अस्थितरताबाट स्थिरताततर्फको यात्रा

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहपछि देश अस्थिरता, अविश्वास र आक्रोशको भुमरीमा परेको थियो । जेल फोडेर कैदीबन्दी भाग्ने, प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी हुने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण हुने र सरकारी संरचनामाथि अविश्वास बढ्ने जस्ता घटनाले मुलुकलाई गम्भीर संकटमा धकेलेका थिए । यस्तो कठिन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ६० प्रतिशत मतदाताले मतदानमा भाग लिएका छन्, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनताको भरोसाको संकेत पनि हो ।
यो निर्वाचन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र थिएन । राजनीतिक अविश्वास, सुरक्षा चुनौती, दलीय ध्रुवीकरण र निराश जनभावनाबीच निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नेतृत्व, संयमता र संस्थागत परिपक्वताको वास्तविक परीक्षा थियो । देशभर छिटपुट घटनाबाहेक मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । दुर्गम जिल्लाबाट मतपेटिका संकलन गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिनु र मतगणना प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने तयारीले निर्वाचन व्यवस्थापनप्रति राज्य संयन्त्रको गम्भीरता पनि झल्काउँछ ।
यस प्रक्रियामा संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेखनीय रह्यो । उनले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । स्रोतसाधनको अभाव, दलीय असहमति र जनतामा फैलिएको निराशाबीच उनले संवादको वातावरण निर्माण गरिन् । असन्तुष्ट पक्षका गुनासो सुन्ने र सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयासले अन्ततः लोकतान्त्रिक मार्गलाई सुरक्षित बनायो । ध्वस्त भएको सिंहदरबारभित्रबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले निभाएको भूमिका संकट व्यवस्थापनको उदाहरणका रूपमा स्मरणीय रहनेछ ।
यस क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अभिभावकीय भूमिका र नेपाली सेनाको समन्वयकारी सक्रियता पनि महत्वपूर्ण रह्यो । संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिन राज्यका प्रमुख संस्थाहरूबीच समन्वय कायम हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिपक्वताको संकेत हो । विशेषगरी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको नेतृत्वमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय रहनुले निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मद्दत पुगेको छ । तर यो सफलतासँगै केही चुनौतीहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको र ठूलो भौतिक क्षति भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विषयमा आलोचना भइरहेको छ । सम्भवतः निर्वाचनलाई प्रभावित हुन नदिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको हुन सक्छ, तर सत्य र न्यायको अपेक्षा पूरा गर्न अब त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य हुनेछ । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छन्, त्यसैले भविष्यको राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब अर्को महत्वपूर्ण चरण मतगणना र सरकार गठनको प्रक्रिया हो । यस पटकको चुनावले नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउने सम्भावना र पुराना दलहरूको प्रभाव कायम रहने बहसलाई तीव्र बनाएको छ । युवापुस्ताको उदय र नयाँ राजनीतिक सोचको माग एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वार्थ, स्थायित्व र भूराजनीतिक संवेदनशीलताबारे चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्दै नयाँ नेतृत्वले दूरदर्शी निर्णय लिनुपर्नेछ ।
नेपालको संविधान निर्माण भएको एक दशक पूरा भइसकेको अवस्थामा आवश्यक संशोधन र सुधारको बहस स्वाभाविक छ । तर यस्तो बहस लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् व्यक्त भएका वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंगिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै राज्य संरचना अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । अन्ततः यो निर्वाचनले नेपाललाई तत्कालीन संकटबाट बाहिर ल्याउने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । चुनावले मूल संकट टारेको भए पनि राजनीतिक मतभेदहरू अझै बाँकी छन् । अब आउने निर्वाचित नेतृत्वले ती मतभेदहरूलाई संयोजनकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै लोकतान्त्रिक स्थायित्व सुनिश्चित हुनेछ ।
यस निर्वाचनको सफलताले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेपाल जस्तोसुकै संकटबाट पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत् निकास खोज्न सक्षम छ । जनताले मतपेटिकामार्फत् व्यक्त गरेको आकांक्षा शान्ति, सुशासन र विकासको हो । नयाँ सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले यही आकांक्षालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर अघि बढेमा मात्र यस ऐतिहासिक निर्वाचनको सार्थकता पुष्टि हुनेछ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति जनताको विवेकमा हुन्छ, र नेपालमा त्यो विवेकले सधैं अतिवादलाई पराजित गर्दै आएको छ । आगामी दिनहरूमा पनि त्यही परम्परा कायम रहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।