सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब नाघ्यो, ८ महिनामा थपियो २ खर्ब ४ अर्ब

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण लगातार उकालो लागेको छ । सार्वजनिक ऋण रकम साँवाब्याज तिर्नमै बढी उपयोग भएपछि ‘कर्जाको पासो– डेट ट्रयाप’मा पर्ने चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्रतिफल बढी प्राप्त हुने आयोजनामा भन्दा पनि जीर्ण बनेका आयोजनामा खर्च हुँदा पनि समस्या बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा फागुन मसान्त सम्ममा २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । पछिल्लो ८ महिनामा मात्र दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड सरकारी ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यो अवधिसम्ममा सरकारले १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख आन्तरिक र १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१६ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ६७.३१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठिसकेको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा २४.३१ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ८० करोड उठेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि यस वर्ष सरकारले चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेकामा फागुन मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ५८.९४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.९७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अर्थविद्हरुका अनुसार ऋण परिचालन सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । अधिकांश ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । सरकारले यस्ता आयोजनालाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने हो प्रतिफल आउन थाल्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनीहरुको बुझाइ छ । सरकारको राजस्व बढ्न थाल्यो भने मात्र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सकिने स्थिति हुन्छ । 
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साढे ६ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको मुलुकको ऋणभार अहिले बढेर साढे २८ खर्ब नाघेको हो । त्यस्तै यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पनि ३८.०५ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशतनजिक पुगेको छ ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्च र घट्दो वैदशिक अनुदानका बीच राजस्व परिचालन अपेक्षित नहुँदा सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ । ऋण परिचालन गरिएका आयोजनाहरु पनि समयमा सम्पन्न नहुँदा एकातिर लागत बढिरहेको छ भने आयोजनाले दिने प्रति पाउनबाट समेत सरकार चुकिरहेको छ । यसले पनि नेपाल दोहोरो दबाबमा परेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । उत्पादनमूलक र पुँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट गरी लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण भए पनि जोखिम नहुने तर्क उनीहरु गर्छन् ।