राप्रपाको संकल्प–पत्र

संवाददाता
काठमाडौं, फागुन २ 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान संघीय संरचना असफल भएको भन्दै प्रदेश खारेजीको प्रस्तावसहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । राप्रपाले यसपटक संकल्पपत्र भन्दै जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको पहिचान र स्थिरताका लागि अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था र सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू राष्ट्र अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । 

राप्रपाले मुलुकको स्थिरता र एकताका लागि राजसंस्थालाई एक अभिभावकीय संस्थाको रूपमा पुनःस्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ । मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानका लागि राजा, राजनीतिक दल, नवयुवा पुस्ता र सबै सरोकारवालाहरूबीच ‘नवीन समझदारी’ निर्माण गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने राप्रपाको प्रस्ताव छ । 

राजसंस्थाको पुनःस्थापना र राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व दुवैलाई समेटेर ‘कसैले नहार्ने र देशले जित्ने’ सर्वपक्षीय सहमतिको मार्गलाई राप्रपाले निकासको रूपमा संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

राप्रपाले प्रदेश तह खारेज गरी केन्द्र र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गरी दुई तहको शासकीय स्वरूपको वकालत गरेको छ । यसले प्रशासनिक खर्च कटौती हुने र विकासमा गति आउने राप्रपाको दाबी छ । राप्रपाले अहिलेको ७ प्रदेशको संरचनालाई मुलुकको आर्थिक भार र प्रशासनिक जटिलताको मुख्य कारण भन्दै प्रदेश तह खारेज’ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशलाई हटाएर त्यसको अधिकार र बजेट सिधै स्थानीय तहमा पु¥याउने राप्रपाको लक्ष्य छ । स्थानीय निकायलाई थप अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोतयुक्त बनाउनुपर्नेमा राप्रपा देखिएको छ । 

पार्टीले पूर्ण बहुमत हासिल गर्ने विश्वासका साथ आफ्नो घोषणापत्र तयार पारेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबैकुरा निःशुल्क गर्ने खालको वितरणमुखी कुरा गरेका छैनौँ, हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ । आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, रोजगारी कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, राजस्वमा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई आधार बनाएर संकल्पपत्र लेखेका छौं ।’ संकल्प पत्रमा समावेश सबै विषयहरु यथार्थमा आधारित भएको उनले बताए । आफूहरुले संकल्पपत्रमार्फत अघि सारेका विषय कार्यान्वयन गर्नको लागि वैदेशिक ऋण लिनु नपर्ने र कर बढाउनुनपर्ने बरु भएकै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने र यसको दायरा बढाए पुग्ने उनको दाबी छ । 

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनमा कठोर नीति

सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको राप्रपाले २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं !’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ राप्रपाले सुशासनको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । अवैध सम्पत्ति जफत गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ बनाउने र नीतिगत तथा कार्यगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानुन जारी गर्ने राप्रपाको संकल्प छ । 

राप्रपाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ६ वटा मुख्य क्षेत्रलाई स्तम्भको रूपमा अघि सारेको छ । आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा उत्पादन दशक घोषणा गरी २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र जनतालाई लागत मूल्यमै बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । 

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वको आध्यात्मिक केन्द्र (हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मको संगम) र आरोग्य पर्यटन (योग र आयुर्वेद) को हब बनाउने योजना छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि रासायनिक मल कारखानाको स्थापना, कृषकलाई सिधै अनुदान र बजारीकरणको ग्यारेन्टी गरिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालाई ’पेपरलेस’ बनाउने र लाखौँ युवालाई आइटी क्षेत्रमा रोजगारी दिने योजना अघि सारिएको छ ।

देशमा व्याप्त बेरोजगारी अन्त्य गर्न राप्रपाले ’आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै उद्योगधन्दामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनबाजी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा मेट्रो, पडवे, आकाशे पुल, अण्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माणमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज बनाइने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र उपत्यकालाई मेट्रो रेल÷पडवे लगायतका यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोडिने, राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाललाई बाह्रै महिना सुचारु गर्न विशेष व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।