दिल्लीमा प्रदर्शन अझ चर्को

नयाँदिल्ली (एजेन्सी) । मतदाता सूची संशोधनको विरोधमा प्रदर्शन निस्किएका र जान लागेका दुई हजार जनाभन्दा बढी पक्राउ परेका छन् ।  राजधानी नयाँदिल्लीमा शनिबार प्रहरीले खोजी–खोजी नियन्त्रणमा लिएका हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत मतदाताको अधिकार प्रभावित पारेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेका छन् ।
रोयटर्सका अनुसार प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको ‘कक्रोच जनता पार्टी’का संस्थापक अभिजित दिप्केसहित नेताहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले राजधानीका प्रमुख क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारेको थियो ।
प्रदर्शन रोक्न सरकारले दिल्लीमा करिब २५ हजार प्रहरी तथा अर्धसैनिक बल गरी ३५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ ।
प्रदर्शनकारीलाई जंतरमन्तर पार्कमा पुग्न नदिन प्रहरीले सडकमा अवरोध खडा गरेको थियो । मध्यदिल्लीका केही क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । दर्जनौं मेट्रो स्टेसन तथा बजार बन्द गरिएका थिए । केही रेल सेवासमेत प्रभावित भए । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिँदै बस र भ्यानमा राखेर अस्थायी हिरासत केन्द्र तथा रंगशालामा लगेको थियो ।
प्रदर्शनमा सहभागी हुन मुम्बईबाट दिल्ली पुगेका दिप्के, सौरभ दास र आशुतोष रंकालाई विमान अवतरण गरेलगत्तै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न खोज्दा केही स्थानमा लखेट्ने, समातेर बसमा राख्ने र बल प्रयोग गर्ने घटना भएका थिए ।

प्रदर्शनको मुख्य कारण मतदाता सूचीमा गरिएको संशोधन हो । गत वर्षदेखि भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आलोचकहरूले यस क्रममा करिब १३ करोड मतदाताको नाम हटाइएको वा प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यसबाट अल्पसंख्यक समुदाय र विपक्षी दलका समर्थकको मतदान अधिकार खोसिएको शंका गरेका छन् ।
तर निर्वाचन आयोगले सूचीबाट हटाइएका सबै व्यक्ति वास्तविक मतदाता नभएको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै मस्यौदा सूचीमा मृतक, दोहोरो नाम र अन्य शंकास्पद विवरण पहिचान गर्ने प्रक्रिया चलाइएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार गल्तीले नाम हटाइएका मतदाताले पुनः नाम दर्ता गर्न सक्छन् । आयोगभित्र प्रक्रियाबारे फरक मत हुनु सामान्य भएको पनि उसको भनाइ छ ।
प्रदर्शनमा बेरोजगारी र परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता विषय पनि जोडिएका छन् । दिप्केले बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै गरिएको अपमानजनक टिप्पणीको विरोधमा सामाजिक सञ्जालबाट अभियान सुरु गरेका थिए । त्यसपछि बनेको कक्रोच जनता पार्टीले युवाका मुद्दालाई राजनीतिक दबाब अभियानमा रूपान्तरण गरेको हो । यसअघि परीक्षासम्बन्धी विवादमा भएको आन्दोलनपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले जुलाईमा राजीनामा दिएका थिए ।
शनिबार सुप्रिम कोर्टनजिक प्रदर्शन गरिरहेका करिब ५० देखि ६० जना वकिललाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर,  प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेपपछि उनीहरूलाई केही घण्टामै छाडिएको थियो ।  
प्रदर्शनकारीले प्रहरीले शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् । दिप्केले सरकार युवासँग डराएको भन्दै लोकतन्त्र र मताधिकारको रक्षा गर्न आफूहरू पछि नहट्ने बताएका छन् । विपक्षी नेता तथा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रहरी कारबाहीलाई आपत्कालीन अवस्थाको दमनसँग तुलना गरेका छन् ।
दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनका लागि अनुमति नदिएको र सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो । प्रहरीले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने, तर सहरको सामान्य सञ्चालन र सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
यसरी मतदाता सूचीको विश्वसनीयताबाट सुरु भएको विवाद अहिले मतदान अधिकार, युवाको असन्तुष्टि र विरोध प्रदर्शनमाथि राज्यको प्रतिक्रियासँग जोडिएको छ । प्रदर्शनकारीले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।