निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई भन्यो– ‘तीन दिनभित्र समानुपातिकको नाम पठाउनू’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको नाम छनोट गरी तीन दिनभित्र पठाउन दलहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।  समानुपातिकतर्फको पनि मतगणना सकिएर दलहरूको सिट संख्या बिहीबार निर्धारण गरेसँगै सम्बन्धित नाम छनोट गरी पठाउन भनिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । 
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन ०७४ बमोजिम दलहरूले अबको तीन दिनभित्र निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको नाम छनोट गरी आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । 
आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने ६ वटा दललाई सिट बाँडफाँट गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । रास्वपाले ५७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस २० सिटसहित दोस्रो र एमाले १६ सिटसहित तेस्रो स्थानमा छन् । अन्य दलहरूमध्ये नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ९ सिट, श्रम संस्कृति पार्टीले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४÷४ सिट प्राप्त गरेका छन् । 
आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार गत बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता  थिए । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मतदान भएकोमा ९४.५५ प्रतिशत मत सदर भएको छ ।
त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ६ सय १७ मतदान भएकोमा ९६.०५ प्रतिशत (१ करोड ८ लाख ३५ हजार २५) मत सदर भएको छ ।

के हुन्छ मातृकाको जित घोषणा ? 
सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले साह कालोसूचीमा परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
उम्मेदवारी खारेजीका बाबजुद धनुषा–१ मा साहलाई सबैभन्दा बढी मत परेको थियो । तर, आयोगले नियमानुसार उनको चुनावचिन्ह घन्टीमा आएको भोटलाई बदर मानेर दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादवलाई विजयी प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि यादवको प्रमाणपत्र खोसिने अवस्था आएको छ ।
साहले आफूलाई कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै राष्ट्र बैंकविरुद्ध रिट हालेका थिए । उक्त रिटविरुद्ध आदेश आएको हो । ‘रिट निवेदक हाल कालो सूचीमा समावेश नरहेको भन्ने प्रत्यर्थी कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको पत्रबाट देखिएको सन्दर्भमा, निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नेगरी भएको निर्णयको औचित्य नहुने भएकाले सोसम्बन्धी काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासको आदेश छ । 
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्द गरेको विषयमा यादवले दायर अर्को रिटको पेसी शुक्रबार तोकिएको छ । सर्वोच्चले आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय खारेज गरी आफूले पाएको मत कायम गरिपाउँ भन्ने उनको माग छ । अदालतले बिहीबारको कालोसूचीमा नरहेको आदेशका आधारमा शुक्रबार निवेदक साहको मागबमोजिम मतगणना गर्न आदेश दिएमा नेकपाका यादवलाई विजेता घोषणा गरिएको विषय उल्टन सक्छ । साहको मतगणना भएमा रास्वपाको एक सिट थप हुनेछ ।