व्यवस्थित बस्ती विकासदेखि घरजग्गा व्यवसायका समस्या समाधानसम्ममा प्रतिवद्धता

काठमाडौं  । नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी २०८३ को समापन समारोहमा घरजग्गा व्यवसायको विकास, जग्गाको हदबन्दी, लगानीको सुरक्षा, सुरक्षित आवास र पूर्वाधार निर्माणका विषयमा छलफल भएको छ । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले नीतिगत जटिलता हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारी प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित प्रदर्शनी आइतबार सम्पन्न भएको हो । असोज १ गतेदेखि ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित प्रदर्शनीमा ८० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ ।
समापन समारोहमा संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति इन्जिनियर आशिष गजुरेल प्रमुख अतिथि थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्थ तथा सुशासन समितिका संयोजक रुकेश रञ्जित विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । महासंघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा, महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेलगायतले घरजग्गा व्यवसायलाई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यवसायीहरूले जग्गाको हदबन्दीका कारण लगानी रोकिएको, बिक्री भएका घरको स्वामित्व हस्तान्तरणमा समस्या रहेको र बैंकिङ नीतिले व्यवसाय प्रभावित भएको बताए । उनीहरूले नीतिगत सुधार र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार विकास अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

छरिएका बस्तीभन्दा एकीकृत बस्तीमा जोड
प्रमुख अतिथि गजुरेलले देशमा योजनाबद्ध बस्ती विकास आवश्यक रहेको बताए । आफू यातायात इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेको प्राविधिक व्यक्ति भएकाले पनि व्यवस्थित बस्ती विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
‘म आफैं पनि प्राविधिक व्यक्ति हुँ । मैले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ पढेको हुँ,’ उनले भने, ‘एउटा बस्ती योजनाबद्ध रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यहाँ आधारभूत पूर्वाधार हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बोकेर म प्रतिनिधिसभामा पुगेको हुँ ।’
अहिले आफूले पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उनले बताए । त्यसैले बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई योजनाबद्ध बनाउने विषयमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गजुरेलले पहाडी जिल्लादेखि तराईसम्म छरिएका बस्तीको समस्या रहेको बताए । कतिपय ठाउँमा एउटा घर एउटा टाकुरामा र अर्को घर अर्को टाकुरामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
यस्ता बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउन राज्यलाई कठिन हुने उनको भनाइ थियो । सडक, खानेपानी, बिजुली र ढलजस्ता पूर्वाधार पु¥याउन राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘यसले गर्दा राज्यले त्यहाँ आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सीमित स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
छरिएका बस्तीमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा राज्यको स्रोत प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । त्यसैले अहिले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
गजुरेलले ‘एकीकृत बस्ती’को अवधारणालाई व्यवस्थित विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे । बस्ती विकाससँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके राज्यको स्रोत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
विपद्पछि सुरक्षित बस्ती विकासको आवश्यकता
गजुरेलले प्राकृतिक विपद्का कारण असुरक्षित बनेका बस्तीको स्थानान्तरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित बस्ती विकासको आवश्यकता औँल्याए ।
उक्त बाढीमा धेरै मानिसको मृत्यु भएको, धेरै बेपत्ता भएको र बस्तीहरू बगाएको उनले बताए । विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले अब असुरक्षित बस्तीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘अब हामीले असुरक्षित बस्तीहरूलाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने भन्ने कुरालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
पहिले बस्ती स्थानान्तरणको विषय उठाउनसमेत कठिन हुने गरेको उनको भनाइ थियो । तर अहिले जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षाका लागि स्थानान्तरणबारे छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘पहिला त बस्ती स्थानान्तरणको कुरा उठाउन पनि गाह्रो थियो,’ उनले भने, ‘अब हामीले यो विषय उठाएनौँ भने हाम्रो आगामी पुस्ताले हामीलाई माफी दिने छैन ।’
