काठमाडौं (संवाददाता) – निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मुलुकमा जहिल्यै विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने चर्चा चल्ने गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य काम फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने हो ।
निर्वाचनको मिति तोकिएलगत्तै विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदानका विषयमा चर्चा चलेको थियो । जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि बनेको सरकारलाई प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग उठाइदै आएको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत दिने कानूनी अधिकारको सुनिश्चिताको लागि गृह मन्त्रालयले प्रचलित ऐन संशोधनको मस्यौदाका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श मागेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार परामर्श मागिएको छ । ‘अध्यादेशका विषयमा गृह मन्त्रालयले परामर्श मागेको छ । आयोगले त्यस विषयमा छलफल गर्दैछ’ उनले भने । विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई विदेशबाटै मत हाल्न दिनेबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।
२०८० साल असोजमा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एकीकृत मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यो मस्यौदा मन्त्रालयमै रोकिएको थियो । त्यही मस्यौदालाई गृहले आयोगमा पठाएको हो ।
गृहमन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न दिनेगरी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदामा छलफल भैरहेको छ ।
अध्यादेशको मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगमा पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्मका विषय निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधि अनुसार हुनेछ । विदेशमा बस्नेले समानुपातिकमा मात्रै भोट राख्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूले निवेदन दिदा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही कात्तिक २६ गतेभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।
आयोगका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि निवेदन नोभेम्बर १२ भित्र निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदनको नमूना आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।