चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी बनाउन माग

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबारको बैठकमा भाग लिनुहुने सांसदहरूले बोर्डको संरचना संविधानको मर्मअनुसार सबै पक्षलाई यथाशक्य समटे्नेगरी समावेशी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा समितिका सांसद राधेश्याम पासवानले सदियौंदेखि कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका दलित समुदायको बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशी भन्न र देखाउनका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा प्रष्ट उर्तानुपर्ने बताए ।

सांसद पदम परियारले पाँच जनाको बोर्ड सदस्यमा सबै समुदाय नअट्ने भए नदोहोरिने गरी पालैपालो सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद डा. अन्जान शाक्यले चलचित्र क्षेत्रमार्फत जनजातिको संस्कृति जर्गेना गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको बोर्डमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गरे ।

यसैगरी भुवनबहादुर सुनारले नदोहोरिनेगरी सबै वर्ग र समुदायको बोर्डमा उपस्थिति सुनिश्चित गरी समावेशी सहभागितामा जोड दिए ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद बेदुराम भुसाल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सुरेशकुमार आलेमगरलगायतले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी, स्वायत्त र सबैको अपनत्व हुनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

समितिको बैठकमा उठाइएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्नेक्रममा सञ्चारमन्त्री खरेलले सांसदहरूद्वारा उठाइएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

यसैगरी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले समावेश सहभागिताका सन्दर्भमा समितिमा उठेका विषयप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताइन् ।

सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई यथासक्य छिटो टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै पेचिलो रूपमा प्रस्तुत समावेशी सहभागिताका सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालय र सांसदहरूबीच बृहत् छलफल गरी सहमतिका साथ विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने पक्षमा समिति रहेको बताए ।