सरकारले पुरा ग-यो निर्वाचन म्यान्डेट

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई सरकारविहीन बनाएको असहज परिस्थितिमा गठित अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफ्नो म्यान्डेट पूरा गरेको छ । दल, नेता र विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचन नै हुन नसक्ने आशंका र शंका भइरहे पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देशमा नयाँ जनमतका लागि निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न गराएको हो ।
मतदानपछि बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सबै क्षेत्रको सहयोगले सम्भव भएको बताइन । ‘हामीलाई प्राप्त जिम्मेवारी नै त्यही थियो । तर, म एक्लैले यो सम्भव भएको होइन । सिंगो मन्त्रिपरिषद्को मेहनत लागेको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार सबैको भूमिका छ,’ उनले भनिन्, ‘खासगरी हाम्रो आह्वान स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने नेपाली जनताले नै यसलाई सफल बनाउनुभएको हो ।’
निर्वाचन घोषणा गर्दैमा हठात भएको नभइ घोषणापछि पनि सरकारले विभिन्न चुनौती पार लगाएको उनले बताए । ‘चुनौती र बाधा अवरोधहरू धेरै थिए । मुख्य चुनौती सुरक्षाको थियो । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना ल्याइयो र यो प्रभावकारी पनि रह्यो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह प्रशासनबीच राम्रो समन्वय भयो,’ उनले भनिन्, ‘सहिद परिवार र घाइते योद्धाहरूको संयम र समझदारीलाई पनि उच्च सम्मान छ ।’
निर्वाचन सुरु हुनुअघि धेरैले यसलाई असम्भव ठानेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले यसबारे भनिन्, ‘हामीलाई थाहा थियो काम कठिन छ, तर आत्मविश्वास थियो । लगनशीलता भएमा सम्भव छ । विभिन्न प्रकारका आक्रमण र आलोचना आए पनि हामी विचलित भएनौँ । हाम्रो लक्ष्य थियो—रक्तपात नहोस्, अप्रिय घटना नहोस्, निर्वाचन शान्त र अनुशासित रुपमा होस् । यो काम हामीले जनताका लागि ग¥यौं, व्यक्तिगत वा दलको लागि होइन ।’
विदेशमा रहेका नेपाली र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा भने उनले खेद व्यक्त गरेकी छन् । ‘भदौ २३ र २४ का घटनाका कारण धेरै साधन नयाँ किन्नुप¥यो । खर्चमा मितव्ययिता अपनाइयो । अझ कम गर्न सकिन्थ्यो, तर निर्वाचन निकै सभ्य र अनुशासित तरिकाले सम्पन्न भयो,’ उनले भनिन् । 
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी सरकार र जनप्रतिनिधि लागि सन्देश दिँदै मुलुकका समस्या सबैले देखेको भएकाले समाधानमा इमानदार प्रयासको खाँचो औंल्याइन । 
‘मुलुकका समस्याप्रति सबै जानकार छन् । सबैले समस्या देखेका छन् तर तिनको समाधानमा इमानदार प्रयास आवश्यक छ । जेनजीले उठाएका मागहरु छन् । तिनको सम्बोधन गर्नुपर्छ । जस्तो कि देशमा सुशासन होस्, स्वदेशमै बस्न पाइयोस् । यहीँ काम पाइयोस् । भ्रष्टाचार, विभेद र पक्षपात नहोस् । विदेशमा लास बनेर फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न पाऊन् युवाले । संविधानसम्मत मौलिक हकको अक्षरशः पालना होस्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले के गर्न खोजेका थियौ, के सम्भव भयो, के अधुरो रह्यो र के काम के कारणले सम्भव हुन सकेन भन्ने विषयमा श्वेतपत्र नै छाडेर जान्छौँ । ताकि आगामी सरकारलाई मार्गदर्शन होस् ।’ 
जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबारे उनले स्पष्ट पारिन्, ‘आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जान्छ । मैले भन्दै आएकी छु, मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनुहुँदैन । त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र होइन, अरु पनि त्यस्ता प्रतिवेदन छन् भने ती हेर्छौं र सार्वजनिक गरिदिन्छौं । ताकि जनताले थाहा पाऊन् ।’