प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धताले दिलायो भरोसा

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिएको ‘६ महिनाभित्र चुनाव’ को प्रतिबद्धता मनोनयन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएसँगै निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । मनोनयन दर्ताको अवस्था हेर्दा संसदीय यात्रामा धेरै नयाँ अनुहारहरू आउने भएका छन् ।

दलीय गठबन्धनको सरकार भदौ २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण ढलेपछि मुलुक तीन दिनसम्म पूर्ण सरकार शून्यताको अवस्थामा रह्यो । काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा भएको ध्वंसात्मक गतिविधिले सार्वजनिक र निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा राज्यका प्रमुख प्रशासनिक निकायका पूर्वाधार तथा धरोहरहरू क्षतविक्षत बने । नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि तत्काल सत्ता सञ्चालन गर्न उपयुक्त संरचना र वातावरण सहज थिएन ।

यही विषम परिस्थितिका बीच भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कार्की नेतृत्वको सरकारलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिइयो– ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने ।’ राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास, सडकमा असन्तुष्टि र राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कार्कीको नेतृत्वलाई चुनौतीपूर्ण तर निर्णायक अवसरका रूपमा हेरिएको थियो ।

सत्ता सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिन् । त्यसपछि सरकारको मुख्य ध्यान सुरक्षा व्यवस्थाको पुनर्संरचना, निर्वाचन तयारी र राजनीतिक वातावरणलाई सामान्य बनाउनेतर्फ केन्द्रित रह्यो । यद्यपि नागरिक सरकार गठनका क्रममा मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका केही प्रभावशाली सदस्यहरू क्रमशः सरकारबाट बाहिरिए । सक्रिय राजनीतिका लागि कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेल सरकारबाट बाहिरिए । कुलमानले उज्यालो नेपाल पार्टीको नेतृत्व लिए, गुप्ता र खरेल रास्वपामा पसे । तीनै जनाले पार्टीबाट निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराए । पार्टी नभएका र राजनीतिक आवद्धता नभएको मानिएका शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्री महावीर पुनले पनि सरकार छाडे । गृहजिल्ला म्याग्दी पुगेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ।

केही मन्त्रीको अस्वाभाविक सक्रियता र दलका कार्यक्रममा सहभागिता बढेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा जवाफ दिन गाह्रो परेको थियो । त्यसैले केही साताअघि नै प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘सक्रिय राजनीतिको चाहना भएकाहरूले सरकार छाडेर सहयोग गरिदिनु’ भनेकी थिइन । नाम नलिइ आग्रह गर्दा संकेत बुझेर घिसिङले झटपट सरकार छाडेका थिए । सरकार छाडेर उनले आफ्नो दल खुलेर नेतृत्व लिएका छन् ।

गुप्ता र खरेल भने दलीय संलग्नता नभएको प्रष्टीकरण दिइरहेका थिए । चार जनाले सरकार छाडे पनि कार्कीले ननिको मानेको देखिएको छैन । छाड्नेहरू छोटो समय भए पनि सरकारमा रहँदासम्म आआफ्ना जिम्मेवारीमा सक्रिय र कार्य सम्पादन राम्रो थियो । केही खास पदहरूमा नियुक्ति, नियुक्तहरूको निर्णयमा आँखा चिम्लेर पक्षपोषण गर्दै केही सीमित ठाउँ सरकारको कार्य सम्पादन प्रश्नका घेरामा छन् । अन्यथा निर्वाचनको म्यान्डेटमा सरकार इमानदार देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई सरकारले वैधानिक व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिएको छ, बजेट र पूर्वाधार दिएको छ । समन्वयमा रणनीतिक योजनासहित सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण सदस्यहरू बाहिरिँदा सरकार कमजोर हुने अनुमान गरिए पनि प्रधानमन्त्री कार्की भने निर्वाचनको प्रतिबद्धतामा अडिग देखिइन् । सरकारभित्रको अस्थिरताबीच पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरह्यो र त्यसले मुलुकलाई क्रमशः निर्वाचनमय बनायो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका राजनीतिक दलहरू समेत अन्ततः निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन बाध्य भए ।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी मनोनयन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ हजार ४ सयभन्दा बढी उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको जनविश्वासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि दलहरूमा सीमित भए पनि पुस्तान्तरण देखिनु अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश बनेको छ ।

मनोनयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रका नाममा सन्देश जारी गर्दै यसलाई ‘निर्वाचन यात्राको अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुंगा’ का रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि आज हामीले अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुंगा पार गर्न सफल भएका छौं ।’

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै सम्झौता नहुने उनले स्पष्ट पारेकी छन् । ‘हाम्रा सबै सुरक्षा संयन्त्रहरू उच्च सतर्कता र व्यावसायिक मनोबलका साथ परिचालित छन्,’ उनको सन्देशमा छ ।

उनले उम्मेदवार र दलहरूको सक्रिय सहभागितालाई लोकतान्त्रिक विश्वासको प्रमाण भन्दै यसले समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा समेत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको बताइन् । ‘अब मुलुकबाट अन्योल र अनिश्चितताको अवस्था पूर्णतः अन्त्य भएको छ । सिंगो राष्ट्र निर्वाचनको महाकुम्भमा होमिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले अहोरात्र खटिने कर्मचारीलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिएकी छन् । साथै, निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा पनि गरेकी छन् ।