संसद् पुनर्स्थापनाबारे सभामुख दोधारमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिनापछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकसहितका नेतासँग बुधबार परामर्श गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने अर्थात् के गर्ने भन्ने सुझाव सल्लाह लिनका लागि परामर्श थालेका हुन् ।

बुधबार संसद् सचिवालयमा बसेको छलफलमा संसद् पुर्नस्थापनाको मागमा जाने नजाने भन्ने निक्र्यौल निस्किसकेको छैन । सभामुख घिमिरे दलका कुरा सुनेर दोधारमा देखिएको र नेपाल बार एशोसिएसनलगायतसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने देखिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ बमोजिम सरकार गठनको परिकल्पना विपरीत अन्तरिम सरकार बनेको भन्नेमा सबैको एकमत रहेको छ । संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भई सरकार बनेकोमा सबैको एउटै धारणा रहेको छ । 

भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागका विषयमा छलफल गर्न सभामुख घिमिरेले १० वटा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाएका थिए । 

तर, सबै दल छलफलमा उपस्थित भएनन् । संसद्मा चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सभामुखले बोलाएको बैठकमा उपस्थिति जनाएनन् । रास्वपासँगै जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेताहरू पनि उपस्थित भएनन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका वैठकमा पुगेका प्रमुख सचेतकहरूले आगामी फागुन २१ मा घोषणा भइसकेको चुनावमा जाने कि विघटनविरुद्ध अदालत जाने भन्नेमा दोधार नै देखिएका छन् । दलका नेताको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

‘चुनाव हुने वातावरण बनेमा चुनावको तयारी गर्नुपर्छ’ भन्ने सुझाव पनि आएको छ । यही अवस्था देशमा रहिरहेमा चुनाव हुनेमा दलहरूले आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । देशमा संविधान मिचिएका बेला संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख सचेतकहरूले जनाएका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सभामुखसँगको छलफलमा समयमै चुनाव हुने वातावरण नदेखिएकाले संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरे पनि सबै राजनीतिक दल पुर्नस्थापनाको पक्षमा देखिएका छैनन् । चुनावमै जाने वा पुनस्र्थापनामा भन्ने सबै दलले निर्णय पनि गरिसकेका छैनन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउने सरकारको अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्बर राउतसहितका पदाधिकारीले आज भेट गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र आमजनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरे । उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासनलगायत जेनजी पुस्ताले उठाएको माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।