महासभामा खनालको विकास र जलवायु पैरवी

काठमाडौं । न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिगो विकास, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधारका लागि बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । महासभाका क्रममा उनले विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।
महासभाअन्तर्गत ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ (जीडीआई) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बाँकी अवधिलाई तीव्र कार्यान्वयनको समयका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । विकासशील मुलुकमा बढ्दो वित्तीय आवश्यकता, द्वन्द्व, जलवायु आपत्काल र ऋणको दबाबका बीच विकासका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न तीव्र कार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
जीडीआईको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले चीन सरकार र  जनतालाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको उक्त पहललाई व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न गर्दै आएको प्रयासको प्रशंसा गरे । जीडीआई विश्वमा साझेदारी, स्रोत परिचालन, ज्ञान आदानप्रदान र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विस्तार भएको उनले बताए ।
मन्त्री खनालले सन् २०३० को लक्ष्यतर्फ विश्व अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्यका केवल ३६ प्रतिशत लक्ष्य मात्र सही दिशामा वा मध्यम गतिमा अघि बढिरहेको बताए । विकासशील मुलुकले वार्षिक करिब चार ट्रिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अन्तर सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी वर्षलाई तीव्र कार्यान्वयनको वर्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासभाअन्तर्गत महामारी रोकथाम, तयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खनालले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बहुपक्षीयता, समानता र ऐक्यबद्धतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन, जबसम्म हरेक राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन ।’ कोभिड–१९ को महामारीले स्वास्थ्य सेवासँगै खोप, औषधि, प्रविधि र वित्तीय स्रोतमा रहेको असमानता उजागर गरेको उनको भनाइ थियो । 
त्यस्तै, ‘समूह–७७ र चीन’ को ५०औं वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकको आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्न आह्वान गरे । ग्लोबल साउथको आवाज प्रभावकारी बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए । 
महासभाकै अवसरमा नेपाल र सेनेगलबीच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनाल र सेनेगलका अफ्रिकी एकीकरण, परराष्ट्र मामिला तथा विदेशमा रहेका सेनेगली नागरिकसम्बन्धी मन्त्री शेख नियाङले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरे । यससँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १८८ देशसँग पुगेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्री खनालले रोमानियाकी परराष्ट्रमन्त्री ओआना–सिल्भिया तोइउसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल र कजाकिस्तानबीच कूटनीतिक तथा सरकारी÷सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्झौतामा पनि भएको छ । मन्त्री खनाल र कजाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री मुख्तार त्लिउबर्दीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताले दुवै देशका कूटनीतिक तथा सरकारी÷सेवा राहदानीवाहकलाई भ्रमणका क्रममा भिसा आवश्यकताबाट छुट दिनेछ ।