उनले विपद्पछि राहत र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नभई सुरक्षित बस्ती विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित गर्ने विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जग्गा रोक्का गरेर मात्र स्मार्ट सिटी बन्दैन
गजुरेलले स्मार्ट सिटी निर्माणका नाममा विभिन्न ठाउँमा जग्गा रोक्का राखिए पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए । जग्गा रोक्का राखेर मात्र व्यवस्थित सहरीकरण सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले हामी स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै धेरै ठाउँमा जग्गा रोक्का राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ ।’ जग्गा रोक्का राखेपछि त्यहाँ योजनाअनुसार काम अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । जग्गा रोक्का गरेर मात्र विकास नहुने भन्दै उनले योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले जग्गाको हदबन्दीका कारण लगानी रोकिएको विषय उठाएको उनले बताए । धेरै ठाउँमा लगानी ‘फ्रिज’ भएर बसेको आफूले सुनेको उनको भनाइ थियो । गजुरेलले राष्ट्रभित्र निर्माण भएका पूर्वाधार राज्यकै सम्पत्ति हुने बताए । निजी क्षेत्र वा राज्यले निर्माण गरे पनि पूर्वाधारले राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा योगदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘राष्ट्रभित्र बनेका पूर्वाधार राज्यकै सम्पत्ति हुन्,’ उनले भने, ‘चाहे त्यो निजी क्षेत्रले बनाओस् वा राज्यले ।’ त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड
गजुरेलले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । राज्यको स्रोतले मात्र सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिन हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भारतमा निजी क्षेत्रले सडक निर्माण गर्ने अभ्यासको उदाहरण दिए । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका सडकमा यात्रा गर्दा प्रयोगकर्ताले शुल्क तिर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘इन्डियामा हेर्नुभयो भने सडकहरू निजी क्षेत्रले बनाउँछन्,’ उनले भने, ‘चिल्ला सडकमा यात्रा गर्न पाएपछि अलिअलि पैसा टोल ट्याक्स तिर्न कसैलाई समस्या हुँदैन ।’
नेपालमा पनि यातायात, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी र दक्षता उपयोग गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए । फोहोरबाट उपयोगी वस्तु र ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रको विज्ञता र निर्णय गर्ने क्षमता पूर्वाधार विकासमा उपयोगी हुने गजुरेलले बताए । राज्यका निकायमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने गरे पनि निजी क्षेत्रले छिटो निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
व्यवसायीका समस्या कानुनसम्मत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
गजुरेलले पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा सडक, रेल, फोहोरमैला, आवास र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता विषय पर्ने बताए । त्यसैले घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले पूर्वाधार विकास समितिमा धेरै स्कोप छ,’ उनले भने, ‘सडक, रेल, फोहोरमैला, आवास र जग्गा व्यवस्थापन सबै त्यहीँ छ ।’
व्यवसायीहरू धेरै पटक आफ्नो कार्यालयमा आएको उनले बताए । उनीहरूका समस्या बुझ्ने प्रक्रियामा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । हदबन्दी र कानुनी जटिलताका विषयमा छलफल गरेर समाधान खोजिने उनले बताए । तर समस्या समाधान गर्दा कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हदबन्दीको समस्या र कानुनको जटिलतालाई हामी कानुनसम्मत ढंगले समाधान गर्नेछौँ,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिको नाताले व्यवसायीका समस्या सुन्न आफू तयार रहेको उनले बताए । व्यवसायीलाई आफ्नो कार्यालयमा सहज पहुँच रहने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
‘मेरो च्याम्बरको ढोका सधैँ खुला छ,’ उनले भने, ‘सुरुको ढोकादेखि मेरो कुर्सीसम्मको ढोका सधैँ खुला हुन्छ ।’
व्यवसायीहरू आफूलाई नभेटी फर्किनु नपर्ने उनले बताए । उनीहरूका समस्या बुझेर समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता
गजुरेलले अहिले दुई तिहाइको सरकार बनेको र जनताको ठूलो आशा रहेको बताए । सरकारले काम गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
व्यवसायीहरूले नाफासँगै वातावरण र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई व्यवसायको अभिन्न पक्षका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘तपाईं व्यवसायीहरूले नाफासँगै वातावरण र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि सँगै लैजानुस्,’ उनले भने ।
