बिचौलियाको बिगबिगी दुर्भाग्यपूर्ण

मुलुकमा सुशासन र नागरिकको सुरक्षा सरकारको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको देशकै गरिमामय निकाय र तिनका प्रमुखहरूको बिचौलिया वा एजेन्टसँग जोडिएको विषय तथा समाचारले नेपाली समाज अहिले तरंगित बनेको छ । अदालत, प्रहरी प्रशासन र राज्यका उपल्लो निकायहरूसँग जनताको अपार विश्वास र आस्था रहन्छ । तर राजनीतिक शक्ति केन्द्र, आर्थिक चलखेल र उच्च शक्ति केन्द्रका एजेन्ट वा बिचौलिया भनिनेहरूबाटै मुलुकको सिंगो प्रशासन, न्यायिक प्रणाली र शासन पद्धतिमा हलचल आउनु आजको नेपाली समाजका लागि लाजमर्दो र दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । 
प्रहरी प्रशासनका प्रमुखहरू, न्यायिक क्षेत्रका उच्च गरिमामय व्यक्तिहरू र शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको पहुँचमा बिचौलियाहरू कसरी पुग्न सक्छन् ? यो प्रश्न आमनागरिकले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन् । न्यायालयका उच्च पदाधिकारी, प्रहरीका जिम्मेवार व्यक्ति र विधायकहरूमाथि बिचौलियाको कनेक्सन, आर्थिक लेनदेन, सरुवा र बढुवासम्मको विषय जेलिएर आममिडियाबाट सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट भ्रष्टाचार र मुलुकको पदीय जिम्मेवारीमा बसेका प्रमुखहरूको नाम जोडेर मिडियामा आएको समाचार र तथ्यसँग राज्य त्रसित भएको अवस्था प्रस्ट हुन्छ । घटना र तथ्यहरूसँग जोडिएर आएका समाचार र सञ्चार माध्यमहरूसँग राज्य किन त्रसित भयो भन्ने प्रश्न आज नेपाली समाजको पेचिलो विषय बनेको छ । 
बिचौलिया जोसुकै होस्, ऊ हिजो पनि थियो र आज पनि उत्तिकै सक्रिय र शक्तिशाली स्वरूप र पहुँचमा रहेको तथ्य बाहिर आउनु दुभाग्यपूर्ण देखियो । 
हिजोका राजनीतिक दलहरू र उनका सरकारको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने बिचौलिया आज पनि फरक शैली र रूपमा देखिनु आजको नागरिक समाजलाई निकै दुःखलाग्दो र सोचनीय पक्ष हो । हिजो पनि ठूला काण्डहरू, आर्थिक अपराधका घटनामा बिचौलिया राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र न्यायालय जोडिएका घटना नभएका भने होइनन् । एक जना बिचौलिया वा शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच राख्न सक्ने भनिएका एजेन्टको इसारामा न्यायालय, शासन व्यवस्थाका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू चल्नु भनेको कुन हदसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो ? एक नैतिक र इमानदार प्रशासक होस् या न्यायाधीश किन बिचौलियाको पछि लाग्ने अवस्था बन्छ ? आज नेपाली समाजका लागि यो आफंैमा गम्भीर र पेचिलो प्रश्न बन्न पुगेको छ । 
आज पढेलेखेका शिक्षित, चेतनशील र मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना बोकेका युवाहरूको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ र यो सरकारसँग धेरै अपेक्षा पनि देखिन्छ । तर विडम्बना हाम्रा शासन पद्धति, न्यायालय, राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसम्म आज पनि बिचौलिया र एजेन्टको पहुँच कसरी र कुन तहसम्म सम्भव भयो ? यो आफंैमा गम्भीर विषय हो । बिचौलियाहरू हिजो पनि थिए । हिजो कांग्रेस, एमाले, माओवादीको शासन सत्तामा पनि बिचौलियाको राज चल्थ्यो । तर, आज फरक अवस्था र ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको छ । अघिल्लो वर्ष मुलुकका युवाको सक्रियतामा जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलन मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार, विकृति–विसंगति, बेथिति र राजनीतिक भागबण्डाका विरुद्ध भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक पक्कै पनि फरक अवस्थामा आइपुगेको छ । रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सरकार स्थापना भएदेखि नै सुशासन र नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार रहने भनी वाचापत्र र घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । पक्कै पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुशासन र जनताको डेलिभरीका लागि सरकारलाई जनताको आशा र विश्वासमा बदल्ने प्रयासलाई सार्थक बनाउन शासन पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
