अमेरिकाले लगायो भिसामा धरौटी

काठमाडौं । नेपालीले अब अमेरिकाको भिसा पाउँदा १५ हजार डलरसम्मको रकम अग्रिम धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका बी१ र बी२ भिसामा धरौटी राख्नैपर्ने नयाँ नियम लगाएको हो ।

भिसा अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका बसिरहने (ओभरस्टे) दर उच्च देखिएका देशका नागरिकका लागि भिसा बन्ड अनिवार्य गरेको हो ।

धरौटी अनिवार्य गरिएको सूचीमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया, युगान्डा, जिम्बाब्वे, क्युबा, फिजी, नामिबिया सहित ३८ देशहरू छन् । धरौटी रकम ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये जुनसुकै हुन सक्छ । उक्त रकम अन्तर्वार्ताका बेला तोकिने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बी१ र बी२ भिसा भनेको छोटो समयका लागि अमेरिका भ्रमण वा व्यवसायिक प्रयोजनमा जान दिइने प्रवेशाज्ञा हो । यसमा स्थायी बसाइ, रोजगारी वा अध्ययन सुविधा हुँदैन । यो अल्पकालीन भिसामा सामान्यतया ६ महिनासम्म अमेरिका बस्न पाइन्छ । तर कन्सुलर अधिकारीले अधिकतम समय तोक्न सक्छन् ।

बी१ भीसा कम्पनी वा संस्थासँग सम्बन्धित मिटिङ, सम्मेलन, सम्झौता, सम्झौता परामर्श, प्रोजेक्टको अनुगमन, व्यापार सम्झौता हस्ताक्षर जस्ता कामको लागि दिइन्छ भने बी२ भीसामा भ्रमण, परिवार भेट, साथी भेट, सांस्कृतिक वा स्वास्थ्य उपचारका लागि अमेरिका जान पाइन्छ । धरौटीको यो नियम नेपाली नागरिकका लागि व्यवस्था आगामी माघ ११ अर्थात् २१ जनवरीदेखि लागू हुने मंगलबार जारी सूचनामा छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भिसा बन्डको कानुनी आधार आप्रवासन तथा नागरिकता ऐन (आइएनए) को दफा २२१(जी)(३) र यस कार्यक्रम स्थापना गर्ने टेम्पररी फाइनल रुल (टीएफआर) हो । भिसा बन्ड लागू गरिएका देशहरू अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको प्रवेश–बहिर्गमन ओभरस्टे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बी१/बी२ ओभरस्टे दरका आधारमा छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचीमा परेका देशको पासपोर्ट बोकेका कुनै पनि नागरिक वा राष्ट्रिय, जो अन्यथा बी१/बी२ भिसाका लागि योग्य ठहरिन्छन्, उनीहरूले कन्सुलर अन्तर्वार्ताकै क्रममा तोकिने रकम बराबरको बन्ड पोस्ट गर्नुपर्नेछ । बन्ड पोस्ट गर्न होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको फाराम आइ–३५२ बुझाउनुपर्छ र भुक्तानी अमेरिकी कोष विभागको अनलाइन प्रणाली पेडटजीओभीमार्फत मात्र गर्न पाइनेछ । 

कन्सुलर अधिकारीको स्पष्ट निर्देशनपछि मात्र धरौटी रकम दाखिला गर्नुपर्ने, कुनै पनि तेस्रो पक्ष वा वेबसाइट प्रयोग गर्न नपाइने सूचनामा छ । अमेरिकी प्रणालीबाहिर तिरिएको रकमको जिम्मेवारी सरकारले नलिने चेतावनी पनि सूचनामा छ ।

धरौटी बुझाए मात्र भिसा सुनिश्चित हुने भने होइन । कन्सुलर अधिकारीको निर्देशनबिनै धरौटी जम्मा गरेमा उक्त रकम फिर्ता हुँदैन । भिसा बन्ड तिरेका व्यक्तिले अमेरिकामा प्रवेश र बहिर्गमन पनि तोकिएका बन्दरगाहबाट मात्र गर्नुपर्नेछ । हालका लागि बोस्टन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्युयोर्कको जोनएफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वाशिङ्टन डल्स अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र आउजाउ गर्न पाइनेछ । तोकिएका ठाउँ बाहिरबाट यात्रा गरेमा प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्ने वा बहिर्गमन अभिलेख ठीकसँग नहुने जोखिम रहने अमेरिकी पक्षले जनाएको छ ।

