जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचारका लागि ‘जेनजी क्लिनिक’

काठमाडौं (संवाददाता) – सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको उपचारका लागि काठमाडौँ र उपत्यकाबाहिर ‘जेनजी क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको पहिचान एवम् सहज र प्रभावकारी उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्रालयमार्फत अस्पताल तोकी क्लिनिक सञ्चालन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले घाइते भएका व्यक्तिलाई तोकिएका अस्पतालमा सहजीकरण गर्न गृह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेछ । घाइतेको वर्गीकरण गर्न उपचारमा संलग्न अस्पतालको विषयविज्ञ चिकित्सकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सम्बन्धित अस्पतालमार्फत कार्य प्रारम्भ गरिने मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

घाइतेको पहिचान एवम् सहज र प्रभावकारी उपचार व्यवस्थाका लागि यही असोज १२ गतेदेखि गृह मन्त्रालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी घाइतेलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, घाइतेको उपचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ ।

पुनः जाँच (फलो–अप) मा जानुपर्ने घाइतेलाई आवतजावतका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पतालले एम्बुलेन्स तोक्ने र सोको सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसरी तोकिएका एम्बुलेन्समार्फत घाइतेले परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क अस्पताल आवतजावत गर्न सक्नेछन् । गत भदौ २३ र २४ गते धेरै जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये अझै केहीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार जारी छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका अस्पतालहरूमा ‘जेनजी क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा असोज १२ गतेदेखि सहजीकरण कक्ष स्थापना हुने र घाइतेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेर निःशुल्क उपचार तथा आवतजावतको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ मा भएका ठूला भिडन्तपछि सयौं नागरिक घाइते भएका थिए, जसमा अझै कतिपय अस्पतालमा उपचाररत छन् । सरकारले ती घाइतेलाई वर्गीकरण गरेर प्रभावकारी उपचार गर्ने उद्देश्य राखेको बताइए पनि, यसलाई कतिपयले राजनीतिक दबाब व्यवस्थापनको उपकरणका रूपमा पनि हेरेका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग, गोली प्रहार र दमनकै कारण धेरै जना घाइते भएका थिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार, घाइतेहरूको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ, जसको आधारमा तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । फलो–अपका लागि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था हुनेछ । यो व्यवस्थाले घाइतेको उपचारलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि, पीडितहरूले चाहेको न्याय र जवाफदेहीताका बारेमा अझै पनि कुनै ठोस कुरा आएको छैन ।

विश्लेषकहरू भन्छन् – जेनजी क्लिनिकको घोषणा स्वास्थ्य सेवामा मात्र सीमित नभई राजनीतिक सन्देश पनि हो । सरकार जनतालाई ‘तपाईंहरूको उपचारको जिम्मा हामी लिन्छौं’ भनेर देखाउन चाहन्छ । तर आन्दोलनकारी पक्ष भने ‘हत्या, दमन र बल प्रयोगबारे सत्य–छानबिन’को माग गर्दै आएको छ । यस दृष्टिले हेर्दा, सरकारको यो कदम तत्कालीन राहत भए पनि आन्दोलनको मूल माग समाधानतर्फ भने नजाने सम्भावना बढी छ ।

यससँगै घाइतेको उपचारले मात्रै जनआन्दोलनका घाउ निको हुन्छ ? दमनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ ‘राहत’ नै न्याय हुने हो ? वा सुरक्षाकर्मीको जवाफदेही कसरी सुनिश्चित गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ बिना जेनजी क्लिनिक केवल ‘अस्थायी मलम’मा परिणत हुने खतरा रहेको केहीको धारणा छ ।