रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश

काठमाडौं । सहकारी ठगी कसुरमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रिहा हुने भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा बिगो बमोजिम बैंक ग्यारेन्टी सुरक्षित गरेर लामिछानेलाई छाड्न आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै उनका समर्थकहरू स्वागतका लागि बबिहीबार साँझ हाल उनी रहेको नख्खु कारागार पुगेका थिए । जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पुगेर कागजात लिनुपर्ने भएकाले लामिछानेको रिहाईको प्रक्रिया शुक्रबार अघि बढ्ने रास्वपाका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । पुर्जी लिन लामिछाने शुक्रबार भैरहवा जाने र प्रक्रिया पुरा गररे रिहा हुने रास्वपा नेता हरि ढकालले बताए दिए ।

लामिछाने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ को प्रक्रियामा गएका थिए । जुन दफामा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । लामिछानेले यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा दामासाहीले बिगो सकारेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार लामिछानेको भागको बिगो बराबर बैक जमानत सर्तसहित स्वीकार गर्ने आदेश दिएको हो ।

बुटवल सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी गरेको तथा संगठित अपराधको अभियोगमा उच्च अदालत बुटवलको आदेशमा ०८१ चैत २२ देखि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई उनको मागअनुसार हड्डासार गरेर कारागार प्रशासनले ललितपुरको नख्खु कारागार ल्याएको थियो । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन ध्वंसात्मक भएका बेला ‘जेल प्रशासनले छाडेको’ भन्दै उनी कारागारबाट निस्किएका थिए । पछि फरार भएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदा ५ दिनपछि पुनः कारागार फर्किएका थिए ।

लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने माग गर्दै निवेदन दिएको विषय आदेशमा पनि उल्लेख छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले बिगोका हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । 

बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा उनले दिएको बैंक जमानत पाँच शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू ।’

धरौटीमा थुनामुक्त हुने भए पनि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी तथा सांगठनिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन नै छन् । उनी कारागार बाहिरै बसेर अब मुद्दा लड्नेछन् ।

मूल मुद्दाको फैसलामा ठहर भए अनुसारको बिगो रकम तिर्न मञ्जुर भए त्यसमा समेत रवि लामिछानेलाई कागज गराउन र थुनामुक्त अदालतले भनेको छ । उच्चले सँगै उही कसुरमा थुनामा रहेका छविलाल जोशीको हकमा सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा थुनामा राख्ने विषयमा समेत पुनर्विचार गर्नु भनी आदेश गरेको छ ।