भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणामार्फत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको भदौ महिनाको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक भदौ महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा आएको बाढीपछि उत्पन्न संकटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर क्षति पुगेका जलविद्युत आयोेजनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा जुट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । विश्वमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । 
कार्यक्रममा पूर्व ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाप्रलयका कारण संकटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सो क्षेत्रलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भोटेकोशी र त्रिशूली जलविद्युत क्यास्कडलाई पुनर्जीवन दिन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी तत्काल ठोस नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोर क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय गेग्रानसहितको महाप्रलय र हिमपहिरोले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई २० देखि ३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ । 
‘अहिले रसुवाका गाउँगाउँमा पुग्दा कारुणिक दृश्य देखिन्छ । युवा, सवारी चालक र प्राविधिक जनशक्ति बाढीमा सोहोरिएर जाँदा गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहेका छन्,’ विपद्पछिको वस्तुस्थितिको चित्रण गर्दै उनले भने । यस्तो विषम र संकटपूर्ण परिस्थितिबाट ऊर्जा क्षेत्र र स्थानीय जनजीवनलाई उकास्न सरकारले ढिलाइ नगरी विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 
विपद्को पहिलो दिनदेखि नै भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको स्थलगत निरीक्षण तथा उद्धारमा खटिएका घिसिङले सरकारले रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि भन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थप, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनी बाटो फुकाइदिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको पहुँच मार्गलाई कम्तीमा दुई लेन वा सोभन्दा ठूलो बनाएर चीनको सीमा जोड्ने गरी युद्धस्तरमा निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा आयोजनाहरूको पुनःनिर्माण र व्यावसायिक आवागमन सहज हुन सक्ने पनि उनले बताए ।
प्रविधि र डिजाइनको आधुनिकीकरणबारे जोड दिँदै घिसिङले अब निर्माण हुने पावरहाउसहरूलाई अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकको मोडलमा दूरस्थ रूपमा सञ्चालन हुने प्रविधि अपनाउनुपर्ने बताए । साथै, मुख्य पहुँच सुरुङहरूलाई सुरक्षित बनाउने र संकटकालीन निकासको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता तत्काल खुल्ला गर्नुपर्ने र आकस्मिक बाढीको प्रभाव घटाउन तथा हिउँद र वर्षातको विद्युत सन्तुलन मिलाउन हरेक नदी बेसिनमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अपरिहार्य भइसकेको उनले औल्याए । प्राधिकरण ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रन नदिन विद्युत् महसुल र कर नीतिहरू (भ्याट तथा भन्सार) लाई ऊर्जा प्रवद्र्धन अनुकूल बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
यस्तै, कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले गेग्रानसहितको लेदो बाढी र हिमपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, बस्ती र ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति पुगेको बताए । इप्पानले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार बाढीका कारण रसुवा–त्रिशूली करिडोरका कुल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये २८१ मेगावाट कुल क्षमताका ८ वटा उत्पादनरत जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३८८ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ । यसरी कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको छ । 
त्यसैगरी, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष एवम् लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले आयोजना निर्माणको चरणसम्म लैजान तथा सञ्चालन हुने अवस्थामा आइपुग्दा लागेको २६ वर्ष लामो संघर्ष, कानुनी झन्झट र वित्तीय चुनौती पार गरेर  सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेका वेला अकल्पनीय बाढीले आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको पीडा साटे । घाम लागिरहेको अवस्थामा अचानक आएको प्रलयले आयोजनामा कार्यरत ६० जनामध्ये ३९ जना जनशक्तिको ज्यान लिएको वा बेपत्ता बनाएको उनले बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र विपद्का कारण लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित भइरहेकाले राज्यले स्पष्ट नीतिगत संरक्षण दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवम् जल–मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले ५ हजारदेखि १० हजार वर्षको अन्तरालमा एक पटक आउने यस्ता प्रलयकारी विपद्हरू जलवायु परिवर्तनका कारण हाल बारम्बार दोहोरिन थालेको बताए ।