संवैधानिक सक्रियता बढ्दै, द्वन्द्वबीच संवादको संकेत

काठमाडौं, २९ असोज - देशको राजनीतिक अवस्था पुनः अनिश्चिततामा फसेको समयमा राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायत शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारीहरू सक्रिय देखिन थालेका छन् । संसद् विघटन र आसन्न निर्वाचनका बीचमा यी पदाधिकारीहरूको भेटघाट र छलफलले नेपालको राजनीतिले आशाप्रद अवस्था देखाएका छन् ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सक्रिय भेटघाट

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबीच शीतल निवासमा भएको भेटलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । अध्यक्ष दाहालले सो भेटमा अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियु) को १५१औँ महासभामा नेपालको सहभागिताबारे जानकारी दिएका थिए ।

संसद् विघटनपछि देशभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको वैधता प्रश्नमा परेको बेला दाहालको यो भेट र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तयारीले नेपालले ‘लोकतान्त्रिक निरन्तरता जीवित छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

दाहालले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गरेका थिए । माघ महिनामा हुने भनिएको सो निर्वाचन आगामी राजनीतिक प्रक्रियाको दिशानिर्देशक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सभामुखको पहल, संवादको संकेत

संविधानिक द्वन्द्व र सडक आन्दोलनबीच सभामुख देवराज घिमिरेले पनि विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतकहरू सहभागी थिए ।

सभामुखले अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई बुझ्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सबै दलको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्दै संसद् पुनःस्थापनादेखि नयाँ जनादेशसम्मका विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए ।

कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले पार्टी निर्वाचनबाट पछि नहट्ने बताएका छन् भने एमालेका महेशकुमार बर्तौलाले अदालतकै निर्णयको प्रतीक्षा गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, समाजवादी नेता राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएमा आफ्नो पार्टी पनि निर्वाचनमा जाने बताएका छन् ।

यी अभिव्यक्तिहरूले दलहरूबीच संवाद पुनः सुरु हुन सक्ने र राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको सम्भावना देखाएको बुझिन्छ ।

संवैधानिक निकायहरू सक्रिय : स्थायित्वको सन्देश

राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तीनै संवैधानिक अंगहरूको सक्रियता राजनीतिक अनिश्चितताका बीच पनि राज्य संयन्त्रले काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । यी गतिविधिहरूले दलहरूबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता देखाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयमा निर्भर राजनीति

छलफलमा सहभागी दलका अधिकांश नेताहरूले संसद् विघटनको संवैधानिकतासम्बन्धी अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुने बताएका छन् । यसले नेपालको वर्तमान राजनीति अब न्यायिक व्याख्यामा निर्भर हुने चरणमा प्रवेश गरेको देखाउँछ । अदालतको निर्णयले संसद् पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचनमध्ये कुन बाटो खुल्ने हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश र वैधता कायम गर्ने प्रयास

नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिमण्डल आइपियु महासभामा सहभागी हुने तयारीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको लोकतान्त्रिक संरचना अझै क्रियाशील रहेको देखाउने प्रयास मानिएको छ । राजनीतिक विवाद र आन्दोलनबीच पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै राज्यको वैधता र विश्वसनीयता जोगाउने कूटनीतिक सन्देश पठाउन खोजेको छ ।

राजनीतिक द्वन्द्व, सडक प्रदर्शन र अदालतमा पुगेको विवादबीच शीर्ष संवैधानिक निकायहरूको सक्रियता र दलहरूबीचको छलफलले नेपालमा संविधानिक प्रक्रिया पुनः सुदृढ हुँदै गएको संकेत गरेको छ । 

अहिलेको परिस्थिति जटिल भए पनि राजनीतिक संवाद, निर्वाचन र संवैधानिक मार्गबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयास तीव्र भएको देखिन्छ । नेपालको राजनीति पुनः ‘संविधान र जनादेश’को बाटोतर्फ फर्कँदैछ तर अन्तिम निर्णायक भूमिका सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ ।