किसानलाई क्षतिपुर्ति, जुनोटिक जोखिम र डिजिटल निगरानीमा जोड

काठमाडौं । भक्तपुरका कृष्णराम ख्याजूले केही वर्ष अगाडि बर्डफ्लु आएपछि ३००० हजार कुखुरा नष्ट गर्नुप¥यो । यसैंगरी अर्को पटक पनि अण्डा दिन ठिक्क परेका २ हजार कुखुरा नष्ट गर्नुप¥यो । यसबाट उनलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा वढी क्षति भयो । तर उनले नत क्षतिपूर्ति पाए नत अरु सहायता नै पाए । यद्यपि उनले राहतका नाममा केही हजार रुपैयाँ भने पाएका थिए । यसबाट व्यवसायमा थलिएका ख्याजू अझसम्म माथि उक्लिन सकेका छैनन् । 
यस्तो वाध्यता बुझेका सांसदहरुले सदनमा पटक पटक यसबारेमा कुरा उठाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । अहिले पनि सदनमा सरकारले संक्रामक पशु तथा माछाजन्य रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गर्दै पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहितको  ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ ल्याएको छ ।
विधेयकले संक्रामक पशु रोगबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण, रोग नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा पशु तथा पशुजन्य पदार्थको सुरक्षित व्यापार प्रवर्धनका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सो विधेयकले ख्याजूजस्ता किसानको समस्या समाधान हुन सक्ने भन्दै सांसदहरुले रोग नियन्त्रणका लागि राज्यले किसानको पशुधन नष्ट गर्ने, तर त्यसको क्षति किसान आफैंले व्यहोर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 
सांसदहरुले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकमाथि दर्ता ६६ संशोधन प्रस्तावमा ‘राहत’लाई ‘क्षतिपूर्ति’मा रूपान्तरण गर्नेदेखि स्थायी राहत कोष, पशुपन्छी बीमा र सरकारी आदेशमा नष्ट गरिएका पशुको सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए । 
उनीहरुले भने संक्रामक पशु रोगका कारण पशुपन्छी गुमाउने किसानलाई सरकारले राहतका नभइ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् । संक्रामक रोग नियन्त्रणका क्रममा सरकारी आदेशबाट पशुपन्छी नष्ट गर्नुपरेमा समेत किसानले क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले दर्ता गराएका ६६ वटा संशोधन प्रस्तावमा किसानको आर्थिक सुरक्षालाई प्रमुख विषय बनाइएको छ । रोग नियन्त्रणका नाममा किसानको पशुधन नष्ट हुने तर त्यसबापत पर्याप्त र निश्चित क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा गरिएको थियो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सङ्क्रामक पशु तथा माछाजन्य रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विधेयकले पशु स्वास्थ्यसँगै जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई समेत समेटेको छ । तर दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले रोग नियन्त्रणको कानुनी संरचनासँगै किसानको आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘राहत’ होइन ‘क्षतिपूर्ति’ को व्यवस्था
संशोधन प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी जोड दिइएको विषय किसानलाई दिइने रकमको कानुनी प्रकृति हो । मूल विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘राहत’ शब्दको सट्टा ‘क्षतिपूर्ति’ वा ‘सहयोग क्षतिपूर्ति’ शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सांसदहरूको तर्कमा ‘राहत’ शब्दले सरकारको इच्छाअनुसार उपलब्ध गराइने सहयोगको अर्थ दिन सक्ने भएकाले किसानको अधिकार स्पष्ट गर्न ‘क्षतिपूर्ति’ शब्द आवश्यक छ । सङ्क्रामक रोगका कारण पशुधन गुमाउने किसानले आफ्नो जीविकाको आधार गुमाउने भएकाले त्यसलाई राज्यको दायित्वका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
सांसद अनजान शाक्य, प्रेम प्रसाद दङ्गाल र मदन कुमारी शाह ‘गरिमा’लगायतले राहतको सट्टा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन अघि सारेका हुन् ।
१० भन्दा बढी पशुपन्छी मरे क्षतिपूर्ति
संक्रामक रोगका कारण हुने क्षतिपूर्तिलाई निश्चित मापदण्डमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सांसद पदम बहादुर परियारको नेतृत्वमा विष्णु कुमारी सापकोटा, खम्म बहादुर खाती, धर्मेन्द्र पासवान र वासुदेव घिमिरेसहितको समूहले कुनै क्षेत्रमा सङ्क्रामक रोगका कारण १० भन्दा बढी पशुपन्छी मरेको प्रमाणित भएमा प्रभावित किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यसले रोगका कारण ठूलो संख्यामा पशुधन गुमाउने किसानलाई तत्काल राज्यको सहयोग उपलब्ध गराउने कानुनी आधार बनाउन खोजेको छ । क्षतिपूर्ति वितरणका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक हुने भन्दै सरकारले ‘राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
