विधानविपरीत कारबाहीमा राप्रपाभित्रै आपत्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको भनिएको निर्णय विधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा अनलाइन माध्यमबाट आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिए पनि पार्टी विधानअनुसार अध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर गरिएको कारबाही मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेताद्वयले पार्टीभित्र विधानको अवस्था कमजोर बनाइएको, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र नेतृत्वले स्वेच्छाचारी शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को परिणामपछि जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै फरक मत राख्ने नेतामाथि कारबाही गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीको कमजोर प्रदर्शनको पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआउनुका कारणबारे संस्थागत समीक्षा नगरी व्यक्तिगत रूपमा दोषारोपण गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ पछि राप्रपाभित्र नेतृत्व शैली, उम्मेदवार छनोट र संगठन सञ्चालनलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम ल्याएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । विशेषगरी उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, रणनीतिक निर्णय र संगठन सञ्चालनमा पारदर्शिता नभएको भन्दै केही नेताहरूले खुलेर आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नेतृत्वले अनुशासन उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै केही नेतामाथि कारबाही गरेको बताइएको छ, जसलाई प्रभावित पक्षले विधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । पार्टीभित्रको यो विवादले आगामी दिनमा संगठनात्मक एकता र नेतृत्व संरचनामा थप असर पार्ने देखिएको केहीको धारणा भए पनि पुराना सबै दलहरूको कमजोर प्रदर्शनका कारण सबै दलभित्र यस किसिमको विवाद हुनु सामान्य रहेको केहीको धारणा छ ।