संगीतमा जातीय असमानताले १४ करोड पाउन्ड बढी घाटा

लन्डनको प्रत्यक्ष सांगीतिक उद्योगमा जातीय असमानताबारे गरिएको दुई वर्ष लामो अनुसन्धानअनुसार, गोराहरूको कार्यक्रमको तुलनामा अश्वेत र दक्षिण एसियाली सांगीतिक कार्यक्रमहरू धेरै रद्द हुने, रोक लगाइने र अनुमति पाउनमा धेरै बाधाहरूको सामना गरिरहेका छन्।
‘ब्ल्याक लाइभ्स इन म्युजिक’को नेतृत्वमा तयार पारिएको ‘रेस इक्वालिटी इन म्युजिक इभेन्ट लाइसेन्सिङ (रेमेल)’ प्रतिवेदनले कार्यक्रमहरू रद्द हुँदा, सारिँदा र हुन नदिँदा लन्डनलाई वार्षिक १२ करोड ७० लाखदेखि १४ करोड १० लाख पाउन्डसम्म नोक्सान भइरहेको अनुमान गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा यो घाटा ६५ करोड पाउन्डभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
कुनै भरपर्दो प्रमाण नभए पनि अफ्रोबिट्स, ड्रिल र डान्सहल जस्ता संगीतका विधालाई प्रायः ‘उच्च जोखिम’ को बिल्ला भिराइने गरेको तर इन्डी, पप र रक जस्ता कार्यक्रमहरूमा भने खासै सोधखोज नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पाको उमेरका दर्शक लक्षित रेगे जमघट, ज्याज नाइट र सामुदायिक कार्यक्रमहरूले पनि कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नु परेको छ।
अनुसन्धानले प्रहरीको अप्रमाणित सूचना प्रयोगमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोजकहरूका अनुसार गोप्य जानकारी, अनलाइन खोज वा असम्बन्धित घटनाहरूको आधारमा कार्यक्रमहरू रद्द गरिने गरेका छन्।
‘ब्ल्याक लाइभ्स इन म्युजिक’की प्रमुख कार्यकारी चेरिस ब्युमोन्टले यो अनुसन्धान लन्डनमा केन्द्रित भए तापनि यस्ता समस्याहरू देशभर नै रहेको बताइन्।
“लन्डन बाहिर भएका कारण सर्वेक्षणमा सहभागी हुन नपाउँदा मानिसहरू दुखी थिए,” यो भेदभाव कुनै खास संगीतको विधामा मात्र सीमित नभएको भन्दै उनले थपिन्, “यो जातीय कुरा हो र यही कुरा सबैभन्दा बढी दुखद छ।”
मेयरको कार्यालयले सुरु गरेको यो दुई वर्षे अध्ययनमा ग्रेटर लन्डन अथोरिटी (जीएलए), महानगरीय प्रहरी सेवा, युके म्युजिक, लाइभ (लाइभ म्युजिक इन्डस्ट्री भेन्युज एन्ड इन्टरटेनमेन्ट), म्युजिसियन्स युनियन तथा आयोजक, कलाकार र कार्यक्रमस्थल सञ्चालकहरूको सञ्जालले सहकार्य गरेका थिए।
यसको निष्कर्षले महानगरीय प्रहरी (मेट) को ‘फारम ६९६’ को प्रभाव अझै पनि बाँकी रहेको देखाउँछ। सन् २००५ मा जोखिम मूल्याङ्कन उपकरणको रूपमा ल्याइएको यो फारमले अश्वेतहरूको सांगीतिक कार्यक्रममा भेदभाव गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सन् २०१७ मा खारेज गरिएको थियो।
प्रतिवेदनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. हकिम स्टिभेन्सका अनुसार, अचेल इमेल र फ्याक्सको प्रयोग कम हुन थालेकाले प्रहरीको निगरानीलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्न गाह्रो भएको छ। उनले भने, “अहिले कानेखुसी हुन्छन्, फोन कल आउँछन्, कुराकानी हुन्छन्... जसलाई रेकर्ड गर्न सकिँदैन।”
