आर्थिक वर्षको सुरुमै सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा तीव्रता, दुई महिनामै १०२ बोलपत्र

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले १०२ वटा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विभागको प्रगति विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनामार्फत १०२ वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन् । यीमध्ये सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएको एउटा ठूलो प्याकेजबाहेक बाँकी १०१ बोलपत्रको कुल लागत अनुमान ३ अर्ब ६३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामै यति धेरै ठेक्का प्रक्रियामा जानुले चालु वर्ष निर्माण कार्यलाई गति दिने र पुँजीगत खर्च बढाउने अपेक्षा गरिएको विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्माण व्यवसायी छनोट र कार्यस्थल व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुनेछ ।
विगतमा ठेक्का प्रक्रिया ढिलो, पुराना आयोजना नै अलपत्र
सिँचाइ आयोजनामा आर्थिक वर्षको सुरुमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नु विगतको कार्यशैलीभन्दा फरक देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पुरानो दायित्व र खरिद प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले नयाँ आयोजना अघि बढाउनसमेत समस्या परेको थियो । 
विगतमा ठेक्का सम्झौता भएर पनि काम अघि नबढ्ने र पुराना दायित्वले नयाँ आयोजना प्रभावित हुने अवस्था देखिएकाले यस वर्षको सुरुमै बोलपत्र आह्वान हुनुलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । 
यस वर्ष भदौ मसान्तसम्म १०२ वटा बोलपत्र आह्वान भएको विभागको तथ्यांकले खरिद प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा छिटो अघि बढेको देखाए पनि पुस मसान्तसम्म २८२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नु र ठेक्का लागेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नु विभागको मुख्य चुनौती रहेको छ ।
भूमिगत सिँचाइका ३५ ठेक्का
तराईका किसानलाई वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनामा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विभागका अनुसार झापा, चितवन, रूपन्देही र कैलालीमा ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका ३५ वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन् ।
तीमध्ये झापामा मात्रै २० वटा बोलपत्र आह्वान गरिएका छन् । झापामा सञ्चालित भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुगेको विभागले जनाएको छ ।
यी चार जिल्लाका आयोजनामार्फत पुस मसान्तसम्म ८३५ हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले बताए ।
भूमिगत सिँचाइ विस्तारले वर्षाको पानीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता कम गर्नुका साथै धान, गहुँ, मकै तथा अन्य नगदेबाली उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, भूमिगत पानीको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्ति र सिँचाइ प्रणालीको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न नसकिए लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ ।
मनसुनअघि ८० भन्दा बढी आपत्कालीन ठेक्का
नदी कटान, बाढी र डुबानबाट हुने क्षति नियन्त्रणका लागि विभागले आपत्कालीन ठेक्कालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयको २०८३ जेठ ६ को पत्रअनुसार आपत्कालीन नदी नियन्त्रणका कामका लागि १ अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो ।

सोही स्रोतका आधारमा विभागका १६ आयोजना तथा कार्यालयमार्फत ३० भन्दा बढी जिल्लामा नदी नियन्त्रणका काम अघि बढाइएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार असारदेखि भदौसम्मको अवधिमा मात्रै ८० भन्दा बढी ठेक्का सम्झौता भएका छन् । ती ठेक्काको कुल सम्झौता रकम करिब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ ।
रौतहटको लालबकैया (तेजापाकड) र सर्लाहीको बागमती (ध्रुव) क्षेत्रमा कोटेसनमार्फत गरिएका संरक्षणका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । धनुषा, महोत्तरी र सिरहाका कमला, रातु, मरहा र औरही नदीका आठवटा ठेक्काको आशयपत्रसम्बन्धी सूचना भदौ ५ मा प्रकाशित गरिएको विभागले जनाएको छ ।
चितवनको नारायणी नदीअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्र तथा नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वतर्फ १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँका ठेक्का लागेका छन् ।
त्यस्तै सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका सेउती, शेहरा, बक्राहा, बूढी, चिसाङ र त्रियुगा खोलामा १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँका १२ वटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् ।
बर्दियाका कर्णाली, बबई, औरही र आंबासा नदीमा ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तथा मुस्ताङ, बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका कालीगण्डकी तथा सहायक नदीमा ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँका ठेक्का लागेका छन् ।
कैलाली र कञ्चनपुरका महाकाली, मोहना, कान्द्रा र दोधालगायतका नदीमा ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची र यांग्री–लार्के क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल भवन, क्याम्पस तथा बस्ती संरक्षणका लागि ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँका १६ वटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् ।
बाढीपहिरो र नदी कटानबाट जोखिममा रहेका बस्ती तथा सार्वजनिक पूर्वाधार संरक्षणका लागि यी काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
पुस मसान्तसम्म २८२ ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य
विभागले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २८२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ती ठेक्काको कुल लागत अनुमान करिब ९ अर्ब १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सोही अवधिमा थप २ हजार ५४९ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने विभागको योजना छ । यसअन्तर्गत सतह सिँचाइबाट १ हजार ९८ हेक्टर, भूमिगत जल सिँचाइबाट १ हजार १३५ हेक्टर, लिफ्ट सिँचाइबाट १९६ हेक्टर र जलाशय सिँचाइबाट १२० हेक्टरमा सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ ।

यसका अतिरिक्त राजापुर सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार १३८ हेक्टर क्षेत्रमा मर्मतसम्भारमार्फत सिँचाइ सेवा निरन्तर राख्ने योजना छ । त्यस्तै २२.३३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २११.५ हेक्टर जग्गा उकास गर्ने लक्ष्य पनि विभागले लिएको छ ।
राजापुर सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भारले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका संरचनाबाट किसानले पाइरहेको सुविधा निरन्तर राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तटबन्ध निर्माण र जग्गा उकास कार्यक्रमले नदी कटानबाट प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण तथा उपयोगमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ ।
ठेक्का आह्वानसँगै कार्यान्वयनको चुनौती
सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए पनि सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका आयोजनामा समयमै काम सम्पन्न गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विशेषगरी नदी नियन्त्रणका काम वर्षायामअघि सम्पन्न हुन नसके बाढी र कटानको जोखिम कायमै रहन्छ । 
त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता, बजेटको उपलब्धता, जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनले कामको गति निर्धारण गर्नेछ ।