रास्वपा सभापति लामिछाने धरौटीमा रिहा

भैरहवा (रुपन्देही), पुस ४
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशलाई उनको पार्टीले स्वागत गर्दै अब लामिछाने पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा फर्किने जनाएको छ । 

कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले तत्काल पार्टीको मूल जिम्मेवारीमा फर्कने बताएका छन् । उनले पार्टी विधिको शासन, कानूनी सर्वोच्चता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख समेत गरेका छन् ।

विहीबारै उनलाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको भए पनि प्राविधिक कारणले शुक्रबार साँझ मात्र रिहा सम्भव भएको थियो । आदेशअनुसार उनलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो । रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइसकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो । शुक्रबार बिहान पहिलो उडानबाट भैरहवा ल्याउने भनिए पनि खराब मौसमका कारण भैरहवा विमानस्थलमा उडान हुन नसके पछि उनलाई भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे मात्र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । 

अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई शुक्रबारै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले साँझसम्म अदालत खुलेको बताए  रिहा हुँदै रविले भने, ‘न्याय अझै पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । मैले बोल्ने समय आउँदै छ । केही समय धैर्य गर्नुहोला । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ ।’

रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए । पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौँ कारागार सरुवा गरिएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको रु ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । 

रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ । रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए । जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो ।

रवि लामिछानेको अदालत यात्रा, रिहाइ र थुनासम्मको चक्र

२०८१ साल कात्तिक २ः काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४ः कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८ः कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०ः कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५ः कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मङ्सिर ९ः कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
मङ्सिर १३ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
मङ्सिर १८ः अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मङ्सिर २३ः कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मङ्सिर २४ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मङ्सिर २५ः पर्सामा बयान
मङ्सिर २६ः पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो
मङ्सिर २७ः पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
पुस १ः प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
पुस २ः जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप
पुस ७ः कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
पुस २१ः स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
पुस २८ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा
माघ २ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
माघ ६ः रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
माघ ९ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
माघ १३ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश
चैत २२ः उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासद्वारा कारागार पठाउन आदेश
२०८२ साल जेठ ९ः सर्वोच्च अदालतद्वारा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर
साउन ३१ः रूपन्देही जिल्ला कारागारबाट नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण
भदौ २४ः जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि आफू असुरक्षित भएको भन्दै नक्खु कारागारबाट बाहिर निस्किए
भदौ २८ः मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि नक्खु कारागार फर्किए।
पुस ३ः उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासद्वारा लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश ।