त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा बन्द गरेको छ । त्रिविले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दिइँदै आएको उपचार सेवा बन्द गरेको हो ।

२०७७ सालदेखि नियमितरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत गरिने उपचार सेवा माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बन्द गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले जनाए । 

उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत बिरामीको उपचार गरेबापतको भुक्तानी उपलब्ध नगराएपछि सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । आन्तरिक स्रोतबाट अस्पतालले सबै किसिमका दैनिक खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुँदा मासिक रु दुई करोड नोक्सान हुने भएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी रोस्याराको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामी संख्या तथा चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदै गएको छ । यसबाट मासिक रु पाँच करोड हाराहारीको खर्च हुनेमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दाबी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गर्दै आएको छ । हालसम्म अस्पतालको बीमा दाबी रकम करिब रु ४० करोड भुक्तानी बाँकी छ’ अस्पताल प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचार क्रममा बीमा बोर्डको र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको बताउँदै सूचना अधिकारी रोस्याराले अस्पताल प्रशासनले बारम्बार ‘अस्पतालको रकमलाई अन्तिम मानिदिनु’ भनी दुई वर्षदेखि गरेको आग्रहको कुनै सुनवाइ नभएको बताए । 

त्रिवि शिक्षण अस्पताल सरकारी संस्था भए पनि मासिक १२ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्मको तलब–भत्ता आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाबाट मासिक करिब २ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेकोले थप घाटा सहन नसकिने अवस्था आएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको अस्पताल स्रोत जनाउँछ ।

यसैबीच, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्लका अनुसार भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका कारण ठूला अस्पतालहरूमा समस्या दिनानुदिन गहिरिँदै गएको छ । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाबाट मात्र केन्द्रले करिब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

पाटन अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमाबाट मात्र करिब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । अस्पताल स्रोतले जनाए अनुसार विपन्न नागरिक उपचार कोषसमेत जोड्दा उक्त रकम करिब ५२ करोड रुपैयाँ पुग्छ । अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्य बीमा दाबी गरिएको रकम अस्वीकृत हुँदा अस्पताल आर्थिक चपेटामा परेको छ ।

बीमाको पैसा लिन बाँकी स्वास्थ्य संस्थामा देशकै जेठो वीर अस्पताल पनि छ । वीरले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

अस्पताल निर्देशक डा. दिलिप शर्माका अनुसार स्वास्थ्य बीमाबाट ४० करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । त्यसकारण सामग्री खरिद, कर्मचारीलाई तलब र दैनिक आपूर्तिमा स्रोत व्यवस्थापनमा संकट आइलागेको छ । वीर अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने औषधि खरिद गर्नसमेत समस्या परेको अस्पताल स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । बीमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएकाले समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेको तर्क छ ।

बोर्डका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्मकै मात्र करिब ११ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, प्रिमियम शुल्कवापत बोर्डले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसरी कुल करिब १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि उक्त रकम भुक्तानी भइसकिसकेको बोर्डको भनाइ छ ।

बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार वार्षिक रूपमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डले पछिल्लो पटक ७ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसमक्ष थप अनुदान माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको अनुदानबाहेक अन्य रकम दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । यस अवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै धराशायी हुने जोखिम बढाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकको उपचार गरेबापत अस्पतालहरूले दाबी गरेको रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारबाट आवश्यक अनुदान नआउँदा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसकेको हो । यसको प्रत्यक्ष असर बीमित नागरिकमाथि पर्नेछ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।