निर्वाचन आयोगमा १२४ दल दर्ता, तीन नयाँ दल थपिने

काठमाडौं, १ कात्तिक : पुराना दलसँग असन्तुष्टि र आक्रोशमा जन्मेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनसँगै राजनीतिक दल खोल्नेको लर्को लाग्न थालेको छ । जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनभन्दा अगाडि नै नेपालमा १२४ दलले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । यसमा थपिने क्रम बढ्दोछ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि दल खोल्ने घोषणा भैसकेका छन् । शनिबार काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा जेनजी प्रतिनिधि बताउने मिराज ढुंगानालगायतले राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरेका छन् । तर दलको नाम, अध्यक्षलगायतका पार्टी खोल्दाका न्यूनतम मापदण्ड भने पूरा नगर्दै घोषणा गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा भदौको अन्तिम सातायता तीनवटा दल दर्ताका लागि पुगिसकेका छन् । दल घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन । दलको आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन आवश्यक छ । देशमा भैरहेका दलले जनताको पक्षमा काम नगरेको भन्दै जेनजी प्रदर्शनपछि निर्वाचन आयोगमा तीनवटा दल दर्ताका लागि प्रक्रियामा पुगेका छन् । ‘तीनवटा दल दर्ताका लागि आएका छन् तर हालसम्म दर्ता भएर प्रमाणपत्र पाइसकेका छैनन्,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ अध्यक्ष भएको श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष एवं व्यवसायी वीरबहादुर बस्नेत संलगन रहेको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको हो । दलका अध्यक्षमा दिनेश प्रसाईँ रहेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले दर्ताका लागि आवश्यक कागजात परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ । कागजात पूरा भए ४५ दिनभित्र दल दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया बुझ्न पुग्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।

आफू जेनजी प्रतिनिधि दाबी गरेका ढुंगानाले आफूहरूले राजनीतिक दल खोल्न लागेको बताएका छन् । तर उनको दल चुनावमा जाने भनेर नखोलिएको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनका मागलाई संगठित रुपमा आवाज उठाउन र आधिकारिताका लागि दल खोल्न लागेको दाबी गरेका छन् । ‘हुलमुल भएकाले संगठित हुनका लागि यो पार्टी खोल्ने होइन । बटमलाइन पूरा नभई चुनावमा जाँदैनौं,’ उनले भने ।

उनीहरूको अब बन्ने दलले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव बटम लाइन भएको बताएका छन् । साथसाथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग हुने घोषणा गरेका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग पूरा नभई चुनावमा जाँदैनौं । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिसहितको प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउँछौं,’ उनले दाबी गरे ।

अहिलेकै यो अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन भने हुन नसक्ने उनले बताए । ‘किनकि संविधानमै यो व्यवस्था छैन । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ,’ उनले भने । हाल प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यसकारण पनि उनीहरूका माग पूरा हुन निकै गाह्रो छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बटम लाइन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले विघटनसँगै ६ महिनाभित्र चुनावको मितिसमेत तोकेकी थिइन् । चुनावका लागि बनेको ६ महिने अन्तरिम सरकारले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा दलहरूले आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । 

असोज ३० मा निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो । २७ दलको उपस्थितिमा भएको छलफलले आयोगलाई शान्ति सुरक्षाको खस्किँदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सोधेका थिए, ‘यही वातावरणमा चुनाव हुन्छ ?’ 

राजनीतिक दलहरू चुनावप्रति ढुक्क हुन नसकिरहेका बेला २०७९ सालको चुनावबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले चुनावमा नजाने र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनामा लागिपर्ने घोषणा गरिसकेको छ । पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जाने वा पुर्नस्थापनामा लाग्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले चुनावको विरोध भने गरेका छैनन् तर, अहिलेको सरकार चुनाव बनाउने बाटोमा नरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

फागुन २१ गते हुने चुनावमा भाग लिनको लागि कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलले मंसिर १ देखि १० गतेको बीचमा निर्वाचन प्रायोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने गरी आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । दलहरूको छलफलबिनै आयोगले चुनावका केही कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि बल्ल सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो ।

निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने आशंका एमालेले गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राख्दै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्ने दाबी गरेको छ ।
 
जेनजी प्रदर्शनमा भएका घटना सुनियोजित, विभिन्न शक्ति केन्द्र संलग्न रहेको एमालेको दाबी छ । साथै घटना छानबिन गरी कार्बाहीका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले गठन गरेको जेनजी घटनाको छानबिन आयोगमा रहेका कतिपय व्यक्तिको दुराग्रह, दूषित सोच र मनसाय सार्वजनिक भइसकेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ ।

‘कुनै तथ्यले पुष्टि नगरे पनि निश्चित राजनीतिक नेताहरूलाई आरोपित गर्ने पूर्व योजना बोकेका व्यक्तिहरूबाट यति गम्भीर घटनाको यथार्थ बाहिर आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,’ एमालेले भनेको छ, ‘नागरिक स्तरबाट पनि यसको स्वतन्त्र छानबिन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

एमाले बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नेबारे केही बोलेको छैन । भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको माग गर्नेहरूलाई अध्यक्ष ओलीले माइती बनेर नआउन जवाफ फर्काएका थिए ।