अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन तथा बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिदाका दिनमा पनि सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आयात–निर्यातसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्न भनेको छ । साथै, नियमित बजार अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगमलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निगमलाई सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बिक्री डिपो खुला राखी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन तथा त्यसको सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित सबैलाई दिन भनिएको छ । मन्त्रालयले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग समन्वय गरी हाल भइरहेको आयात तथा वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थका डिलर तथा विक्रेताबाट सवारी साधनमा भर्नेबाहेक भण्डारणका लागि इन्धन उपलब्ध नगराउनसमेत निगमलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ‘निगमले डिलर तथा विक्रेताहरूको नियमित अनुगमन गरी मौज्दात विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्नु, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको हुँदा अनावश्यक भण्डारण सर्वसाधारणले पनि नगर्नु,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, खाद्यान्न एवं नुनको सहज आपूर्तिका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई आवश्यक खाद्यान्न तथा नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन तथा मातहतका गोदाममा रहेको मौज्दातको विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्न निर्देशन पनि मनत्रालयले दिएको छ ।

यस्तै, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आयात–निर्यात प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले बजार अनुगमन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा सहजीकरण र सहयोगका लागि स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पनि अनुरोध गरेको छ ।