कांग्रेस विवाद सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले पुस २७–३० मा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो । तर, आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध आइतबार कांग्रेस निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष अदालत गएको हो । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरू आफै रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् ।

रिट निवेदन दर्ता गरे पनि देउवा समूहका केही नेता पार्टीभित्र विवाद नचर्काउने मूडमा देखिएका छन् । अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने भन्दै थप विवाद नचर्काउन उनीहरू पार्टीभित्र एकताकै पक्षमा खुल्न थालेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको निर्णयका विरुद्धमा पार्टीको आधिकारिकताको वैधानिक दाबी र कानुनी उपचारको लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार सबैको तर्फबाट न्याय पाउने विश्वासका साथ हामी सर्वोच्च अदालत गएका हाैं,’ पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले रिट निवेदन दर्तापछि भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य र मान्य हुनेछ । रुख चुनाव चिन्ह बाहेक अन्यथा सोच्न र कल्पना पनि गर्न म सक्दिन ।’ नयाँ पार्टी खोल्छन्, स्वतन्त्र उमेदवारको रुपमा उठ्छन् जस्ता बजारमा आएका गलत हल्लाहरूको पछि नलाग्न पनि उनले अपील गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरपछि आइतबार देउवापक्ष निर्वाचन आयोग पुग्यो । सर्वोच्चले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म माघ ६ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन मिति स्थगन गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । उक्त रिटमा माघ ६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

रिट निवेदन दर्ता गरेलगत्तै देउवापक्षले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ । पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र पूर्वमहान्यायधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, अधिवक्ता केशवराज जोशीले निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

‘निर्वाचन आयोगको गत शुक्रबारको निर्णयले मुलुकको लोकतान्त्रिक र पुरानो पार्टीलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्न खोजेको देखिएकाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो,’ अधिवक्ता जोशीले भने । रिट निवेदनमा कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको आफ्नो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धि विवादको निरुपण नगरी पदाधिकारीको विवरण अद्याावधिक गरी पाउँ भन्ने कथित निवेदनको आधारमा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ आकर्षित गर्नै नहुने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरी, नेपाली कांग्रेस पार्टीका दुवै पक्ष राखी छलफल नगराई, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३,४४,४५ र ४६ अनुसार गर्नुपर्नेमा सो नगरी एक पक्षलाई सुनवाईको मौका समेत नदिई माग २ गते को यस आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई दलीय रुपमा निर्वाचनमा जान बञ्चित गरेको देखिन आयो, तसर्थ यस आयोगको उक्त मितिको निर्णय उपर नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, प्रचलित ऐन कानुन र यसै आयोगले यसभन्दा अगाडि गरेका निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्त समेत विपरीत छ,’ । 

निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस उपर आज आइतबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशसमेत रिट निवेदन दर्ता गरी आगामी माघ ६ गतेको पेसी समेत तोकी पाएको हुँदा उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरुपण नभएसम्म आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मनोनयन लगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गरी पाउँ भनि निवेदन लिई उपस्थित भएको छु’ कांग्रेस निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

देउवा पक्षका नेताहरू विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वप्रति सकारात्मक देखिन थालेका छन् । नेता मीन विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका टिकटमा सभापति गगन थापाको हस्ताक्षर हुने भन्दै सबै नेताहरू मिलेर सहमतिमा नै उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हिजो भदौ २४ को उपचार फागुन २१ को निर्वाचन हुन सक्छ भने जस्तै हाम्रो झगडाको मिलन पनि यही निर्वाचनले गराउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हिजो उम्मेदवारको टिकटमा कसको हस्ताक्षर हुने भन्ने विवाद थियो । आधामा देउवाले गर्नुभयो, बाँकीमा अब गगन थापाले गर्नुहुन्छ । सबैको सहमतिमा उम्मेदवार चयन गरौं ।’ आयोगको निर्णयपछि आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएको देउवा समूह अदालतमा मुद्दा दायर पछि भने धेरै विवाद नबढाउन सकारात्मक देखिएको छ ।

देउवा र गगन पक्षको कित्ता छुट्टिदा नेता शेखर कोइराला अलमलमा देखिएका छन् उनले आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग पुरानो बानेश्वरमा छलफल गरे । आफू मध्यमार्गी भएकाले पार्टीभित्र दबाब झेलिरहेको उनले बताएका छन् । ‘मध्यमार्ग र सत्यको बाटो गाह्रो र अप्ठ्यारो हुन्छ तर जित उसैको हुन्छ । म सत्यको बाटो हिँडिरहेको छु। यसबाट विचलित हुन्न,’ उनको भनाइ छ । उनले पार्टीलाई अतिवादले गाँजेको भन्दै आफू कुनै पनि अतिवादको घेरामा नपरी मध्यममार्गी बाटोबाट बिचलित नहुने पनि बताए ।

छलफलमा बोल्ने कोइराला पक्षका नेताहरूले पार्टीको १५औं महाधिवेशनबारे अन्योल रहेको र त्यसको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनीहरूको मत थियो । त्यस्तै नेताहरूले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने समेत बताएका छ्न् । कोइरालाले देश र लोकतन्त्र संकटमा रहेकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । उनले नेता कार्यकर्तालाई पनि सहभागी हुन आह्वान गरे ।

उनले निर्वाचन सहजता लागि माघ ६ गतेको मनोनयनको मिति सार्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिएको पनि भेलामा जानकारी गराए । पार्टीमा देखिएको विवादको विषय अदालत प्रवेश गरिसकेकाले आफूलाई अदालतको निर्णय मान्य हुनेसमेत बताए । नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्वाचन सँगै १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न र तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।