५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रोभिजनिङमा अतिरिक्त कर हटाउन माग

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, कर्जाको मागमा कमी र प्राकृतिक विपद्को असरले बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब बढिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले वित्तीय प्रणाली नै संकटमा परेको निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । 
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा हालैको बाढीपहिरोले बैंकका ऋणीहरूको व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएपछि कर्जा भुक्तानीमा थप समस्या आउन सक्ने सिबिफिनको आकलन छ । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित ऋणीलाई राहत दिन बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा कर्जा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिबिफिनका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बताए ।यद्यपि, विपद् र आर्थिक सुस्तताका कारण बैंकहरूमा दबाब बढे पनि निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको सिबिफिनको दाबी छ । महासचिव मनोज गोयलले हाल कुनै पनि निक्षेपकर्ताले बैंकबाट रकम भुक्तानी नपाएको अवस्था नरहेको भन्दै निक्षेपकर्ता सुरक्षित रहेको बताए ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ पुँजी र नयाँ लगानीकर्ता भिœयाउन विद्यमान प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्तालाई लगानी घटाउने वा बाहिरिने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
गोयलका अनुसार कतिपय पुराना लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल नपाएको तथा अन्य क्षेत्रमा लगानीका अवसर देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज रूपमा बाहिरिन नसक्ने अवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले पुँजीको परिचालनमा अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि पुराना सेयरधनीलाई सेयर बिक्री वा लगानी परिवर्तन गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए। नयाँ पुँजी, नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्व भित्र्याउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
गोयलले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक क्षति नभएको दाबी गर्दै अहिले देखिएको समस्या मुख्यतः आर्थिक मन्दी, बजार मागमा आएको संकुचन, उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसक्नु र युवा जनशक्ति विदेशिनुसँग जोडिएको बताए ।
‘बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको होइन,’ गोयलले भने, ‘अर्थतन्त्रले साथ दियो र सही समय तथा नीतिगत निर्णय पायो भने बैंकिङ क्षेत्र पुनः सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालीन चुनौतीमध्ये कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई सिबिफिनले प्रमुख रूपमा उठाएको छ । आर्थिक सुस्तताका कारण कर्जा जोखिम बढिरहेका बेला ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लाग्ने अतिरिक्त करको भार हटाउन परिसंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । यस्तो करको भार बैंकिङ क्षेत्र हुँदै अन्ततः सर्वसाधारणको पैसामै पर्ने गोयलको भनाइ छ ।
बैंकमा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ तथा समस्याग्रस्त सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि घोषणा गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना प्रक्रिया पनि छिटो अघि बढाउन सिबिफिनले माग गरेको छ । पुस मसान्तभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै गोयलले असन्तुष्टि जनाए । समस्याग्रस्त सम्पत्तिलाई छुट्टै संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन गर्न सके बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
हालैको बाढीपहिरोले बैंकका ऋणीहरूको व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएपछि कर्जा भुक्तानीमा थप समस्या आउन सक्ने सिबिफिनको आकलन छ । 
यद्यपि, विपद् र आर्थिक सुस्तताका कारण बैंकहरूमा दबाब बढे पनि निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको सिबिफिनको दाबी छ । गोयलले हाल कुनै पनि निक्षेपकर्ताले बैंकबाट रकम भुक्तानी नपाएको अवस्था नरहेको भन्दै निक्षेपकर्ता सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ पुँजी र नयाँ लगानीकर्ता भिœयाउन विद्यमान प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्तालाई लगानी घटाउने वा बाहिरिने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
गोयलका अनुसार कतिपय पुराना लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल नपाएको तथा अन्य क्षेत्रमा लगानीका अवसर देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज रूपमा बाहिरिन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले पुँजीको परिचालनमा अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि पुराना सेयरधनीलाई सेयर बिक्री वा लगानी परिवर्तन गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए । नयाँ पुँजी, नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्व भित्र्याउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुटु’ को संज्ञा दिँदै वित्तीय प्रणालीप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार व्यवहार गर्न राज्य तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरे । बैंकिङ प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह हुने भएकाले यस क्षेत्रमा समस्या आए त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले बैंकिङ प्रणाली निक्षेपकर्ताको विश्वासमा आधारित भएकाले वित्तीय क्षेत्रबारे आधारहीन नकारात्मक प्रचारले जोखिम बढाउन सक्ने बताए । नियामक निकायले नियम परिवर्तन, कारबाही तथा कानुनी निर्णय गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ ।
उपाध्यायले लगानी बढाउन व्यवसायी र लगानीकर्तामा विश्वास तथा त्रासमुक्त वातावरण आवश्यक रहेको बताए । नीतिगत स्थिरता, कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितता र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता भए मात्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
सिबिफिनले बैंक सञ्चालकको योग्यता, उमेर हद तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । सानोतिनो त्रुटिमा समेत कडा कारबाही हुने त्रासले बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वलाई निर्णय गर्न कठिन भएको उसको दाबी छ ।