डिम्ब कारोबारमा तत्काललाई रोक

काठमाडौं, ३ भदौं - सर्वोच्च अदालतले डिम्ब कारोबारमा रोक लगाउन अन्तरिम मंगलबार आदेश गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा प्रारम्भिक छलफलपछि डिम्ब कारोबारलाई रोक लगाउने विषयमा कारण खोज्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो । यो आदेश अन्तिम भने होइन ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर पुनः छलफल गराउनेछ । गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो ।

‘बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुनसक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

डिम्ब संकलन कारोबारमा वैधानिकता दिँदा बालिका तथा किशोरीहरूको शोषण हुने जोखिम रहेको भन्दै अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । अदालतमा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारण, प्रत्यारोपण गर्न, गराउन नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले त्यसको कारोबार नियन्त्रणका लागि निगरानी प्रभावकारी बनाउन पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले यो मुद्दालाई गम्भीर, संवे दनशील मान्दै सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफ परेको सात दिनभित्र दुवै पक्षले हटाउन नपाउनेगरी पेसी चढाउन आदेशमै उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदनमा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ । रिट निवेदकले बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषणसम्बन्धी संवेदनशील प्रश्न उठाएकी छन् ।

यता, सरकारले निःसन्तान समस्यालाई सेवामार्फत व्यवस्थित बनाउन आइतबार मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । खासगरी डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिनेगरी यो मापदण्ड बनाइएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिनेगरी ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ ल्याएका हुन् । 

निःसन्तानको समस्या भोगिरहेकालाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था सरकारको मापदण्डमा छ ।