सरकारले व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने उनले बताए । लगानी सुरक्षित गर्ने र नीतिगत सहजीकरण गर्ने काममा सरकार साथमा रहने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
हदबन्दीका कारण लगानी रोकिएको व्यवसायीको गुनासो
प्रदर्शनीका सभाध्यक्ष तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले घरजग्गा व्यवसायले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।
उनले प्रदर्शनीमा उल्लेखनीय सहभागिता र सहयोग भएको उल्लेख गर्दै आयोजक सन्तुष्ट रहेको बताए । प्रदर्शनी आयोजना गर्ने महासंघ र चेम्बरलाई सहयोग गर्ने सबैप्रति उनले आभार व्यक्त गरे ।
कुँवरले घरजग्गा व्यवसायसँग निर्माण सामग्री र विभिन्न उद्योग जोडिएको बताए । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, इँटा, सिमेन्ट र छडलगायतका सामग्रीको माग यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘यो घरजग्गा व्यवसाय यस्तो हो, जसले २४० वटा अन्य उद्योगहरूलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।
तर अहिले व्यवसायीहरूको अवस्था कठिन रहेको उनले बताए । हदबन्दीका कारण विभिन्न ठाउँमा जग्गा रोक्का भएर बसेको उनको भनाइ थियो ।
‘सात वर्षअगाडि बेचिएका घरहरू पनि लालपुर्जा दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो लगानी ‘फ्रिज’ भएर बसेको छ ।’
जग्गा रोक्का र हदबन्दीका कारण व्यवसायीको लगानी निष्क्रिय बनेको उनले बताए । यसले आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्ने उनको भनाइ थियो । कुँवरले व्यवसायमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कानुनी गाँठो फुकाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो आर्थिक चलायमान बनाउन यो गाँठो तत्काल खोलिदिनुप¥यो,’ उनले भने ।
आठ सहर सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाउन तयार
कुँवरले महासंघ सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा आठ सहर निर्माण गर्न तयार रहेको बताए । राज्यले जग्गासम्बन्धी सहजीकरण गरिदिए पूर्वाधार निर्माणको काम निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘हामी पीपीपी मोडलमा आठवटा सहर बनाउन तयार छौँ,’ उनले भने, ‘राज्यले जग्गाको सहजीकरण गरिदियोस्, पूर्वाधार हामी बनाउँछौँ ।’
निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारसँग नीतिगत सहजीकरणको आग्रह गरे । जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान भए नयाँ सहर विकासका काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
कुँवरले बैंकहरूले ल्याएको सस्तो ब्याजदरलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । बैंकहरूले ५ दशमलव ४९ देखि ६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर ल्याएको उनले उल्लेख गरे ।
तर ब्याजदर घट्दैमा मात्र घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुने उनको भनाइ थियो । नीतिगत रूपमा पनि सहज वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘अब नीतिगत रूपमा पनि सहज गरिदिनुहुन म विनम्र आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने माग
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले विगत पाँच वर्षदेखि घरजग्गा व्यवसाय शिथिल रहेको बताए । यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको उनको भनाइ थियो । चारदिने प्रदर्शनी सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
मलहोत्राले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । विशेषगरी कर्जाको धितो मूल्य अनुपातमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्र बैंकले यो व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’लाई ५० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ ।’
ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि बजार चलायमान हुन नसकेको उनले बताए । यसमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइ मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । घरजग्गा व्यवसायीलाई पुनर्संरचना र पुनर्वित्तीयकरणको सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तो सुविधा उपलब्ध भए व्यवसायलाई अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
‘यदि रि–स्ट्रक्चरिङ र रि–फाइनान्सिङको सुविधा दिने हो भने यो व्यवसाय अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