भिसा बन्डका सर्तअनुसार अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले भिसा पाउनेले तोकिएको अवधिभित्र अमेरिका छाडेको अभिलेख राखेमा, वा भिसा म्यादभित्र अमेरिका यात्रा नै नगरेमा, वा प्रवेश बन्दरगाहमै भिसावाहकलाई प्रवेश अस्वीकृत भएमा बन्ड स्वतः रद्द भई रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।

तर भिसावाहकले तोकिएको अवधिभन्दा ढिलो अमेरिका छाडेमा, अनुमति अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका बसिरहेमा, वा गैरआप्रवासी हैसियतबाट स्थिति परिवर्तन गर्न खोजेमा वा आश्रय मागेमा बन्ड उल्लंघन भएको मानिनेछ । यस्ता सम्भावित उल्लंघनका विषय होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवामा पठाउनेछ, जहाँ उल्लंघन भएको–नभएको अन्तिम निर्णय गरिने जनाइएको छ ।

नेपालसँगै बंगलादेश, नाइजेरिया, सेनेगल, युगान्डा, भेनेजुएला, जिम्बाब्वे लगायतका देशहरू पनि यो सूचीमा छन् । केही देशका नागरिकका लागि भने यो व्यवस्था गत अगस्ट र अक्टोबरदेखि लागू भइसकेको छ । अमेरिकी पक्षले यो पाइलट कार्यक्रम ओभरस्टे नियन्त्रण गर्ने र भिसा प्रणालीलाई थप कडाइ तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ ।

विपन्न मुलुकलाई विभेद !

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सुरु गरेको यो भिसा बन्ड व्यवस्था १२ महिनाको पाइलट कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम पहिलोपटक गत अगस्ट २० मा लागू गरिएको थियो र हालको नियमअनुसार आगामी अगस्टसम्म परीक्षणका रूपमा सञ्चालन हुनेछ । निर्धारित अवधिमा प्राप्त नतिजाका आधारमा यसलाई निरन्तरता दिने, परिमार्जन वा अन्त्य गर्ने निर्णय गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भिसा बन्ड केवल ओभरस्टे दरकै आधारमा होइन, पहिचान प्रमाणीकरण कमजोर मानिएका देश वा नागरिकता–लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देशका नागरिकमा पनि लागू हुन सक्छ । यसले देखाउँछ कि कार्यक्रमको उद्देश्य केवल ओभरस्टे नियन्त्रण मात्र नभई आप्रवासन जोखिम व्यवस्थापन पनि रहेको अमेरिकी पक्षको दाबी छ ।

यो व्यवस्था विद्यार्थी (एफ), काम (एच, एल) वा आप्रवासन भिसामा भने लागू हुँदैन । त्यस्तै, भिसा वेभर प्रोग्राम अन्तर्गत पर्ने ४० भन्दा बढी देशका नागरिक पनि यस बन्ड व्यवस्थाबाट मुक्त छन्, किनकि ती देशका नागरिकलाई भिसाबिनै छोटो समय अमेरिका प्रवेशको अनुमति हुन्छ ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो कार्यक्रमबाट वार्षिक करिब २ हजार आवेदक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ र बन्ड रकमका आधारमा सरकारले वार्षिक करिब २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम अस्थायी रूपमा होल्ड गर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि नियम पालना गरेमा यो रकम आवेदकलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नयाँ नीतिलाई लिएर मानवअधिकार र आप्रवासन अधिकारकर्मीहरूले आलोचना पनि गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ—यो व्यवस्थाले गरिब देशका नागरिकलाई असमान रूपमा प्रभावित पार्ने र अमेरिका भ्रमण गर्न आर्थिक अवरोध खडा गर्नेछ । तर अमेरिकी प्रशासनले भने यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र भिसा प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।