निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरी सरोकारवालालाई त्यसमा भएका व्यवस्थाहरूबारे सार्वजनिक जानकारी गराएको छ ।

आयोगको वेबसाइटमा आइतबार प्रकाशित आचारसंहिता आगामी माघको पहिलो सातादेखि लागू गर्ने आयोगको तयारी छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन आयोगले आचारसंहितामा विगतमा झैँ कतिपय बुँदालाई परिमार्जन गरी नयाँ आचारसंहिता तयार गरेको हो । आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदामा प्राप्त सुझावलाई समेटेर स्वीकृत गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आचारसंहिता केन्द्र, प्रदेश सरकार, मन्त्री, संवैधानिक निकाय, पदाधिकारी, सरकारी निकाय, तिनका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र तिनका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लागू हुनेछ ।

यस्तै सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता लागू हुनेछ । निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न हरेक निर्वाचनअघि यस्तो आचारसंहिता जारी गरिन्छ ।

अस्थायी मतदाताको नामावली संकलन थालिने

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि अस्थायी मतदाता संकलन सुरु गर्ने भएको छ ।

आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० तथा अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम आयोगबाट अस्थायी मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने मतदाताको विवरण यही पुस १९ देखि आगामी माघ १८ गतेसम्म सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी अधिकारी प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

संकलित नामावली प्रकाशन र दाबीविरोध तथा जाँचबुझ गरी अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ ।

आयोगबाट प्रकाशन भएको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, सरकारी वा सरकारी स्वीकृति लिइ सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा बसेकाहरू एवं संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नामावली संकलन गरिनेछ आयोगले जनाएको छ ।