मलहोत्राले अघिल्लो सरकारले कर्मचारीका लागि एक लाख घर बनाउने अवधारणा ल्याएको उल्लेख गरे । त्यस्ता परियोजना निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘त्यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढाउने हो भने देशको अर्थतन्त्र अवश्य चलायमान हुनेछ,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट त्यस्ता परियोजनामा सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा हेर्नुपर्ने
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले प्रदर्शनीमा भएको व्यावसायिक कारोबार र प्राप्त प्रतिक्रियाले आयोजकलाई उत्साहित बनाएको बताए । ‘जुन किसिमको व्यावसायिक टर्नओभर र प्रतिक्रिया आयो, यसले हामीलाई निकै हौसला दिएको छ,’ उनले भने ।
घिमिरेले प्रदर्शनीको मूल नारा ‘सुरक्षित आवास प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ रहेको बताए । प्रदर्शनीले सुरक्षित आवासको विषयलाई पुनः उजागर गरेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार आवास केवल एउटा घरमा सीमित विषय होइन । यो नागरिकको सुरक्षा, लगानी र भविष्यसँग पनि जोडिएको छ ।
प्रदर्शनीका क्रममा भएका नीतिगत बहसले आवासको व्यापक महत्त्व स्पष्ट पारेको उनले बताए । सुरक्षित आवासलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
व्यवसायीको लगानी सुरक्षित हुने अपेक्षा
सरकारले नीतिगत समस्या समाधान गरे लगानीको वातावरण सहज हुने उनको भनाइ थियो । घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । कानुनी जटिलता समाधान र नीतिगत सहजीकरणले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ थियो । 
प्रदर्शनीमा आवास र निर्माणका विविध विकल्प
चार दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रदर्शनीमा घरजग्गा, आवास र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सेवाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदर्शनीमा निर्माण प्रविधि, आवासका विकल्प र घरजग्गासम्बन्धी सेवाबारे जानकारी उपलब्ध गराइएको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टलमार्फत विभिन्न सामग्री तथा सेवाहरू प्रदर्शन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । घर निर्माण, आवास विकास र निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन तथा सेवा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदर्शनीमा आवाससम्बन्धी विविध विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो । किफायती घरदेखि अपार्टमेन्टसम्मका विकल्पबारे अवलोकनकर्ताले जानकारी लिने अवसर पाएका थिए ।
प्रदर्शनीको क्रममा व्यावसायिक सेमिनार तथा नीतिगत छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो । आवास, जग्गा व्यवस्थापन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निर्माणसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो ।
प्रदर्शनीले घरजग्गा व्यवसायी, निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी र उपभोक्ताबीच संवादको अवसर उपलब्ध गराएको आयोजकको भनाइ छ । यसले घरजग्गा क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाबारे छलफल गर्न मञ्च उपलब्ध गराएको थियो ।
आवासलाई सुरक्षा, लगानी र भविष्यसँग जोड्ने प्रयास
घरजग्गा व्यवसायलाई केवल जग्गा किनबेचमा सीमित नगरी अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूले जग्गाको हदबन्दी र कानुनी जटिलताका कारण लगानी रोकिएको विषय उठाएका थिए । उनीहरूले व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

सरकारी प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पूर्वाधार विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । व्यवस्थित बस्ती विकास, सुरक्षित आवास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । 
प्रदर्शनीको प्रभावकारितालाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा विश्लेषण 
प्रतिनिधि सभा अर्थ तथा सुशासन समितिका संयोजक माननीय रुकेश रन्जितले प्रदर्शनीको प्रभावकारितालाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा विश्लेषण गरे ।  प्रदर्शनीमा देखिएको दर्शकको चापले देशको अर्थतन्त्र क्रमशः ‘राइट ट्रयाक’मा फर्कन थालेको सकारात्मक संकेत गरेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई नियमनको नाममा ‘च्याप्ने’ भन्दा पनि ‘गरिखान देऊ’ भन्ने उदार नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट सिटीको अव्यवहारिक योजनाभन्दा ‘युटिलिटी करिडोर’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 
उनले भने, ‘स्मार्ट सिटीका नाममा वर्षौँसम्म जनताको जग्गा रोक्का राख्ने तर कुनै काम नहुने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ । तपाइँहरूका हदबन्दी र कित्ताकाटका समस्याहरूलाई म मेरो समितिमा लैजानेछु र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछु। तर व्यवसायीहरूले पनि नाफासँगै वातावरणीय सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बिर्सनु हुँदैन।’