सरकारी आदेशमा पशु नष्ट गर्दा पनि क्षतिपूर्ति
संक्रामक रोग फैलिन नदिन सरकारले पशु वा पशुजन्य वस्तु नष्ट गर्न आदेश दिन सक्ने अवस्थालाई पनि सांसदहरूले किसानको क्षतिपूर्तिसँग जोड्न खोजेका छन् ।
सरकारी आदेशअनुसार रोग नियन्त्रणका क्रममा किसानका पशु नष्ट गर्नुपरेमा त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष क्षतिसँगै निस्संक्रमण, व्यवस्थापन र नष्ट गर्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोग नियन्त्रणका क्रममा पशुधन नष्ट गर्नु राज्यको बाध्यकारी निर्णय हुने भएकाले त्यसको आर्थिक भार पनि किसानले मात्र बेहोर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । 
बीमादेखि न्यूनतम क्षतिपूर्तिसम्म
सांसदहरूले क्षतिपूर्तिलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नगरी पशुपन्छी बीमासँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । किसानका लागि पशुपन्छी बीमा, न्यूनतम राहत वा क्षतिपूर्ति रकम तथा महामारीका कारण परिवारको आम्दानीमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा कानुनमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महामारीका कारण पशुधन गुमाएका किसानको परिवारमा तत्काल आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले आश्रित परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहत सुविधाको समेत स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहबाटै क्षतिपूर्ति प्रक्रिया
रोग फैलिएपछि प्रभावित किसानले क्षतिपूर्तिका लागि लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा संक्रामक रोगबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता भएको छ ।
स्थानीय तह प्रभावित क्षेत्रमै रहने भएकाले पशुधनको क्षति पहिचान, रोगको प्रमाणित अवस्था र किसानको विवरण संकलनमा स्थानीय संरचनालाई प्रयोग गर्न सकिने प्रस्तावको आशय छ । यसले क्षतिपूर्ति वितरणमा हुने ढिलाइ घटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्षतिपूर्तिसँगै रोग नियन्त्रणको संरचना
विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव किसानको क्षतिपूर्तिमा मात्र केन्द्रित छैनन् । रोगको प्रारम्भिक पहिचान, जुनोटिक रोग नियन्त्रण, वन्यजन्तु निगरानी, आकस्मिक खोप, जैविक सुरक्षा र डिजिटल प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसद अनजान शाक्यले मानिसमा समेत सर्न सक्ने जुनोटिक रोगलाई कानुनी परिभाषामा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । पशुमा देखिएको रोग मानिसमा सर्ने जोखिम भए स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत सघन निगरानी तथा प्रतिकार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, वन्यजन्तुमा सङ्क्रामक रोग देखिएमा वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी सरकारी निकायले पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तहलाई आकस्मिक खोप तथा औषधि खरिद गरी परिचालन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने र सरकारले आकस्मिक अवस्थाका लागि खोपको भण्डारण राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत संशोधनमा समेटिएको छ ।
डिजिटल प्रणाली र जैविक सुरक्षा
पशु तथा पशुजन्य पदार्थको आन्तरिक ओसारपसारमा डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावले रोग नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ ।
पशुपन्छी फार्म तथा पालनमा जैविक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने र गाईगोरु, कुकुर, बिरालोलगायत घरपालुवा तथा सामुदायिक पशुको पहिचान तथा दर्ता प्रणाली विकास गरी राष्ट्रिय खोप मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
यसले रोग फैलिइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा रोगको जोखिम पहिचान, रोकथाम र निगरानीलाई प्राथमिकता दिने कानुनी संरचना बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।
कार्यान्वयनको समेत मूल्यांकन
ऐन बनेपछि कार्यान्वयन कमजोर हुने अवस्थालाई रोक्न सांसदहरूले कार्यान्वयनको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
सांसद प्रेम प्रसाद दङ्गालले ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरे । त्यसको प्रतिवेदन संघीय संसद्का दुवै सदनका सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।