जलवायु न्यायको पेचिलो प्रश्न

गत भदौ १० नेपालको इतिहासमा पीडादायी दिनका रूपमा अंकित भएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यससँग जोडिएको हिमपहिरो÷हिमनदीजन्य घटनाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥यायो ।     
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को प्रारम्भिक आकलनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख टन मलबा (गेग्रान) थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ । यस आँकलनमा भवनका भग्नावशेष, घरायसी सामान, वनस्पति, चट्टान तथा नदीले बगाएर ल्याएको अवसादसमेत समेटिएको छ । यूएनडीपीले यो प्रारम्भिक अनुमान भएको र थप तथ्यांकसँगै परिमार्जन हुनसक्ने जनाएको छ ।     
यसलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा बुझेर टुंग्याउने हो भने यस घटनाले उठाएको ठूलो प्रश्न छुट्न सक्छ । प्रश्न हो— जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून हुँदाहुँदै जलवायुजन्य जोखिमको यति ठूलो मूल्य नेपालले किन चुकाइरहेको छ ?     
 राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालको प्रारम्भिक प्राविधिक विश्लेषणअनुसार चीन–नेपाल सीमातर्फको उच्च भूभागमा ठूलो हिमपहिरो भएको र त्यसले तलतर्फका हिमनदीजन्य तथा पर्वतीय सरसामान बगाउँदै अत्यधिक गतिशील रूप लिएको देखिन्छ । त्यसपछि माथिल्लो भोटेकोशी जलाधारमा ठूलो परिमाणको पानी, बरफ, चट्टान र माटो मिसिएको बाढी विकसित भएको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । तर, एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ— कुनै एउटा विपद्को तत्काल भौतिक ट्रिगर र त्यसको दीर्घकालीन जलवायु पृष्ठभूमि एउटै कुरा होइन । त्यसैले ‘जलवायु परिवर्तनकै कारण यो हिमपहिरो भयो’ भनेर निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन तर बढ्दो तापक्रम, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, हिउँ–बरफको क्षय तथा हिमाली भूभागको अस्थिरताले भविष्यका जोखिमलाई गम्भीर बनाइरहेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
यूएनडीपीको १ सेप्टेम्बरको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाल सरकारले १७ स्थानीय तहमा ८४ हजार २७० मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरेको थियो । सोही विवरणमा १४०० बढी मानिसको मृत्यु र छ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको रिपोर्ट उद्धृत गरिएको छ । उद्धार तथा खोजी कार्यसँगै तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले अन्तिम आधिकारिक तथ्यांकलाई नै आधार मान्नुपर्छ । तर तथ्यांकको पछाडि रहेका मानवीय पीडालाई केवल संख्यामा सीमित गर्न सकिँदैन । यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ— जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून हुँदाहुँदै त्यसको मूल्य नेपालले यति ठूलो किन चुकाउनुपर्छ ? यहीँबाट जलवायु न्यायको बहस सुरु हुन्छ ।     
हानि नोक्सानीः नेपालको आवाज     
यस विपद्को तत्काल भौतिक प्रक्रिया चट्टानसहितको हिमपहिरो र त्यसबाट विकसित चट्टान, मलावासहितको तीब्र बाढीसँग जोडिएको प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणले देखाएको छ । तर, यसको व्यापक पृष्ठभूमिमा हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको परिवर्तन र पर्वतीय भूभागको अस्थिरताले भविष्यका जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसको अर्थ हरेक हिमपहिरो वा बाढीको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भन्ने होइन । तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमाली प्रणालीमा आएको परिवर्तन र हिमनदी तथा पर्वतीय जोखिमबीचको सम्बन्धबारे बढ्दो वैज्ञानिक चिन्तालाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । नेपालका लागि चुनौती यही हो—विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै जाँदा त्यसको असर तल्लो भूभागका बस्ती, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म आइपुग्छ ।     
जलवायु परिवर्तनको एउटा ठूलो विरोधाभास यही हो— जसको योगदान कम छ, उसैले असर बढी भोगिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० ले नेपाललाई विगत र वर्तमान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने तर जलवायु प्रभावप्रति उच्च जोखिममा रहेको देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एनडीसी ३.० ले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, हिमनदी पग्लिने क्रमलगायतका कारण नेपालले हानि नोक्सानी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याएको छ । 
