भूपू गोर्खा युद्धका लागि तयार !

लण्डन । उमेरका हिसाबले ६५ वर्षसम्मका बेलायती भूपू सैनिकहरूलाई सेनामा पुनः बोलाउन सकिने नयाँ व्यवस्था बेलायती सरकारले गरेको छ ।

यस कदमले दशौँ हजार पूर्वसैनिकलाई सजिलै परिचालन गर्न सकिने भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले विहीबार जनाएअनुसार युद्धको तयारीस्वरूप ‘रणनीतिक रिजर्भ’को उमेर सीमा ५५ वर्षबाट बढाएर ६५ वर्ष पुर्‍याइएको हो । यससँगै पूर्वसैनिकहरूलाई थप एक दशकसम्म रोलकलमा राखिने र सेवामा बोलाउने मापदण्ड पनि खुकुलो बनाइने भएको हो ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, रक्षा मन्त्रीले संकट वा राष्ट्रिय संकटका बेला, सेना वा रोयल एयर फोर्सका अधिकृत बाहेकका पूर्वसैनिकहरूलाई सेवा छाडेको १८ वर्षभित्र र ५५ वर्षभन्दा कम उमेर भएमा हतियार उठाउन बाध्य पार्न सक्ने अधिकार राख्छन् । नौसेनाका लागि भने यो अवधि हाल छ वर्ष मात्र छ तर नयाँ कानूनले यसलाई १८ वर्षसम्म बढाउने भएको छ । यी परिवर्तनले अधिकृतहरूका नियमसँग मेल खाँदै, अधिकृतबाहेकका पूर्वसैनिकलाई पनि ६५ वर्षसम्म बोलाउन सकिने बनाइने भएको छ ।

नयाँ नियम हाल सेवा गरिरहेका सैनिकहरूका लागि अनिवार्य हुनेछ तर पहिल्यै सेवा छाडिसकेकाहरूले चाहेको खण्डमा स्वेच्छिक रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । रिजर्भमा करिब ९५ हजार सेना रहेको अनुमान छ, तर विगतका वर्षहरूमा सम्पर्क कायम नराखिँदा ती रिजर्भ सेना कहाँ छन् भन्ने जानकारी बेलायती सरकारसँग नरहेको बताइन्छ । रक्षा स्रोतले ६५ वर्षका व्यक्तिलाई पनि युद्धमा पठाउने सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने बताए, तर उनीहरूको भूमिका सीप र अनुभवका आधारमा तय गरिने पनि जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार परिचालनको मापदण्ड पनि परिवर्तन हुनेछ । हालका नियममा रिजर्भ सदस्यहरूलाई ‘राष्ट्रिय खतरा, ठूलो आपतकाल वा बेलायतमाथि आक्रमण’को अवस्थामा मात्र बोलाउन सकिन्छ । यसलाई विस्तार गरेर ‘युद्धसरह तयारी’सम्म पुर्‍याइनेछ, जुन हालै सक्रिय सेवा छाडेका रिजर्भिस्टहरूका लागि लागू मापदण्डसरह हुनेछ ।

युद्धको खतरा सामना गर्न बेलायत तयार पार्ने प्रयासको नेतृत्व गरिरहेका स्ट्यान्डिङ जोइन्ट कमाण्डका कमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल पाउल ग्रिफिथ्सले भने, ‘हामीले आवश्यक संख्या र सिपमा आधारित जनशक्ति जुटाउन सक्ने बनाउनु अत्यावश्यक छ । यी उपायहरूले संकटका बेला बोलाउन सकिने अनुभवी जनशक्तिको सम्भावित दायरा फराकिलो बनाउने छ । यी सुधारहरूले आवश्यक पर्दा उक्त प्रतिभालाई छिटो परिचालन गर्न, हाम्रो तयारी बलियो बनाउन र नाटोका धेरै देशहरूले अपनाइरहेको लचिलोपन सुदृढ गर्ने दृष्टिकोणसँग तालमेल मिलाउन मद्दत गर्नेछन् ।’