रास्वपा नेतृत्वमा रहेको सरकारका सामु अदालत, प्रहरी प्रशासन र राज्यका ठूला शक्ति केन्द्रका व्यक्ति र समूहको नाम मिडियामार्फत सार्वजनिक हुनु वर्तमान सरकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यति गम्भीर प्रश्न र आशंका जोडिएर आएपछि पक्कै पनि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । बिचौलिया र जिम्मेवार निकाय र शक्तिकेन्द्रको नाम जोडिएर आएको विषय पक्कै पनि मिडिया ट्रायलमात्र नहुन सक्छ । मुलुकको शासन सत्ता, न्यायिक प्रणाली र सुरक्षा अंग र तिनका जिम्मेवार पदाधिकारीको जिम्मेवारीसँग जोडिएका घटना र तथ्यहरूबाट उम्कन मिडियाको कन्टेन्टमात्र भनेर पक्कै पनि जिम्मेवार निकाय पन्छिन मिल्दैन । राज्यमा सुुशासन कायम गर्ने तहमा आसीन माथिल्ला अधिकारीहरू कसरी बिचौलियाको कनेक्सनसम्म पुग्छन् र बिचौलियाको सेटिङको विषयमा मिडियामा सार्वजनिक भएको विषयप्रति सरकार सचेत र सजग हुनैपर्छ । साथै राजनीतिक व्यक्तिहरू बिचौलियाको मतियार बन्नुहँुदैन । इमानदार राष्ट्रसेवक, न्यायिक निकायका प्रमुख र जिम्मेवार न्यायिक व्यक्तिहरू र सुरक्षा अंगका अधिकारीहरू किन बिचौलियासँग डराउने र त्रसिने अवस्था आउँछ ? 
आमसञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरेको सामग्रीसँग राज्य प्रणाली नै त्रसिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? मिडियाले उठाएको सामग्री तथ्यपरक भएन र समाचारको विषयमा शंका लागेमा त्यसको छानबिन र अनुगमन गर्ने निकाय पनि छन् । मिडिया आफैं पनि आफ्नो सामग्रीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उसको दायित्व पनि छ । मिडियाले उठाएको कन्टेन्ट तथा कुनै पनि रिपोर्टिङ र उसको समाचारको स्रोतको जिम्मेवारी आजको आधुनिक समाजमा मिडिया आफंै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, राज्य प्रणालीका व्यक्तिहरू आफंै मिडिया ट्रायल गर्ने र मिडियाका सामग्रीहरूमा अंकुश लगाउन सक्रिय हुनु लज्जास्पद विषय हो । मिडियाले पस्केका कतिपय सामग्री तथा मिडियाबाट सम्प्रेषित कन्टेन्ट चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसको छानबिन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरू पनि छन् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार मिडिया एकआपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । मिडिया जिम्मेवार भएन भने यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ र तिनको अनुगमन र नियमन गर्ने निकायमार्फत छानबिन गर्न पनि सकिन्छ । 
जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कनेक्सनको पर्दाफास हुँदा राज्य मिडियासँग आक्रामक बन्नु पनि दुर्भाग्य हो । राज्यको चौथो अंगका रूपमा मिडियाले कुनै पनि गलत अवस्था र घटनालाई बाहिर ल्याउनु र तथ्यसहित उजागर गर्नु यसको व्यावसायिक जिम्मेवारी र धर्म हो । राज्य मिडियासँग आक्रामक हुनुभन्दा राज्य प्रणालीका कमी कमजोरी र बेथितिहरूको सुधार र गलत गर्नेमाथि कारबाही गरी नागरिकको अपेक्षा र विश्वास जित्नु सरकारको हितमा हुन्छ । यसतर्फ सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ र यसैबाट राज्यमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।