नेभिगेशन
दृष्टिकोण
सम्पादकीय

स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार राज्य

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार सञ्चार माध्यम एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । सुशासनको पक्षमा र सार्वजनिक चासोका विषयमा मिडियाले नागरिकलाई सुसूचित गर्नु सञ्चार क्षेत्रको आप्mनो जिम्मेवारी हो । राज्यको जिम्मेवार निकाय र शासन प्रणालीको महŒवपूर्ण निकायका जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाको भूमिका एवं गतिविधिलाई सञ्चार जगत्ले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकको सूचनाको हकलाई कायम राख्नु मिडियाको जिम्मेवारी हो । पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र मुलुकको सार्वभौमसत्ताजस्ता विषयमा सञ्चार माध्यम आफैं पनि सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ । 
केही सञ्चार माध्यमहरूले बिचौलियाको अदालत, प्रहरी र राज्यसत्ताका माथिल्लो निकायसँगको पहुँचका विषयमा समाचार सार्वजनिक गरेपछि यतिबेला नेपाली समाज तरंगित भएको छ । बिचौलियाको रूप र शैली जस्तो भए पनि राज्यको माथिल्लो तहसम्म एजेन्टको प्रभाव र शक्ति सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भएको छ । न्यायालय, प्रहरी संगठन र राज्यको उपल्लो निकायका व्यक्तिहरू बिचौलियाको सेटिङमा रहेर कसरी निर्णय गर्न पुग्छन् र उनीहरूबीचको आर्थिक लेनदेन र कनेक्सनको विषयमा केन्द्रित रहेर आएको समाचारले न्यायालय र प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्य सत्तामा रहेको जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरू आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट विमुख हुन्छन् भने त्यसको पर्दाफास गर्नु मिडियाको धर्म हो । मिडियाले घटनाको अवस्थालाई तथ्यगत रूपमा बाहिर ल्याएको छ भने त्यसको छानबिन गर्ने दायित्व सरकारको हो । सञ्चार माध्यमहरूले उठाएका विषय तथ्यहीन र गलत छन् भने पनि त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपाल छ । पत्रकारिता जगत् आफैं पनि जिम्मेवार र उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्छ ।
सञ्चार माध्यमका समाचार र उसको तथ्यमा विश्वास नलाग्न सक्छ । मिडियाले सम्प्रेषण गरेका कतिपय कन्टेन्टको आशय र आजको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सञ्चार माध्यमका समाचार कक्षमा गएर धरपकड गर्नु संविधान विरुद्धको कदम हो । कानून क्षेत्रका विज्ञ तथा संविधानविद्हरूले समाचारको स्रोत खोज्दै प्रहरी सञ्चारगृहको समाचार कक्षमा हस्तक्षेप गर्नु र पत्रकार नियन्त्रण हुनुलाई विधि र पद्धति विरुद्धको कदम भनेका छन् । प्रहरीले समाचारको स्रोत खोज्दै मिडिया हाउसमा हस्तक्षेप गर्नु र पत्रकारलाई पक्रनु भनेको सरकारको कार्यशैली र व्यवहारप्रति नागरिक समाजले आपत्ति जनाएका छन् । प्रहरीले समाचारको विषयलाई लिएर नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, भोटिभेटन्यूजका डटकमका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेत पक्राउ गरेको थियो । त्यसैगरी नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रण गर्न कार्यलयमै प्रहरी पुगेको थियो । त्यसैगरी अनामनगरस्थित दियोपोष्ट डटकमको कार्यालयमा प्रहरी पुगेको घटनाबाट समाजमा विभिन्न प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
राज्यको उपल्लो तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका र काम कर्तव्यलाई लिएर पक्कै पनि मिडियाले खबरदारी गर्न सक्छ । समाज र राज्यका विभिन्न निकायलाई सुसूचित गर्न सक्छ; त्यो मिडियाको आफ्नो कर्तव्य नै हो । लोकतन्त्रिक शासन पद्धतिमा सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ । मिडियाले सुशासन र विधि तथा पद्धतिको लागि आवाज उठाउन सक्छ र खबरदारी गर्ने गर्दछ । त्यो उसको व्यावसायिक चरित्र र जिम्मेवारी पनि हो । पक्कै पनि मिडियाले नैतिक धरातलमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ । मिडियाका पनि आफ्नो सीमा र कर्तव्यहरू छन् । मिडियाले पक्कै पनि भ्रम र चरित्र हत्या गर्ने सामग्री पस्कनुहुँदैन; मिडिया पनि बिचौलियाको इसारामा चल्नु पक्कै पनि हुँदैन । गलत नियत र भ्रम फैलाउने काम मिडियाको काम होइन । तर, आमजनता र राष्ट्रको मुद्धा उठाउने क्रममा सञ्चार माध्यमको समाचार तथा कुनै पनि कन्टेन्टमा आशंका छ भने त्यसको निराकरण गर्ने तरिका र विधिहरू छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आफ्नो पार्टी लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यमहरूमाथि प्रहरीको धरपकड विधि र पद्धति विपरीत भएको बताएका छन् । पछिल्ला दिनमा सरकारका विभिन्न निकाय र माथिल्लो तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट पनि मिडिया ट्रायल हुने गरेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । प्रेस जगत् नागरिकको सूचनाको हक र अधिकारका लागि प्रतिबद्ध क्षेत्र भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । मिडिया जगत् र सञ्चार क्षेत्रलाई आतंकित गर्दा राज्यप्रतिको नागरिकको आशा र विश्वास टुट्न सक्छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई जवाफदेही र निष्ठावान् बनाउनु सञ्चार जगत्को पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप दृष्टिकोण
जलवायु न्यायको पेचिलो प्रश्न

जलवायु न्यायको पेचिलो प्रश्न

युवाविहीन गाउँ

युवाविहीन गाउँ

साताको लोकप्रिय