विपद्पछि विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट उद्धार, राहत, स्वास्थ्य तथा प्राविधिक सहयोग आउनु आवश्यक छ । संकटको समयमा मानवीय सहयोगको महŒव अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर नेपालले प्रत्येक पटक विपद् आएपछि राहत खोजिरहने कि दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । नेपाललाई जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, आधुनिक प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अपरिहार्य हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक छ । 
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अनुकूलन आवश्यक छ । तर सबै क्षति अनुकूलनबाट रोक्न सकिँदैन । मानिसको ज्यान जान सक्छ, घर र जमिन नष्ट हुन सक्छ, पूर्वाधार बग्न सक्छ, रोजगारी गुम्न सक्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सांस्कृतिक सम्पदामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । यस्ता अपरिहार्य क्षति र हानिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा हानि नोक्सानीको अवधारणासँग जोडिन्छ । 
नेपालका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रयोग हुने शब्द मात्र होइन । विपद्मा घर, जमिन, व्यवसाय वा जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारको वास्तविकतासँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । त्यसैले नेपालको माग केवल ‘राहत दिनुस्’ भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन । 
जलवायु न्यायको माग गर्नु भनेको आफ्नो कमजोरी लुकाउनु होइन । नेपालले आफैंलाई पनि कठोर प्रश्न सोध्नुपर्छ— जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार कति सुरक्षित छ ? नदी किनारको निर्माण वैज्ञानिक छ ? जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा भविष्यको जलवायु जोखिम पर्याप्त मूल्यांकन गरिएको छ ? हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली छ ? स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी कति प्रभावकारी छ ? जोखिमयुक्त पूर्वाधारको पुनरावलोकन भइरहेको छ ? त्यसैले नेपालको जिम्मेवारी दुई तहमा देखिन्छ । पहिलो, राष्ट्रिय तहमा वैज्ञानिक, जिम्मेवार र जोखिम–सचेत विकास । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्याय, वित्त, प्रविधि र हानि नोक्सानीका लागि प्रभावकारी पैरवी । जलवायु न्याय अरूलाई दोष लगाएर आफू उम्किने विषय होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको न्यायपूर्ण बाँडफाँटसँगै राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको विषय पनि हो ।     
अब के गर्नुपर्छ ?     
यो विपद्लाई केही दिनको राहत र समाचारमा सीमित राख्नुहुँदैन । यस विपद्ले नेपाललाई एउटा ठूलो चेतावनी दिएको छ । यो केवल एउटा नदीको बाढी थिएन । यसले हाम्रो विकासको शैली, विपद् पूर्वतयारी, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र जलवायु न्यायमाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि हिमाली प्रणाली थप अस्थिर हुँदै गयो भने यसको मूल्य कसले चुकाउने ? नेपालले ? हिमालमा निर्भर करोडौं मानिसले ? वा जोखिम सिर्जना र समाधानमा आफ्नो भूमिकाअनुसार विश्व समुदायले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ? हिमनदी, हिमताल र हिमाली भूभागको निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक तथा बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्ती तथा पूर्वाधारको वैज्ञानिक पहिचान गरी सुरक्षित पुनस्र्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ ।     
जलविद्युत्, सडक, पुललगायत ठूला पूर्वाधारलाई जलवायु–लचिलो ढाँचामा निर्माण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउनुपर्छ । हानि नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।     
नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा नगण्य भूमिका खेलेको हुन सक्छ, तर त्यसको असरबाट नेपाल उम्कन सक्दैन । नेपालको उत्सर्जन न्यून हुन सक्छ, तर जोखिम न्यून छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको बहस सम्मेलन र भाषणमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यसलाई बजेट, नीति, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, कूटनीति र विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नेपाललाई सहानुभूति मात्र होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ । (रासस)