कम्पनीको पुरानो जरिवाना मिनाहा हुने म्याद पुस मसान्तसम्म

काठमाडौं । वर्षौंदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका, कम्पनीको अभिलेख अद्यावधिक नगरेका तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीलाई सरकारले पुराना दायित्वबाट छुट पाउने अवसर थप तीन महिना दिएको छ  । अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी सुविधा लिन पाउने समयसीमा २०८३ पुस मसान्तसम्म विस्तार गरेको हो  ।
यसअघि यस्तो सुविधा लिन २०८३ असोज मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो  । तर, तोकिएको अवधिमा विवरण अद्यावधिक गर्न र कम्पनी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन वा दर्ता खारेज गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले म्याद थप गरेको हो  । अर्थ मन्त्रालयको सूचनाअनुसार २०८३ कात्तिक ९ गतेको निर्णयबाट पुरानो समयसीमा बढाएर पुस मसान्त कायम गरिएको छ  ।
यस व्यवस्थाबाट लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका, वार्षिक विवरण पेस नगरेका तथा आर्थिक दायित्वका कारण कम्पनीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न नसकेका व्यवसायीले लाभ लिन सक्नेछन्  । कम्पनी सञ्चालन जारी राख्न चाहनेले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न र बन्द गर्न चाहनेले दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनेछन्  ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाई आवश्यक विवरण २०८३ पुस मसान्तभित्र पेस गरेमा त्यसअघिका वर्षमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ  । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले तोकिएको अवधिको दायित्व पूरा गर्नुका साथै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्नेछ  ।
सरकारले ल्याएको यो सुविधा पुराना कम्पनीलाई नियमित प्रणालीमा फर्काउने र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीको व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ  । कम्पनीको दर्ता कायम रहे पनि कारोबार बन्द गरेका वा नियमित विवरण नबुझाएका संस्थाहरूले वर्षौंदेखि सञ्चित हुँदै आएको जरिवानाको भारबाट छुटकारा पाउने अवसर पाएका छन्  । 
म्याद थप्न सेवाग्राहीको चाप र प्रणालीको समस्या पनि कारण
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जरिवाना छुटको सुविधा लिन आउने सेवाग्राहीको चाप बढेपछि म्याद थप्नुपर्ने माग उठेको थियो  । असोज मसान्तमा पुरानो समयसीमा सकिन लाग्दा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने र दर्ता खारेज गर्न चाहने व्यवसायीको चाप बढेको थियो  । त्यही समयमा कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए  ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सेवाग्राहीको चाप बढेको स्वीकार गर्दै जरिवाना छुटको म्याद पुस मसान्तसम्म थप्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो  । कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले त्यसबेला दैनिक करिब १५० देखि २०० कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए  । कार्यालयले भने नेटवर्कमा आउने क्षणिक समस्याबाहेक प्रणालीमा गम्भीर प्राविधिक समस्या नरहेको दाबी गरेको थियो  । 
म्याद थप भएपछि विवरण बुझाउने र कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवसायीलाई थप समय उपलब्ध भएको छ  । यसले अन्तिम समयमा कार्यालयमा पर्ने चाप कम गर्न र सरकारी सुविधाबाट लाभ लिन नसकेका कम्पनीलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने अवसर दिन सक्नेछ  ।
कम्पनी सञ्चालन गर्ने र बन्द गर्ने दुवैलाई अवसर
सरकारको यो व्यवस्थाले कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका दुवै प्रकारका कम्पनीलाई समेटेको छ  । कारोबार जारी राख्न चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बुझाउनुपर्ने विवरण र कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर दाखिला गरेर आफ्नो अभिलेख व्यवस्थित गर्न सक्नेछन्  ।
त्यस्तै, कारोबार बन्द भइसकेका तर कानुनी रूपमा दर्ता खारेज नगरेका कम्पनीले पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी खारेजीतर्फ जान सक्नेछन्  । कम्पनीको कारोबार बन्द हुँदैमा कानुनी दर्ता स्वतः खारेज हुँदैन  । त्यसैले निष्क्रिय कम्पनीका नाममा पुराना विवरण र जरिवाना सञ्चित भइरहने समस्या समाधान गर्न यो सुविधा उपयोगी हुन सक्छ  ।
तर, जरिवाना मिनाहा हुने सुविधालाई सबै प्रकारका कर तथा सरकारी दायित्व स्वतः समाप्त हुने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नु नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ  । सरकारले तोकेको आर्थिक वर्षको कर, शुल्क तथा दस्तुर र आवश्यक विवरण पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने सर्त पूरा गर्नुपर्छ  ।