अश्वेत र एसियाली कलाकारहरूले अनावश्यक सोधपुछको सामना गर्नु परेको बताउँदै उनले थपे, “अश्वेतहरूको संगीत गाउने गोरा कलाकारहरू पनि छन्, तर उनीहरूलाई यसरी सोधखोज गरिँदैन।”
अनुसन्धानकर्ताहरूले के पाए भने, आयोजकहरूलाई कार्यक्रम रद्द हुनुको कारण खासै दिइँदैन, उनीहरूले ठूलो सुरक्षा खर्च बेहोर्नुपर्छ र निर्णयको विरुद्धमा बोल्ने अवसर निकै कम हुन्छ। स्टिभेन्सले यसबाट हुने आर्थिक र इज्जतको नोक्सानीले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न सक्ने बताए।
ब्युमोन्टले ‘कलर फ्याक्ट्री’ नामक अश्वेत स्वामित्वको कार्यक्रमस्थलको उदाहरण दिइन्। त्यहाँ बाहिर भएको तर उक्त स्थानसँग कुनै सम्बन्ध नभएको भनिएको घटनापछि त्यसको लाइसेन्स निलम्बन गरिएको थियो।
उनका अनुसार सञ्चालकले उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडे पनि कानुनी खर्च र कर्मचारी कटौती लगायतका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो। उनले भनिन्, “अन्त्यमा उनीहरूले मुद्दा त जिते, तर आफ्नो पैसा फिर्ता पाएनन्।”
प्रतिवेदनले यो पनि देखाएको छ कि कुनै घटना घटेपछि गोराहरूको स्वामित्वमा रहेका धेरैजसो ठाउँहरूलाई फेरि व्यवसायमा फर्किन सहयोग गरिन्छ, जबकि अश्वेतहरूको ठाउँलाई लामो समयसम्म बन्द गर्न बाध्य पारिन्छ।
कार्यक्रमस्थलका सञ्चालक, आयोजक तथा ग्रीन पार्टीका काउन्सिलर क्वामे ओटिएन्डेले यस्तो अनावश्यक निगरानीले गर्दा सञ्चालकहरू केही खास कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न निरुत्साहित हुने बताए।
“अस्थायी कार्यक्रमको सूचना निकाल्न अधिकारीहरूबाट धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा भइसकेको हुन्छ,” उनले भने। यसको साटो उनीहरूले सुरक्षित व्यावसायिक विकल्पहरू रोजेर ‘त्यति नै पैसा कमाउन’ सक्ने उनले थपे।
प्रतिवेदनले १९ वटा सुझावहरू पेस गरेको छ जसमा लाइसेन्स दिने निर्णयहरू पारदर्शी हुनुपर्ने, स्वतन्त्र समीक्षा हुनुपर्ने, प्रमाणको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने, लाइसेन्सको नतिजाबारे राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्ने र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छन्।
ब्युमोन्टले भनिन्, “कुनै पनि पृष्ठभूमिका, विशेष गरी अश्वेत र दक्षिण एसियाली कलाकारले बिना कुनै बाधा जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो प्रस्तुति दिन र कार्यक्रम आयोजना गरेर पैसा कमाउन सक्नु नै मेरो लागि सफलता हुनेछ।”
महानगरीय प्रहरी कमान्डर नीरव पटेलले प्रहरीले प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्ने बताए। लन्डनवासीको सुरक्षामा ‘कहिले सम्झौता नगर्ने’ तर लाइसेन्स प्रक्रियामा ‘निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित योगदान दिन’ प्रहरीको ध्यान केन्द्रित रहने उनले बताए, जसले गर्दा कार्यक्रमस्थल, आयोजक, कलाकार र स्थानीय समुदायको हितलाई सन्तुलनमा राख्न सकियोस्।