२१ बुँदे योजनापछि सेयर बजारमा हरियाली

काठमाडौं । लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल र कमजोर लगानीकर्ता मनोबलले थलिएको सेयर बजारमा सरकारले २१ बुँदे पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेलगत्तै एकाएक खरिद चाप बढेको छ । सरकारले पुँजी बजारमा सुधारका लागि लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कर, कारोबारका नयाँ उपकरण, संस्थागत लगानी, विदेशी लगानी र बजार पूर्वाधारका विषयलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेपछि मंगलबार  बजार बढेको हो । 
सरकारको योजना सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४८.५७ अंकले बढेर २६३३.६२ विन्दुमा पुगेको हो । कारोबारमा आएका ३४७ कम्पनीमध्ये २६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १२ कम्पनीको मात्र घटेको छ । 
बजारको यो बढोत्तरीलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउने पक्ष कारोबार रकममा आएको वृद्धि हो । ७८ हजार ८६९ पटकको कारोबारमा २ करोड ३ लाख ८७ हजार ६६० कित्ता सेयर किनबेच भए । कुल कारोबार रकम ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो । यसअघि सोमबार कारोबार रकम ४ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । एकै दिन कारोबार रकममा भएको ठूलो वृद्धिले लगानीकर्ताको सक्रियता मात्र होइन, सरकारको घोषणाप्रति तत्कालीन सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि देखाएको छ । 
मंगलबार कारोबारमा आएका १३ वटै उपसमूह बढेका छन् । निर्जीवन बीमा २.८२ प्रतिशतले बढ्दा वित्त, लगानी, जीवन बीमा र अन्य समूह २ प्रतिशतभन्दा बढी उक्लिए । बैंकिङ, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत् र लघुवित्त पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेका छन् । 
अर्थात्, सरकारले २१ बुँदे योजना ल्याएपछि बजारमा केवल सूचकांक बढेको छैन, लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा समेत तत्काल परिवर्तन देखिएको सेयर लगानीकर्ता संघका ताराप्रसाद फुलेले बताए । 

करको झट्का उल्ट्याउँदै सरकार
बजारमा यो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ल्याउने प्रमुख कारणमध्ये पुँजीगत लाभकरमा गरिएको प्रस्तावित परिवर्तन हो ।
कार्ययोजनाले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि धारण गरिएको सूचीकृत धितोपत्रबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लगानीबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अल्पकालीन सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाइएको थियो । कार्यान्वयनमा आएको केही समयमै सरकारले त्यसलाई पुनः घटाउने घोषणा गरेको छ ।
बजारका लागि यो केवल कर घटेको विषय होइन । लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
कार्ययोजनाले सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको लाभसँग समायोजन गर्ने व्यवस्था ल्याउने विषय पनि अघि सारेको छ । 
वर्षभरि विभिन्न कारोबार गर्दा कुनै कम्पनीमा नाफा र अर्कोमा घाटा हुने लगानीकर्ताका लागि यो व्यवस्था महŒवपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ । अहिलेको कर प्रणालीमा देखिएको असन्तुलन हटाउने अपेक्षाले बजारमा जोखिम लिने मनोविज्ञान बढाउन सक्छ ।

बजार घट्दा पनि कमाउने बाटो
२१ बुँदे योजनाको अर्को आकर्षण नेपाली सेयर बजारमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेका आधुनिक कारोबार उपकरण सञ्चालन गर्ने घोषणा हो ।
सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सुधार गर्दै मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने भएको छ । 
अहिलेको बजारमा सामान्यतः सेयर किनेर मूल्य बढेपछि बेच्ने रणनीति नेपालीमा हाबी छ । सेयर लगानीकर्ता विकास अधिकारीका अनुसार सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा आए बजार घट्दा पनि कारोबारबाट लाभ लिन सकिने बाटो खुल्नेछ । अन्तरदिवसीय कारोबारले एउटै दिन किनेर बेच्न सकिने सुविधा विस्तार गर्नेछ । उनले भने, ‘मार्जिन कारोबारले लगानीकर्तालाई ऋण लिएर सेयर खरिद गर्ने अवसर दिनेछ ।’

संस्थागत पैसा बजारमा ल्याउने प्रयास
सरकारले बजार पुनरुत्थानको जिम्मा खुद्रा लगानीकर्तालाई मात्र छाड्न खोजेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । 
अर्का सेयर लगानीकर्ता बालकृष्ण नेपाली भन्छन्,‘नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ । सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्दै पुँजी बजारमा रकम परिचालन गर्ने बाटो खोल्न खोजेको छ ।’
सरकारको २१ बुँदे योजनाले  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भने जोखिममुक्त रूपमा खुला गर्न खोजिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजार लगानी सीमा, जोखिम भार, तरलता र प्रणालीगत जोखिम लगायत विषय पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको सेयर कम्तीमा ४५ दिन राख्नुपर्ने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
एनआरएनको पैसा भित्र्याउने दाउ
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने विषय नयाँ होइन । वर्षौंदेखि चर्चा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले भने सरकारले समयसीमा तोकेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

नेप्सेको संरचना नै बदल्ने तयारी
सरकारको योजना सेयरको मूल्य बढाउने वा घटाउने नीतिमा मात्र सीमित नभएको बुझाइ लगानीकर्ताहरूको छ । बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संरचनामै सुधार गर्ने भनिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि २०८२ पुस २५ गते कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायत आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकांक तयार गर्ने भनिएको छ । 
सेयर लगानीकर्ता नेपाली भन्छन्,‘कुनै दिन नेप्से बढ्यो भन्दैमा सबै कम्पनी बलिया भएका हुँदैनन् । बजार पुँजीकरण, कारोबारको तरलता, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र सुशासनलाई समेत ध्यानमा राखेर सूचकांक बनाउने व्यवस्था भए लगानीकर्ताले बजारको वास्तविक अवस्थाबारे थप जानकारी पाउन सक्छन् ।

आईपीओमा पनि पुरानै शैली बदलिने
सरकारले प्राथमिक बजारमा पनि सुधारको खाका अघि सारेको छ । जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि तथा औषधि उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली र धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था तयार गर्ने योजना छ । यस्ता सुधार पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य छ । 
त्यस्तै म्युचुअल फन्ड, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डजस्ता उपकरण विकास गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषलाई दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने सरकारको उद्देश्य २१ बुँदेमार्फत देखिएको छ ।

सेयरबाट ऋणपत्रसम्म
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने, हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र पर्यावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन् । 
ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार विकास गर्ने योजना पनि उनको छ ।

बाइब्याक र सेयर स्प्लिटको बाटो
सरकारले सूचीकृत कम्पनीलाई आफ्नै सेयर खरिद गर्न सक्ने बाइब्याक तथा सेयर विभाजनलाई व्यवहारमा लागू गर्न सहज बनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
यसका लागि आवश्यक नियामकीय, नीतिगत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था माघ मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य छ ।