एनसेलको स्वामित्व १४ पटक परिवर्तन, कारोबारको अभिलेख अपारदर्शी

काठमाडौं । एनसेल स्थापनादेखि सन् २०२३ सम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अर्थात् अफसोर संरचनामार्फत भएको पाइएको छ । १४ पटकसम्म स्वामित्व परिवर्तन भइसक्दा पनि कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लेनदेन, सम्झौता र अभिलेख नेपालका आधिकारिक निकायमा भने प्रविष्टि नभएको पाइएको छ । नेपाली सेयरधनीले सेयर खरिद गर्दा समेत भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई विदेशबाटै गरेको पाइएको छ । यसले कम्पनीको वास्तविक लगानीकर्ता, लगानीको स्रोत र अन्तिम लाभग्राही पहिचानमै गम्भीर कठिनाइ पैदा गरेको छ ।
विशेषगरी सन् २०१६ मा टेलियासोनेराबाट आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दाको सम्झौता अहिलेसम्म नेपालका नियामक तथा न्यायिक निकायमा पेस नभएको विषयलाई पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले अपारदर्शिताको गम्भीर उदाहरण मानेको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ मा नेपाली साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा भएको कारोबार, लगानीको स्रोत र त्यसको भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
नेपाली नागरिकको हैसियतमा लगानी भएको हो वा गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स नेपाल र सिंगापुरमा रहेको कम्पनीबीचको सम्बन्ध, विभिन्न व्यक्तिको लगानी र कारोबारबाट प्राप्त रकमको वास्तविक स्रोतसमेत अहिलेसम्म खुल्न नसकेको बताइएको छ ।
८५ अर्बको कर विवाद
एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि सरकारलाई ठूलो रकम राजस्व बुझाएको छ । कम्पनीले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क, रोयल्टी, अनुमतिपत्र दस्तुर तथा नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत गैरकर राजस्वसमेत गरी कम्पनीले सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । तर, यति ठूलो राजस्व बुझाएको कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर तथा अन्य दायित्वको विषय भने लामो समयदेखि विवादमा छ । प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीसँग सम्बन्धित करका विभिन्न १० वटा मुद्दा विभिन्न न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दामा दाबी गरिएको रकम ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले कम्पनीको २०७६÷७७ देखि पछिल्ला आर्थिक वर्षसम्मको कर परीक्षण हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल कर परीक्षण गरी दायित्व निर्धारण र असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, एनसेलको विगतको कारोबार र कर असुलीसम्बन्धी महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा उठेका विषयको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

६६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी लाभांश विदेशियो
एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गर्दै ६६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश विदेश लगिसकेको छ । स्वदेशी सेयरधनीले लाभांशबापत करिब १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।
कम्पनीले नेपालमा उच्च सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको अवस्थामा आजियाटाले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै व्यवसायबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि विदेशी लगानीकर्तामा त्रास फैलिन सक्ने र समग्रमा नेपालको वैदेशिक लगानीमा धक्का पर्ने सम्भावना बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
आजियाटाले नेपालमा अनुचित कर निर्धारण, नियामकीय अनिश्चितता र विदेशी लगानीका लागि प्रतिकूल वातावरण रहेको भन्दै नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर, समितिले कम्पनीको आफ्नै वित्तीय विवरण र विगतका व्यावसायिक गतिविधिलाई आधार बनाएर ती आरोपको खण्डन गरेको छ । समितिका अनुसार एनसेलको सञ्चालन मुनाफा नेपाल टेलिकमसहित विभिन्न देशमा सञ्चालनमा रहेका दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा आकर्षक देखिन्छ । कम्पनीले नेपालबाट अन्य मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका आजियाटाका कम्पनीको तुलनामा बढी प्रतिशत करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आजियाटाले सन् २०२२ सम्म नेपालमा दीर्घकालीन व्यवसाय विस्तार गर्ने र अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पनि सेवा सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख थियो । तर, त्यसको केही समयपछि नै नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुले आजियाटाको आरोपमाथि थप प्रश्न उठाएको समितिको विश्लेषण छ ।
अफसोर कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले दिएको छ । त्यस्तै, पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा अन्तिम हिताधिकारीसमेत खुलाएर प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनी दर्ता गर्दा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने, कम्पनीका वास्तविक धनीको पहिचान अनिवार्य गर्नुपर्ने र विदेशमा स्थापना गरिएका कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई समेत नेपालको कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको पारदर्शिता कायम गर्न विदेशी लगानी, कम्पनी प्रशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी कानुनबीच सामञ्जस्यता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई प्रवाह गरेका अस्वाभाविक कर्जा तथा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
समितिले नेपालमा अफसोर कम्पनीमार्फत हुने कारोबार, पुँजी पलायन, न्यून बिजकीकरण र विदेशी मुद्रा अपचलनका विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । गम्भीर आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि भारतलगायत मुलुकको अभ्यासअनुसार छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
अन्ततः समितिले आजियाटा र सतिशलाल आचार्यसहितको स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता हालकै अवस्थामा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ । खरिदकर्ताको क्षमता, लगानीको स्रोत, अन्तिम हिताधिकारी, कारोबारको वास्तविक मूल्य, कर दायित्व, सम्झौताका सर्त र नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था विस्तृत रूपमा मूल्यांकन गरेर मात्रै सरकारले निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
एनसेल प्रकरणले नेपालको विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा रहेको एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । नेपालमा अर्बौं रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको स्वामित्व विदेशमा रहेको अर्को कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट परिवर्तन हुँदा त्यसको वास्तविक लाभग्राही, लगानीको स्रोत र कारोबार मूल्य पहिचान गर्न राज्यका नियामक निकाय असमर्थ देखिएका छन् ।