कन्काइ पुल अलपत्र पार्नेलाई दुई अर्ब जरिवाना

झापा । सरकारले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने कन्काइ पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने पप्पु महादेव खिम्ती जेभीलाई जरिवाना तिराउने भएको छ । 
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरी आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जेभीलाई १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।  तोकिएको समय सीमाभित्र रकम नबुझाएमा निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने सूचनामा छ । कार्यालय प्रमुख युवराज पोखरेलले पहिलोपटक निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका लागि धरौटीवापत राखेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बैंक जमानत जफत गरी राजस्व खातामा दाखिल गरिसकेको जानकारी दिए । 
‘हामीले कालो सूचीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेर तीन वर्षको लागि कालो सूचीमा राखिसकेका छौं,’ उनले भने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिसकिएको छ । २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्क लागेको थियो । २०७२ जेठ ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर आयोजनाले पाँच पटक म्याद थप गर्दासमेत ५६ प्रतिशत मात्र काम भएपछि गत वर्ष मंसिरमा जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रमुख  पोखरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुराना सर्त र हालको लागतबीचको भिन्नता तथा विभिन्न जरिवाना जोडेर उक्त मूल्यांकन रकम निकालिएको आयोजना जानकारी दिए  । 
सडक विभाग अन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने भुक्तानीसमेत रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा रकम जम्मा नभएमा लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
डेढ दशकदेखि पुल नबन्दा स्थानीयले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ भने बर्खाको समयमा जोखिमपूर्ण डुंगा यात्रा र हिउँदमा पैसा तिरेर बाँसको अस्थायी पुलबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता झेल्नु परेको छ । (रासस)