बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार घरभाडा

काठमाडौं । बाढीबाट घरबारविहीन तथा विस्थापित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म आवास सहायता दिने भएको छ । गत भदौ १० को विनाशकारी बाढीले ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ५ सय ७० घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । हजारौं परिवारको घर बगाउनुका साथै कतिपय बस्ती र जग्गासमेत असुरक्षित बनाएपछि सरकारले तत्कालका लागि भाडा र आवास खर्च जुटाउन सहायता दिने निर्णय गरेको हो । प्रभावित परिवारलाई यस्तो सहायताले तत्कालका लागि कोठाभाडामा लिएर बस्न सहज हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै चार जनासम्मको परिवारले मासिक १५ हजार र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ थप पाउने जानकारी दिएका हुन् ।
यो सहायता स्थायी घर निर्माण नहुँदासम्म प्रभावित परिवारको भाडा र अन्य अत्यावश्यक आवास खर्च व्यवस्थापन गर्न उपयोग गरिनेछ । यसले बाढीपछि होल्डिङ सेन्टर, आफन्तको घर, भाडाको कोठा तथा अस्थायी टहरा र पालमा बस्न बाध्य परिवारलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वमा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढीबाट ८ हजार ३ सय १७ घरधुरीका ३२ हजार ९ सय ६३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरण प्रवक्ता उपसचिव शान्ति महतका अनुसार सरकारी मूल्यांकनअनुसार निजी घर तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६३ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये घरको भौतिक संरचनामा ३८ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख र घरायसी जिन्सी तथा सम्पत्तिमा २४ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा छ ।
बाढी प्रभावित घरमध्ये ३ हजार २ सय १५ वटा सिमेन्टले जोडिएका इँटा वा ढुंगाका घर छन् । त्यस्ता घरको संरचनात्मक क्षति ८ अर्ब ८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै माटोले जोडिएका इँटा वा ढुंगाका २ हजार ३ सय १९ घर प्रभावित भएका छन् । यस्ता घरको संरचनात्मक क्षति २ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँ आकलन गरिएको छ ।
आरसीसी तथा अन्य पक्की संरचनाका २ हजार ३६ घर पनि प्रभावित भएका छन् । संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि यस्ता घरको आकार र निर्माण लागत बढी भएकाले संरचनात्मक क्षतिमा यसको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । आरसीसी घरमा मात्रै २ हजार ८ सय ५८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
उपसचिव महतले भनिन्, ‘क्षतिको भौगोलिक वितरण हेर्दा नुवाकोट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । जिल्लामा ३ हजार ९ सय ७७ निजी घर प्रभावित भएका छन्, जुन कुल प्रभावित घरको ५२.५ प्रतिशत हो । यहाँ ४ हजार ४ सय १८ घरधुरीका १७ हजार ८२ जना प्रभावित भएका छन् ।’
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ । यसबाट २८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको आकलन छ । किस्पाङमा ६ सय ९६, बेलकोटगढीमा २ सय १२ र तारकेश्वरमा ४३ घर प्रभावित भएका छन् ।
रसुवामा १ हजार ७ सय ७९ घर प्रभावित भएका छन् । ती घरसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय २३ घरधुरीका ७ हजार ६ सय ३३ जना प्रभावित छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४३ घरमा क्षति पुगेको छ । उत्तरगयामा ५ सय ६७, कालिकामा १ सय १२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घर प्रभावित भएका छन् ।
धादिङमा १ हजार ४ सय ५१ घर प्रभावित भएका छन् । बेनीघाट रोराङमा मात्रै १ हजार ३७ घरमा क्षति पुगेको छ । सिद्धलेकमा २ सय २८, गजुरीमा १ सय ७ र गल्छीमा ७९ घर प्रभावित भएका छन् । गोरखाको गण्डकी र शहीद लखन गाउँपालिकाका गरी २ सय ६३ तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका १ सय घर प्रभावित भएका छन् ।
वडागत रूपमा हेर्दा नुवाकोटको किस्पाङ–५ मा ६ सय ९६, रसुवाको गोसाइँकुण्ड–२ मा ५ सय ७१ र धादिङको बेनीघाट रोराङ–३ मा ५ सय ५३ घर प्रभावित भएका छन् ।
बाढीपछि विस्थापित परिवारको अवस्था अझै सामान्य हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३७ सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ६ सय ८५ जना आश्रय लिइरहेका छन् । नुवाकोटका २५ केन्द्रमा २ हजार ६ सय १५, रसुवाका नौ केन्द्रमा ७ सय ७५ र धादिङका तीन केन्द्रमा २ सय ९५ जना बसिरहेका छन् । यसबाहेक ठूलो संख्यामा प्रभावित परिवार आफन्तको घर, भाडाको कोठा वा अस्थायी पाल तथा टहरामा बसिरहेका छन् ।
 भू–उपग्रह तथा नापी विवरणअनुसार रसुवामा ३ हजार २ सय ६७ कित्ता अर्थात् १४६.१५ हेक्टर र नुवाकोटमा १० हजार ७७ कित्ता अर्थात् ५८४.८० हेक्टर निजी जग्गा बाढीको प्रत्यक्ष बहाव क्षेत्रमा परेको छ । नदी कटानले कतिपय जग्गाको स्वरूप नै परिवर्तन गरेकाले पुरानै स्थानमा घर बनाउनु जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।
प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार निजी आवास पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसमध्ये पहिलो ६ महिनामा भग्नावशेष हटाउने, अस्थायी आवास निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ र विस्तृत क्षति मूल्यांकनका लागि ४८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ९५ अर्ब ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
आंशिक क्षति भएका घर मर्मत तथा सुदृढीकरण गर्ने, पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त घर सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने, नष्ट भएका घरायसी सामग्रीको पुनःस्थापना गर्ने तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुदान वितरण गर्दा घरधुरीको वास्तविक बसोबास, विस्थापनको अवस्था, घरको स्वामित्व र बाढीका कारण जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
आवाससँगै खानेपानी तथा सरसफाइको समस्या पनि गम्भीर बनेको छ । बाढीबाट खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनामा १ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनःस्थापनाका लागि २ अर्ब ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । ४४३.९० किलोमिटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भएको छ । धादिङमा मात्रै ३०३.३९ किलोमिटर पाइपलाइन प्रभावित भएको छ । विदुर खानेपानी आयोजनामा मात्रै करिब ४ हजार घरधुरीको सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
बाढीबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
बाढीबाट घर क्षति 
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका – ३०२६ 
किस्पाङ – ६ सय ९६ 
बेलकोटगढी– २ सय १२ 
तारकेश्वरमा- ४३  
रसुवाको गोसाइँकुण्ड – १०४३ 
उत्तरगयामा- ५६७ 
कालिका- ११२ 
आमाछोदिङ्मो-५७ 
धादिङको बेनीघाट रोराङ– १०३७
सिद्धलेक- २२८ 
गजुरी- १०७ 
गल्छी- ७९ 
गोरखाको गण्डकी र शहीद लखनमा-२६३
चितवनको इच्छाकामना–१००