्ने भएकाले यसलाई जोड दिइएको हो ।  त्यसैले सरकारले पुँजी बजारमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत समस्याको पहिचान गरेर सुधार अघि बढाउन खोजेको हो ।