रवि लामिछानेको मुद्दा लम्बियो

काठमाडौं । ऐतिहासिक जनमत पाएको पार्टी सरकार बनाउने तयारीमा रहँदा त्यसका सभापतिलाई भने मुद्दाको झमेलाले अल्झाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरलेको इजलासले माघ २ गतेको उक्त  निर्णय पेस गर्न बिहीबार आदेश दिएको हो ।
गत ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, दुई दिनपछि माघ २ मा भने लामिछानेसहित अरू सबै आरोपितहरूका हकमा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधतर्फको अभियोग संशोधन’ गर्ने आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय भएको थियो । 

सर्वोच्चमा  पुस ३० गतेको  मात्रै निर्णय मात्रै पेस भएको भेटिएपछि इजलासले माघ २ को पछिल्लोे निर्णय झिकाएर पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा ‘चैत ९ गते हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलास समक्ष राखी नियमानुसार पेस गर्नू’ भनिएको छ । यसको अर्थ अब सर्वोच्चले अब यो मुद्दा नहेर्न पनि सक्छ । इजलासमा पहिलो यो मुद्दामा जोडिएका रवि लामिछानेको वकिल हुँदा मुद्दा हेरेका न्यायाधीश सुनिल पोखरेल र अर्की न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले पनि यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने विषय उठेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशले रास्वपा सभापति  लामिछाने सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थप केही दिन लम्बिने देखिएको छ । 
के थियो महान्यायाधिवक्ताको निर्णय ? 
रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
नटुंगिए सपथ हुन्छ, पद निलम्बन नै  
ऐतिहासिक जनमत पाएर रास्वपा संसद्मा करिब दुई तिहाइसहित पुगेका बेला सभापति रवि लामिछाने अझै मुद्दाको झमेलामा छन् । उनी चितवन–२ बाट सांसद निर्वाचित भएका हुन् । 
पार्टीले एकल सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहँदा लामिछानेको संसद् यात्रा भने अझै अन्योलमा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उनलाई यसअघि संसदबाट बहिर्गमन गराएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारेको मुद्दा लम्बिने देखिँदा अन्योल नहटेको हो । संसद सचिवालयले यही आगामी बिहीबार चैत १२ मा  नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथ गराउने तयारी छ । 
सर्वोच्चले चैत ९ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय पेस गर्न भनेको छ । संसदको सपथ अघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्षमा फैसला आएमा भने लामिछानेका लागि संसद् प्रवेश सहज हुनेछ । तर, अहिले अदालतले थप प्रमाण पेस गर्न भनेकाले मुद्दा लम्बिन सक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । 
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट जारी हुन्छ वा खारेज भन्ने  चासोका साथ हेरिएको छ । रिट जारी भएमा यसअघि मुद्दा दर्ता भएका अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रिट खारेज भएमा भने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रहेको जिल्ला अदालत कास्की पुग्नेछ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको पक्षमा आदेश गरेमा लामिछानेका लागि अवस्था सकारात्मक बन्न सक्छ । तर, यसमा जिल्ला अदालतको निर्णय महŒवपूर्ण हुनेछ । लामिछानेले सपथ लिए पनि मुद्दा कायमै रहेको अवस्थामा भने पद निलम्बन हुने छ ।  
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएसँगै लामिछानेको सांसद पद ०८१ पुस ७ मा स्वतः निलम्बन भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ ले अभियोग पत्र दर्ता भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनको दफा २७ मा उल्लेख छ । 
लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतको सुनुवाइ टुंगिएन भने पनि उनले सांसदको सपथ लिन भने नरोकिने निर्वाचन आयोग स्रोतले बताएको छ । यसअघि टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदको सपथ गराएका  थिए । सपथपछि चौधरी सांसदको लोगोयुक्त ब्याच लगाएरै कारागार फर्किएका थिए । 
कानुनका जानकारहरु लामछिानेविरुद्ध अहिले अदालतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा कायम रहेसम्म उनले सपथ लिए पनि पद भने निलम्बन नै रहने बताउँछन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ अनुसार मुद्दा लागेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद  ग्रहण गर्न सक्दैन । सार्वजनिक पदमा भए पनि निलम्बित हुन्छ भन्ने प्रावधान छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।  उनले लामिछानेले मुद्दा जितेमा भने निलम्बन फुकुवा हुने र मुद्दा हारेमा भने पदमुक्त हुने बताए ।