गगन–विश्वको प्रतिबद्धता : ‘विशेष महाधिवेशन बेवारिसे हुने नदिने’

संवाददाता
काठमाडौं, पुस २०
कार्यसम्पादन समितिमा नियमित महाधिवेशनको नयाँ तालिकामा फरक मत राखेको भोलिपल्ट कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन् । शुक्रबार कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ सम्म काठमाडौंमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय बहुमतबाट गरेको थियो । त्यसअघि महामन्त्री थापा र शर्माले पुस २६ देखि २८ का लागि तय नियमित महाधिवेशन स्थगन गर्दै विशेष महाधिवेशन घोषणा गरेका थिए ।
 
विशेष महाधिवेशनमा अघि बढ्ने महामन्त्रीद्वयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्यसम्पादनको बहुमतबाट नियमित महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक भएको छ । 

कानुनविद्हरुको राय सुनेपछि महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशनमै आफ्नो जोड रहेको दोहो¥याए । विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिबाटै घोषणा होस् भन्ने आफ्नो चाहना पनि उनीहरुले लुकाएनन् । ‘विधानतः ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफै बोलाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि लागेका छौं, अन्तिमसम्म लाग्नेछौं,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाएन भने यो माग बेवारिसे हुन सक्दैन ।  विधान र कानून बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्छौ ।’ 

नयाँ ऊर्जा, नीति, संकल्पसहित निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफूहरुले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको उनीहरुले बताएका थिए । ‘हामीले बारम्बार भनेका छौं नेतृत्वमा हामी को रहने भन्ने विषय गौंण हो पार्टीको अस्तित्व, पद्धतिको विषय महŒवपूर्ण हो,’ उनीहरुको भनाइ छ । 

अघि बढ्न कानूनविद्को सुझाव

विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले शनिबार कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरे । त्यस क्रममा कानूनविद्हरुले विशेष महाधिवेशनको  औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कांग्रेसमा कसैलाई नभएको धारणा राखे । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा नियमित महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको घोषणा गरेपछि थापा र शर्मा कानुनी परामर्शमा जुटेका हुन् । 

कानूनविद्हरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । विशेष महाधिवेशन विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको भन्दै केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारीबमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन विपरीत हुने दाबी गरे । 

विधानको धारा १७(२) आफैंमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि भएको र निवेदनकर्ताले खुलाएको कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेन्डा हुने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताए । थप कार्यविधि र एजेन्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिवेशन आफैंले नै तय गर्ने राय उनले छलफलमा राखेका थिए । 

विधानबमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्नेमा छलफलमा सहभागि कानुनविद्हरू एकमत देखिएका छन् । 

विधानले ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको’ केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । कानुनविद्हरूका अनुसार, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानहरू देखाउँदै पार्टी विधानविपरीत चलेमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्न सक्ने बताए । 

उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा ५४ को उपदफा ५ र ९ अनुसार दलले आफ्नो विधानविपरीत कार्य गरेमा वा दलको हित प्रतिकूल काम गरेमा आयोगले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । ‘यदि विधानले तोकेको समय र प्रक्रिया अनुसार विशेष अधिवेशन भएन भने पार्टीको वैधानिकतामै संकट आउन सक्छ,’ उनले भने । 

छलफलमा संविधान, दलसम्बन्धी ऐन र कांग्रेस विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने कानूनी प्रक्रिया र अधिकारबारे सुझाव लिइएको थियो । छलफलमा कांग्रेस निकट कानुनव्यवसायीहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु खनाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी लगायत सहभागी थिए । 
 
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको ठहरका साथ तालिका संशोधन गर्दै आगामी वैशाख २८–३१ काठमाडौँमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पार्टीको उक्त महाधिवेशन यही पुस २६–२८ गतेका लागि तोकिएको थियो । शुक्रबार महामन्त्री थापा र शर्माले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पुस २६–२८ का लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन स्थगन गरेका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट थापा र शर्माको फरक मतका बीच कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले नियमित महाधिवेशनकै नयाँ कार्यतालिका पास गरेको हो । 

मध्यविन्दु खोज्नेबारे शेखर पनि छलफलमा

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको भावनासँग आफू सहमत भए पनि संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयमा विद्रोह गरेर जान नसकिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिलगायत नेता तथा कार्यकर्तासँग भएको छलफलमा उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतको आधारमा गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै विद्रोहको बाटो रोज्न नसकिएको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘सबै सहभागी हुनेगरी केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाऊभन्दा पनि सहमति भएन । नभएपछि बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य भएँ,’ बैठकमा कोइरालाले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै उनी निकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले भने । बैठकमा सहभागीले महामन्त्रीहरुको विशेष महाधिवेशन र संसथापन पक्षको नियमित महाधिवेशनको विवादले पार्टी कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले फरक मत राख्ने सबैलाई समेटेर पार्टीलाई मूलधारमा ल्याइने बताए । उनले पार्टी कुनै पनि हालतमा टुक्रिन नदिने भन्दै उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई साथ दिने–नदिने विषय गौंण भएको बताए । सिंगो पार्टीलाई बलियो बनाउनु नै मुख्य प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै आ–आफ्नो बाटो हिँड्दा पार्टी कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा चोइटिन वा टुक्रिन दिनु हुँदैन । सबैलाई समेटेर पार्टीलाई मूलधारमै लैजानुपर्छ,’ उपसभापति गुरुङले भने । 

छलफलमा शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णय र महामन्त्रीहरूले उठाएको विशेष महाधिवेशनका सम्बन्धमा कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, आगामी आम निर्वाचनमा एकताबद्ध रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र देखिएको दुवै पक्षलाई एक सूत्रमा ल्याउने उपायहरुका बारेमा समेत छलफल भएको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ ।