गरिमाको छलछाम, राष्ट्रबैंक मौन !

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले काठमाडौंको बालुवाटारमा करिब ९७ करोड रुपैयाँमा किनेको घर–जग्गाको मूल्यमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बजार र प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरिएको दाबीबीच निक्षेपकर्ताको रकमको कारोबारमाथि प्रश्न उठ्दा नियामक राष्ट्र बैंकको मौनताले झन् ठूलो संशय जन्माएको छ ।  
गरिमाले शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४९ को २ रोपनी ५ आना १ पैसा अर्थात् ३७.२६ आना जग्गा र त्यसमा बनेको भवन करिब ९७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । तर यही कारोबारमा बजार मूल्य, प्राविधिक मूल्यांकन र बैंकले तिरेको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । 

९० लाखको जग्गा किन डेढ करोडमा ?
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मूल्य र स्थानीय बजारसम्बन्धी विवरणअनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रतिआना जग्गाको मूल्य करिब ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । तर बैंकले भने प्रतिआना १ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ तिरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ । बजार मूल्यभन्दा निकै माथि गएर गरिएको यो खरिदले पहिलो दृष्टिमै के आशंका उत्पन्न गरेको छ भने बैंकले चलनचल्तीभन्दा यति धेरै मूल्य हालेर विना छलछाम यो जग्गा किनेको होइन । 

प्राविधिक प्रतिवेदन र बजारमूल्यको वास्तविकता 
पृथक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट्सको प्राविधिक मूल्यांकनलाई आधार मान्दा पनि बैंकले जग्गा खरिद गर्दा ठूलो घोटाला गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा सडक अधिकार क्षेत्र कटौतीपछिको जग्गाको फेयर मार्केट भ्यालु १७ करोड ७० लाख ९८ हजार रुपैयाँ र कमर्सियल भ्यालु २३ करोड ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर बैंकले यही जग्गाका लागि ५८ करोड १८ लाखभन्दा बढी भुक्तानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 
अर्थात जग्गामा मात्रै ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य हालिएको विवरण प्राप्त भएको छ । यसको मतलव प्राविधिक मूल्यांकनले एउटा मूल्य देखयो, बजारमा चलनचल्तीको अर्को मूल्य छ तर जनताको निक्षेप रहेको बैंकले भने निकै महँगो मूल्य हालेर जग्गा किन्यो । जग्गामा त यस्तो भयो भयो, भवनमा पनि हिसाब उस्तै गोलमाल छ । 
४७ हजार ६ सय २१ वर्गफिटको आरसीसी फ्रेम संरचनाको उक्त भवनका लागि बैंकले ३९ करोड ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ तिरेको दाबी छ । प्रतिवर्गफिट करिब ८ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ बैकले भवनका लागि हालेको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा लक्जरियस सामग्री प्रयोग गरेर नयाँ भवन निर्माण गर्दा पनि प्रतिवर्गफिट ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँ हाराहारी पर्ने बताउँछन् । यी सबै चलनचल्तीका मूल्यहरुलाई छोडौँ र प्रति वर्गफिट ६ हजारलाई आधार मानौ । यसो गर्दा उक्त भवनको मूल्य करिब २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यो सोझो हिसाबले पनि करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम भवन किन्दा परेको देखिन्छ । जग्गामा करिब २४ करोड ६५ लाख र भवनमा करिब १० करोड ७४ लाख गरी कुल ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अतिरिक्त परेको तथ्यले यो कारोबारको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
तर बैंकमार्फत कसले यो निर्णय ग¥यो भन्ने प्रश्न यतिबेला सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । बैंकका अध्यक्षदेखिका पदाधिकारीहरुले आफ्नै पैसाबाट जग्गा किनेका होइनन् । निक्षेपकर्ताले विश्वास गरेर राखेको पैसाबाट बैंकको नाममा घरजग्गा किनिएको हो । त्यसैले बैंकको सम्पत्ति खरिद सामान्य निजी कारोबारजस्तो मात्र हुँदैन । यो आम चासोको विषय बन्छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनले सञ्चालकलाई संस्थालाई हानि हुने वा पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र निक्षेपकर्ता तथा सेयरधनीको हित संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी पनि छ । तर गरिमा बैंकको यो भवन र जग्गा खरिद गर्दा यी सबै कुरालाई ठाडै लत्याइएको छ । यसमा सबैभन्दा आश्चर्य र उदेक लाग्ने विषय भनेको नियामक निकायको मौनता पनि हो । राष्ट्र बैंकले यो सूचना पाउँदा पनि अनुसन्धान र अनुगमन गरेको देखिदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंक समेत आशंकाको भूमरीमा परेको छ । 
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखा परीक्षणलगायत विषयमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको बताए पनि यो कारोबारमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान ग¥यो कि गरेन ? ग¥यो भने निष्कर्ष के आयो ? खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत थियो कि थिएन ? बजार र प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा यति ठूलो अन्तर किन आयो ?  यी प्रश्नहरुको सार्वजनिक र स्पष्ट जवाफ दिनु पर्छ । नियामक निकायको काम बैंकको भवन उद्घाटनमा सरिक हुनु मात्रै होइन बैंकको खोल ओढेर भइरहेका अवैध गतिविधिमाथि कैची चलाउनु पनि हो । 
राष्ट्रबैंक र गरिमा विकास बैंकको दुरी करिब ५ मिटर मात्रै छ । यसको भवन उद्घाटनमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गरेका हुन् । आफैले उद्घाटन गरेको बैंकले निक्षेपकर्ताको रकमबाट चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी हालेर घर जग्गा किनिएको विषय सार्वजनिक भइरहँदा छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ कि पर्दैन ? कि उजुरी नै आएन भनेर सजिलै पन्छिन मिल्ने बाटोमा राष्ट्रबैंक गएको हो ?