प्रधानमन्त्रीद्वारा कांग्रेस महामन्त्रीद्वयसँग परामर्श

आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागिताबाट पछि नहट्ने
गगन र विश्वप्रकाशको प्रतिबद्धता, एमालेका विषयमा संशय

संवाददाता
काठमाडौं, १५ कात्तिक 
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा  र विश्वप्रकाश शर्मासँग परामर्श गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनका तयारीलाई तीव्र बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्शको क्रमलाई निरन्तरता दिइरहँदा शनिबार कार्कीले कांग्रेस महामन्त्रीद्वयसँग बालुवाटारमा विस्तृत छलफल गरेकी हुन् । 

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठका अनुसार छलफलमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, त्यसका तयारी, दलहरूबीचको सहमति र निर्वाचनअघि पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा प्रशासनिक कामबारे कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनलाई देशको स्थायित्व र जनआस्थाको पुनःस्थापनासँग जोड्दै राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता अत्यावश्यक भएको बताएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अन्तरिम सरकारको उद्देश्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्नु हो । त्यसका लागि सबै दलहरूको साझा जिम्मेवारी छ ।’ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनबारे जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
छलफलमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा जान पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेका छन् । गगनकुमार थापाले भने, ‘औपचारिक निर्णय हुन बा“की भए पनि कांग्रेस निर्वाचनमा जान तयार छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै राष्ट्रले निकास पाउने भएकाले हामी त्यसै बाटोमा अघि बढिरहेका छौं ।’ विश्वप्रकाश शर्माले पनि समान धारणा राख्दै सरकारले निर्वाचनको तयारी र वातावरण बनाउन दलहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए ।

महामन्त्रीद्वयले एमालेसमेत अन्ततः निर्वाचन प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शर्माले भने, ‘एमाले पनि देशलाई निकास दिन चाहन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । सरकारले पनि एमाले नेतृत्वस“ग थप संवाद गर्नुपर्छ, हामी कांग्रेसतर्फबाट पनि त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौं ।’

कांग्रेस नेताहरूले जेनजी आन्दोलन र त्यसका मागहरूस“ग पनि निर्वाचनको सम्बन्ध जोडेर बुझ्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । उनीहरूले जेनजी युवालगायत विभिन्न सामाजिक समूहका मागहरूलाई निर्वाचनअघि नै राजनीतिक एजेन्डामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गगन थापाले भने, ‘जेनजी युवाले उठाएका मागहरू केबल सडकमा होइन, अब नीति र संसद्को तहमा छलफलमा जानुपर्छ । निर्वाचनपछिको पहिलो संसद्ले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अहिले नै तय गरेर जान जरुरी छ ।’ शर्माले पनि सबै दलहरूबीच निर्वाचनपछि बन्ने संसद्को पहिलो बैठकले युवा, बेरोजगारी, सुशासन र पारदर्शिताबारे ठोस नीति निर्माण गर्ने सहमति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले कांग्रेस नेताहरूको सुझावलाई सकारात्मकरूपमा ग्रहण गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । आगामी दिनमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य दलका नेताहरूसँग पनि परामर्शको क्रमलाई निरन्तर राख्ने उनले बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शनिबारै प्रधानमन्त्रीले एमाले नेताहरूस“ग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेकी थिइन् । तर एमाले सचिवालय बैठक चलिरहेका कारण छलफल अर्को मितिमा सारिएको छ । प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठका अनुसार एमालेले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै छिटै भेट हुने संकेत गरेको छ ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका विषयमा माओवादी केन्द्र, स्वतन्त्र सांसद समूह, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिस“ग समेत परामर्श गरेकी थिइन् । उनको आह्वानमा गत बिहीबार सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी युवाबीच त्रिपक्षीय संवाद भएको थियो, जसमा आन्दोलनका मागहरूलाई संस्थागतरूपमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारले उक्त सहमति अनुसार निर्वाचन तयारीलाई अघि बढाएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको परामर्शक्रमले राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न योगदान दिइरहेको सरकारी पक्षको ठम्याइ छ । निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारी तीव्र पारिरहेको जनाएको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतपेटिका वितरण, निर्वाचन सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका तयारी पूरा गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ एमालेले भने सरकारको विश्वसनीयता र निर्वाचन मिति निर्धारणको वैधानिक पक्षबारे प्रश्न उठाउ“दै आएको छ । पार्टीका नेताहरूले ‘सरकारले निर्वाचनको तयारी होइन, राजनीतिक स्थायित्वको भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ, संविधानले तोकेको समयसीमा र प्रक्रिया पालना भए मात्र हामी सहभागी हुन्छौं’ भनिरहेका छन् । तर एमालेभित्रै पनि निर्वाचन बहिष्कारभन्दा सहभागितामार्फत जनमत परीक्षणमा जाने आवाज बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीको परामर्श अभियान देशलाई निर्वाचनमुखी बनाउन विश्वास निर्माणको कूटनीति हो । अन्तरिम सरकारलाई जनादेश लिने अधिकार छैन, तर त्यसले निर्वाचन निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अहिले कार्कीले त्यही काम गर्दैछिन् ।

उनका अनुसार सरकारले प्रमुख दलहरूबीच साझा प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्न सके आगामी निर्वाचन सहज र विश्वसनीय बन्न सक्छ ।
हाल प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र पुनःनिर्धारित निर्वाचनले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर जेनजी आन्दोलन, सत्ता गठबन्धनको अस्थिरता र दलहरूबीचको अविश्वासले यो प्रक्रिया कति सहज हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको दोहो¥याउ“दै देशलाई अब स्थिर राजनीतिक दिशामा लैजान सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूसँग संवाद गर्दै
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको बैठक आह्वान गरेकी छन् । आइतबार दिउँसो ४ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीच संवाद र सहकार्यलाई थप सघन बनाउनका लागि बैठक आह्वान गरेको प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले बताए । 

बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की, मधेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार, वाग्मतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया“, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल क“डेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थिति रहनेछ ।